गणेश सावंत । बीड
शेतात काय पिकतय हे पाहण्यापेक्षा बाजारात काय विकतयं हे पहात सत्ताकारणाचा पेरण्या करण्या इरादे भाजपाने राज्या राज्यात निर्माण केलेलं आश्वासनाचं, जातीयतेचं, खोट्या अच्छे दिनचं, मंदिर-मस्जिदचं अन् दिखावात्मक देश प्रेमाचं बेणं उफाळत असल्याने भाजप नेतृत्वाला ‘हम करे सो कायदा आणि एकाधिकारशाहीवर प्रचंड गर्व चढत असल्याने अन्य एकाधिकारशाहीच्या भूमिकेत असलेल्या नेत्यांच्या संधीच्या सोन्याला काजळी लावण्याचं काम नेतृत्वाकडून यथायोचित केलं जातय. कधी जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री, तर कधी संघर्ष यात्राची लकाकी पाहून भाजप नेतृत्वाने संघर्ष कन्या म्हणून ओळख असलेल्या पंकजांना सत्तेच्या प्रवाहातून अलगद बाजुला ठेवण्याचा जणू निर्णयच घेतला. आता पुन्हा विधान परिषद निवडणुकीत तिकिट कापून भाजपाच्या सुकाणू समितीचे निर्णय हे अंतिम असतात आणि या अंतिम निर्णयाला कुठल्याही संधीच्या सोन्याची, संघर्ष यात्रेची अथवा समाज पाठिशी आहे या दबावतंत्राची भीती नाही हे पुन्हा एकदा त्यांनी स्पष्ट करून पंकजांना अलगद बाजुला ठेवण्यास विशिष्ठ विचारसरणीला पुन्हा एकदा यश आले.
एकाधिकारशाही गाजवणं हा फक्त आणि फक्त आमचाच जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आमच्या व्यतिरिक्त भाजपात आणि सत्तेत एकाधिकारशाही, मनमानी अथवा दबावाची कहानी कोणीही व्यक्त करू नये, असा स्पष्ट आणि निर्णायक संदेश भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यातील आणि देशातील नेतृत्वाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील भाजपाच्या बहुजन नेत्यांना दिला आहे. कधीकाळी केवळ आणि केवळ शेठजी आणि भटजीचा पक्ष म्हणून ज्या भाजपाची ओळख केवळ प्रत्येक बुथावर पाच ते पन्नास मतांपुरती मर्यादीत होती त्या भाजपाला ओबीसींसह बहुजनांची झालर लावणारे स्व. गोपीनाथ मुंडे, स्व. प्रमोद महाजन, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे यांच्या निष्ठेसह कर्तृत्वाला आणि बलिदानाला भाजप आज पुर्णत: विसरून गेली. याचे उघड आणि ज्वलंत उदाहरण पंकजा मुंडेंना डावलल्यानंतर दिसून आले. टाळी एका हाताने वाजत नाही हे जेवढे त्रिवार सत्य आहे तेवढेच पंकजांच्या प्रत्येक मनसुब्याचा आणि वक्तव्याचा थेट समाचार भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व आपल्या निर्णायक कर्मातून करत आहे. स्व. गोपीनाथराव मुंडे हे स्वाभिमानी नेते होते. 2008 साली शेट्टी नावाच्या आपल्या समर्थकाला प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आलं नाही त्यावेळी गोपीनाथरावांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. त्याक्षणी महाराष्ट्राचेच नव्हे तर दिल्लीचे भाजपही हादरून गेले. हे एवढ्यासाठीच, त्यांच्यात सामर्थ्य होते. उभ्या आयुष्यातलं कर्तृत्व होतं. पुढे चालून दुर्दैवाने त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यांच्या ज्येष्ठ कन्या पंकजा मुंडेंनी राजकारणाची धुरा सांभाळली. समाजाचं नेतृत्व केलं. हे करताना पहिल्याच वेळेस त्यांनी पुन्हा एकदा स्व. मुंडेंसारखी संघर्षयात्रा काढली. इथेच एकाधिकारशाहीची तलब लागलेल्या नेतृत्वाला पंकजा मुंडेंचा हा संघर्ष म्हणण्यापेक्षा दबावतंत्राचा वापर खटकला आणि तेथूनच पंकजांना मुठीत ठेवण्याइरादे राजकीय डावपेच सुरू झाले. 