कांदा खरेदी अनुदान तारखेची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवा,
परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्यांना अनुदान द्या धनंजय मुंडेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
बीड (रिपोर्टर) राज्य सरकारने कांद्याला जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ 31 मार्चपर्यंत विक्री झालेल्या कांद्यालाच मिळेल, असा फतवा निघाल्यानंतर शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा बाजारात आणला मात्र व्यापार्यांनी तो कांदा अवघ्या 25 पैसे किलो दराने खरेदी करून शेतकर्यांची अडवणूक केली. त्या व्यापार्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या विरुद्ध कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडेंनी करत अनुदान पात्रतेसाठी कांदा विक्रीची मुदत किमान 15 दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मुंडेंनी केली आहे. त्याचबरोबर राज्याबाहेर कांदा विक्री करणार्या शेतकर्यांनाही अनुदान द्या, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने 27 मार्च रोजी 350 रुपये प्रतिक्विंटल कांद्याच्या अनुदानाची घोषणा करत 31 मार्चपर्यंत विक्री होणार्या कांद्याला सदरचे अनुदान दिले जाणार असल्याचा अनागोंदी फतवा काढला खरा परंतु या तीन दिवसांच्या कालखंडात शेतकर्यांची अडचण ओळखून व्यापार्यांनी केवळ 25 पैसे प्रतिकिलोने शेतकर्यांचा कांदा करेदी केला. 31 मार्च रोजी नांदगाव (जि. नाशीक) बाजारात सर्वाधिक 56 हजार 827 क्विंटल कांद्याची आवक झाली. कांद्याचा किमान दर 25 रुपये प्रतिक्विंटल तर कमाल दर 850 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आला. याच प्रकारची परिस्थिती नाशिक जिल्ह्यासह अन्य ठिकाणी पहायला मिळाली. अनेक व्यापार्यांनी शेतकर्यांची अडवणूक करून एका किलोला केवळ 25 पैसे भाव देऊन व्यापार्यांनी आपले उखळपांढरे करून घेतले. ही गंभीर बाब ओळखून 25 पैसे किलोने कांदा घेणार्या व्यापार्यांवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमअंतर्गत कठोर कारवाई करत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली. शासनाने केवळ तीन दिवसाची मुदत अनुदान बाबत दिली असल्याने कांदा विक्रीसाठी आणखी पंधरा दिवसांची मुदत देण्याची मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली असून राज्याच्या सीमालगत भागातील अनेक शेतकर्यांनी महाराष्ट्रात कांद्याला भाव मिळत नाही म्हणून त्यांनी दोन-चार रुपये मिळतील या अपेक्षेने शेजारच्या राज्यात कादंा विक्री केली आहे. त्या शेतकर्यांनाही अनुदान द्या, अशी मागणी मुंडेंनी केली असून त्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.