Friday, October 22, 2021
No menu items!
Homeबीडबोगस खालसा ‘बॅक डेट रॅकेट’

बोगस खालसा ‘बॅक डेट रॅकेट’


१९८२ साली खालसा झालेले आदेशपण बनावट
दै.रिपोर्टरच्या हाती १९८२ सालीचे दोन्ही बोगस आदेश
बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर बोगस खालसा केलेली इनामी जमीन चक्क उपजिल्हाधिकारी यांना १ कोटी रूपयात विकली


मयत तत्कालीन भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे १९८२ साली झालेले खालसा आदेश बोगस, आदेशावरील स्वाक्षरीमध्ये मोठी तफावत
मुंतखबवरील शिक्के बटाटा कोरून तयार केल्याची चर्चा
२२३ एक्कर जमिनीच्या मालकीनची दर-दर भटकंती
अभिमान का अभिमन्यु? एक कोटीच्या जमीन खरेदी व्यवहारात एवढी मोठी चुक कशी?

देवस्थान व वक्फ इनाम जमीन बोगस खालसा प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर रिपोर्टरने बोगस खालसा प्रकरण विषयी आपली ठाम भूमिका कायम ठेवत बोगस खालसा प्रकरणात जोपर्यंत गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि हक्कदारांना त्यांचा हक्क मिळत नाही तोपर्यंत खालसा प्रकरणात विशेष लक्ष ठेवून आहे. यात विशेष म्हणजे बोगस पत्राच्या आधारावर बोगस खालसा करणार्‍यांचे धाबे दणाणले असतांनाच आता तर चक्क खालसा आदेशच बोगस असल्याचे रिपोर्टरच्या शोधातून बाहेर आले आहे. तत्कालीन मयत भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या बनावट सहीने खालसा आदेश पारीत केल्याचे दिसून येत असून या संदर्भात माजलगाव तालुक्यातील नित्रुड येथील महिला खिदमतगार नुरबी यांनी रितसर तक्रार दिली असून नुरबी या २२३ एक्कर जमिनीच्या मालकीन असून त्यांना दरदर भटकंती करण्याची वेळ या भ्रष्टाचारी नियोजनामुळे आली आहे. बोगस बनावट कागदपत्राच्या आधारावर आत्तापर्यंत हजारो एक्कर जमीन खालसा झालेली आहे. रिपोर्टरच्या प्रयत्नाला यश आले. जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी रिपोर्टरच्या वृत्ताची दखल घेत २६ मे रोजी आत्ताचे भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांना निर्देश देवून तात्काळ बोगस फेर रद्द करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश २७ मे रोजी पारीत झाले. आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करत जिल्ह्यातील अनेक बोगस घेतलेले फेर व खालसे रद्द करण्यात आले. परंतू बनावट कागदपत्रे तयार करणे या पुढे जावून बनावट टोळीने चक्क भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे बोगस खालसा आदेशच तयार केले असल्याचे आता या खालसा प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असून या जमिनी खालसा करण्यासाठी वक्फ बोर्ड अधिकारी यांना बनावट समंस व नोटीस देण्यात आल्याचे समोर आले असून आत्ताचे कार्यरत असलेले वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांच्या सही आणि शिक्क्याचा बोगस वापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व प्रकरण ताजे असतांनाच माजलगाव तालुक्यातील नित्रुड येथील हजरत सय्यद अब्दुल उर्फ मिरा कादरी यांचा मस्जिद दर्गाह इनाम खालसा आदेश बोगस असल्याचे दिसून येत आहे. १९८२ सालचे हे आदेश असून यावर तत्कालीन मयत भु सुधार उपजिल्हाधिकारी नसीरोद्दीन यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. असेच सारखे आदेश हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम खालसा आदेशपण १९८२ सालचे असून या आदेशावरही तत्कालीन मयत भु सुधार अधिकारी नसीरोद्दीन यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येत आहे. शहेंशाहवली खालसा आदेशावरील उपजिल्हाधिकारी यांच्या सहीची एक्सपर्टद्वारे तपासणी केली असता तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भु सुधार नसीरोद्दीन यांच्यासहीत तफावत आढळून आली आहे. यापेक्षा बोगस खालसे १९८२ सालच्या बॅक डेटमध्येपण झालेत हे स्पष्ट दिसून येत आहे. चौकशी समितीला मदत म्हणून आम्ही तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भु सुधार नसीरोद्दीन यांची सही व वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांची सही सर्व पुरावे या वृत्तासोबत प्रकाशित करत आहोत. याची चौकशी समितीला मोठी मदत होईलच शिवाय जागेवर पुरावे मिळतील. म्हणून चौकशी समितीने तात्काळ असे प्रकरण निकाली लावून संबंधितावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून त्यांनी जमिनीचा घेतलेला लाभ म्हणून वसुली करून हकदारांना त्यांचा हक्क द्यावा अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहेे.
बीड बायपास वरील हजरत शहेंशाहवली दर्गा यांचा इनाम असलेल्या काही सर्व्हे नंबरचा खालसा १९८२ साली झालेला आहे. अशाच प्रकारे माजलगाव येथील नित्रुड दर्गा इनामचा खालसापण १९८२ साली झालेला आहे. या खालसावर जी स्वाक्षरी आहे ती स्वाक्षरी बनावट असल्याचे आम्ही वरी दाखवून दिले आहे. यापैकी माजलगाव तालुक्यातील नित्रुड दर्गाह इनाम २२३ एक्कर आहे. त्यापैकी ६२ एक्कर जमीन १९८२ साली खालसा करून चक्क उपजिल्हाधिकारी यांच्या परीवाराच्या नावाने १ कोटी खरेदी खत करून विक्री केल्याचे उघडकीस आले असून या संदर्भात उपजिल्हाधिकारी यांची फसवणूक झाली की काय? अशी चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन खालसा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तर वापरण्यात आली त्याशिवाय त्या आदेशावरील सही पाहिल्यानंतर हॅण्डरायटींग एक्सपर्टचीही गरज पडत नाही. हे आदेश बोगस असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या उपजिल्हाधिकारी यांनी ही ६२ एक्कर जमीन आपल्या परिवाराच्या नावाने खरेदीखत करून घेतली. तब्बल १ कोटीचा व्यवहार या जमिनीत झाला. क्लास १ अधिकारी असलेले उपजिल्हाधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची सहनिशा न करता एवढा मोठा १ कोटीचा व्यवहार कसा केला? आता जर हे प्रकरण बोगस असल्याचे समोर आले तर जमीन खरेदी करणारे उपजिल्हाधिकारी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करतील का? याकडे विशेष लक्ष राहणार.