2019 च्या निवडणुकीआधीच अनेक वेळा पंकजा मुंडे आणि भाजपाच्या महाराष्ट्र नेतृत्वात अनेकदा खटके उडाले. फडणवीस विरुद्ध पंकजा ही अंतर्गत गटबाजी उफळून आली. महाराष्ट्रानेही ती पाहिली. पंकजा समर्थकांनी फडणवीसांना अनेकदा धारेवर धरले. फडणवीसांनीही केसाने गळा कापण्याची संधी कधी सोडली नाही. मग राम शिंदेंना पंकजा मुंडेंचं खातं देणं असो, बीडमध्ये शिवसंग्रामचे तत्कालीन आमदार विनायक मेटेंना वेळोवेळी रसद पुरवणे असो, मेटे उघडपणे बीड भाजपाला विरोध करत असताना त्यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे असो, विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंकजांचा पराभव कसा होईल, यासाठी व्यूहरचना आखणे असो, इथपर्यंत फडणवीस मुंडेंचं अंतर्गत राजकीय वैर उघडपणे चर्चेत आलं. 2019 ला पंकजा मुंडेंचा त्यांचेच बंधू धनंजय मुंडेंनी दारूण पराभव केला. महाराष्ट्र भाजप नेतृत्वाला उखळ्या फुटाव्यात असा परमानंद झाला असावा. आतातरी पंकजा मुंडे आपला स्वभाव सोडतील, महत्वांकांक्षा सोडतील, जनतेच्या मनातल्या मुख्यमंत्र्यापासून ते लोकल नेत्यांनी काढलेल्या मोर्चाच्या वक्तव्यापर्यंत त्या कुठेतरी संयमी होतील परंतु तसे दिसून आले नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र भाजप नेतृत्व आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने पंकजा मुंडेंच्या ‘सामाजिक दबाव’ तंत्राला भीक घालणे सोडून दिले. उलट सामाजिक दबाव विखुरला कसा जाईल, तो गटागटामध्ये कसा होईल याची पुरती, तसदी आणि दखल भाजपाने घेतली. भागवत कराडांना राज्यसभेवर घेण्यात आले. नव्हे नव्हे तर त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले. जिथे मुंडे घराण्याचा कट्टर विरोधक समजल्या जाणार्या सुरेश धसांना भाजपवासी करून त्यांना तीन जिल्ह्याच्या विधान परिषदेवर आमदार म्हणून घेतले गेले आणि आता दहा विधान परिषद निवडणुकीसाठी पाच जागांवर पंकजा मुंडेंची वर्णी लागेल, असे वाटत असतानाच इथेही पंकजांना डावलले. हे जेवढे खरे तेवढेच सामाजिक दबावाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा ताळेबंद उमेदवारी देताना बांधण्यात आला. धनगर समाजाचे राम शिंदे आणि ओबीसी उमा खापर यांना उमेदवारी देऊन आम्ही ओबीसीच्या विरुद्ध नाही हे ठणकावून भाजपाने आणि महाराष्ट्र नेतृत्वाने पुन्हा एकदा पंकजांना डावलून सांगितले. असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. एकूणच पंकजा मुंडेंच्या पाठिशी समाज आहे हे त्रिवार सत्य नाकारता येणार नसलं तरी पंकजा मुंडे जेव्हा केव्हा वक्तव्य करतात आणि ते वक्तव्य एकाधिकारशाही गाजवणार्या नेतृत्वाची बराबरी करणारं असेल तेव्हा तेव्हा पंकजा मुंडेंची कुचंबणा केली जाते. मग मनातले मुख्यमंत्री, लोकल नेते अन् आत्ता आत्ता त्यांनी केलेलं संधीचं सोनं करून या वक्तव्याचीही गंभीर दखल महाराष्ट्र भाजपाच्या नेतृत्वाने म्हणजेच देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली. पंकजा मुंडेंना विधान परिषदेवर संधी दिली, त्या निवडून येणार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर हे फडणवीसांच्या काफिल्यातले. पंकजा विधान परिषदेत गेल्याच की त्या विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करतील, इकडे विधानसभेत फडणवीस आणि तिकडे विधान परिषदेत पंकजा अशा वेळी राज्यात बलाढ्य समाज असलेल्या ओबीसीचे नेतृत्व करणार्या पंकजा मुंडेंचं राज्यभरात वादळी पडसाद उमटतील. समाजाने कमी असलेले फडणवीस चर्चेतून बाद होतील आणि पुन्हा त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या रेसमध्ये येतील ही भीती राज्य भाजपाला जशी आहे तशीच एकाधिकारशाही गाजवणं हे फक्त ना फक्त मोदी-शहांचच काम आहे. अन्य कोणीही देशात अथवा राज्यात एकाधिकारशाही गाजवू शकणार नाही हे स्पष्ट सांगणे म्हणजेच पंकजांना संधी न देणं होय.
