’सर्वोच्च’ इशार्‍यानंतर मोदी सरकार अखेर नरमलं; पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब, शपथविधी संपन्न

मुंबई (रिपोर्टर) सर्वोच्च न्यायालयात आज (6 फेब्रुवारी) पाच नव्या न्यायमूर्तींनी शपथ घेतली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी या पाच न्यायमूर्तींना शपथ दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींचा शपथविधी आज पार पडला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांना शपथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या इशार्‍यानंतर मोदी सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे. मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला अखेर हिरवा कंदील मिळाला. कायदे मंत्री किरण रिजीजू यांनी सातत्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवरून वादग्रस्त वक्तव्यं केली होती. किरण रिजीजू यांच्या वक्तव्यांच्या मालिकेमुळे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चांगलाच वादाचा सामना रंगला होता. अखेर या सर्व प्रकरणाला पूर्णविराम मिळून पाच न्यायमूर्तींचा आज शपथविधी पार पडला.
मोदी सरकारकडून होत असलेल्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. यानंतर मोदी सरकारनं पाच न्यायमूर्तींच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आज (6 फेब्रुवारी) पाच नवे न्यायमूर्ती मिळाले आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (ऊहरपरपक्षरूर ध. उहरपवीरलर्हीव) यांनी त्यांना शपथ दिली. या पाच जणांमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
पंकज मित्तल यांचं मूळ कॅडर अलाहाबाद उच्च न्यायालय. पंकज मित्तल यांनी 1985 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली आणि उत्तर प्रदेश गृहनिर्माण आणि विकास मंडळाचे स्थायी वकील म्हणून काम केलं. 1990 ते फेब्रुवारी 2006 दरम्यान ते डॉ. बी. आर आंबेडकर विद्यापीठ, आग्राचे स्थायी वकील होते. न्यायमूर्ती मित्तल यांची 7 जुलै 2006 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती झाली. 2 जुलै 2008 रोजी त्यांनी स्थायी न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी 4 जानेवारी 2021 रोजी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामान्य उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली.