वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने नीट, सीईटी, परीक्षांचे फॉर्म दाखल करणार्या विद्यार्थ्यास बसतोय फटका जिल्हाधिकार्यांनी घालण्याची गरज
अंबाजोगाई (रिपोर्टर) शासनाने एकीकडे विद्यार्थ्यांना जात प्रमाण पत्र पडताळणी करून देण्यासाठी ज्या त्या महाविद्यालयात व्यवस्था करण्याचा निर्णय केलेला असताना दुसरीकडे मात्र गेल्या अनेक महिन्या पासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती बीड यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचार्या कडुन विद्यार्थ्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्तावा मध्ये जाणीव पूर्वक त्रुटी काढुन त्यांना मानसिक त्रास दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले असुन याचा फटका नीट, सी ई टी, परीक्षांचे फॉर्म दाखल करणार्या विद्यार्थ्यास बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी महोदयानी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थ्यास न्याय द्यावा अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कडुन जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जाणीव पूर्वक हेळसांड होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने विद्यार्थ्यांना जात प्रमाण पत्र पडताळणी करून देण्यासाठी ज्या त्या महाविद्यालयात व्यवस्था करण्याचा निर्णय नुकताच घेतल्याने विद्यार्थ्यां मधून समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र दुसरीकडे गेल्या अनेक महिन्या पासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती बीड यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचार्या कडुन विद्यार्थ्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्तावा मध्ये जाणीव पूर्वक त्रुटी काढल्या जात असल्या मुळे हजारो प्रस्ताव कार्यालयात धूळखात पडून असुन जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कडुन प्रस्तावा मधील किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटी समोर ठेऊन अनेक प्रस्ताव हे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या जातीची खात्री करण्या साठी गृह विभागा कडे पाठवल्या जात असुन तीन तीन महिने गृह विभागा कडून चौकशीचा अहवाल जात पडताळणी समिती कडे पाठवल्या जात नाही की जात पडताळणी समिती तो अहवाल स्वतःहून मागवून घेत नाही. त्यामुळे समाज कल्यानं विभागा अंतर्गत कार्यरत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती बीड यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व जातीची खात्री करणार्या गृह विभागा मधील कर्मचारी या सर्वांच्या वेळ काढू धोरणा मुळे प्रलंबित प्रस्ताव धारक विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांना केवळ मानसिक त्रासच होत नाही वारंवार बीड येथील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागतो आहे. आणि याहून ही गंभीर बाब म्हणजे लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांच्या हाती हे जात पडताळणी प्रमानपत्र न पडल्यास याचा फटका आता नीट, सी ई टी, परीक्षांचे फॉर्म दाखल करणार्या विद्यार्थ्यास बसुन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकारी महोदयानी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थ्यास न्याय द्यावा अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.
जात पडताळणी कार्यालयात आडमुठापणा; प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना जाणीवपुर्वक त्रास