अभिमान की अभिमन्यु?
माजलगाव तालुक्यातील नित्रुड येथील इनामी जमीन १९८२ साली खालसा करण्यात आली. त्या जमिनीची विक्री संबंधित बोगस खालसा करणार्‍यांनी २०१३ साली उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांना खरेदीखतद्वारे १ कोटीत विक्री केली. उपजिल्हाधिकारी बोधवड हे २०१२-१३ साली बीड येथे जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते आणि २०१३ सालीच त्यांनी आपल्या परिवाराच्या नावाने ६२ एक्कर इनामी जमीन जी खालसा झालेली त्यांना दाखविण्यात आली होती त्यांनी ती खरेदी केली. विशेष म्हणजे खरेदीखतावर अभिमान बोधवड यांच्या नावाने काही हेक्टर जमीन खरेदी केल्याची नोंद आहे आणि खरेदी खत करण्यासाठी जोडलेल्या कागदपत्रात अभिमान ऐवजी अभिमन्यु अशी नोंद मतदान कार्डावर दिसून येते. एवढा मोठा १ कोटीचा व्यवहार झाला. सोबत कागदपत्रे जोडली होती तर मग शेवटपर्यंत अभिमान की अभिमन्यु याची त्रुटी का काढण्यात आली नाही. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून चौकशी समितीने सर्व दृष्टीकोनातून चौकशी केली तर या बोगस खालसा प्रकरणात मोठे मासे अडकणार यात काही शंका नाही.

शिक्के, सह्या बोगस
ज्या प्रकारे इनामी व देवस्थानच्या जमिनी बोगस खालसा झाल्या. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने अनेक फेरही रद्द झाले. त्या प्रमाणे दोषींवर गुन्हे दाखल होतीलच यात काही शंका नाही. परंतू या बोगस खालसा प्रकरणाचे सुत्र औरंगाबादहून हालत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण की, अनेक मुंतखबमध्ये त्रुटी आढळून येत असून बटाटे कोरून मुंतखबावरील शिक्के तयार केले असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणी वक्फ बोर्ड अधिकारी यांनी आष्टी तालुक्यातील रूईनालकोल येथे बोगस शिक्के, सही वापरून जमीन खालसा केली. या संदर्भात तक्रार दिली असून या तक्रारीची दखल लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे समजते. या बोगस खालसा प्रकरणाचे धागेदोरे पोलीसांच्या हाती लागल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली असून आता तर चक्क भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या बोगस सह्याचे आदेश असल्याचे दिसून आल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडली आहे.

शेळके,आघाव यांच्या सह्यापण संशयास्पद
२०१८ व त्या पुर्वीचे सर्व बनावट खालसे रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. यात काही आदेशावर तत्कालीन निलंबीत भु सुधार उपजिल्हाधिकारी शेळके यांच्या सह्या आहेत. ज्या प्रमाणे २०१८ च्या आदेशावरील भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांची सही संशयास्पद आहे. तर त्याच प्रमाणे शेळके व आघाव पाटील यांच्या सह्या असलेले आदेश पण त्यांच्याच सह्याचे आदेश आहेत का? याचीही तपासणी करण्याची आता गरज असून बोगस खालसा प्रकरणात खासगी व काही प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचा हात असल्याचे दिसून येत आहे.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!