बीड (रिपोर्टर) महाराष्ट्राच्या ज्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाकडे राज्याचेच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागून होते. तो निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नाक नकटं, पण साज-श्रृंगार नेटका असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले. न्यायालयाने सुरुवातीलाच निरीक्षण नोंदवताना उद्धव ठाकरेंच्या बाजुने तीन निरीक्षणे केली. तेव्हा निकाल हा उद्धव ठाकरेंच्या बाजुने पुर्णत: जाईल, असे वाटत असतानाच उद्धव ठाकरेंनी दिलेला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा या संपुर्ण निकालाला कलाटणी देणारा ठरला. आजच्या निकालात 5 बेंचच्या कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी बेकायदेशीररित्या केल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीर गंभीर ताशेरे ओढताना बहुमत चाचणी बोलावणं गरजेचं नव्हतं, कोश्यारी यांनी विशेष अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे म्हटले. त्यामुळे सर्वकाही चुकलं, परंतु राज्यातलं शिंदे-फडणवीस सरकार वाचलं असच यातून दिसतं.
शिवसेनेत फूट पडल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्यातील सत्तांतरानंतर गेले 10 महिने सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन निर्णय आज, गुरुवारी देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावरील ऐतिहासिक व दूरगामी निकाल दिला. नऊ दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर 16 मार्च रोजी यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज, गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता माजी सरन्यायाधीश अहमदी यांची शोकसभा झाली. त्यानंतर पावणे बाराच्या सुमारास सत्तासंघर्षाच्या निकालाचं वाचन सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं. शिवसेना नेमकी कोणाची, राज्यातील बंडखोरी व सत्ताबदल कायदेशीर की घटनाबाह्य अशा प्रश्‍नांभोवती फिरणारी सत्तासंघर्षाची सुनावणी गेल्या महिन्यात संपली. राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट, राज्यपालांची भूमिका, नबाम रेबिया व कर्नाटकातील एस. आर. बोम्मई यांसारख्या पूर्वीच्या प्रकरणांच्या निकालांचा उल्लेख युक्तिवादादरम्यान झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालिन राज्यपाल कोश्यारींवर ताशेरे
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उचललेल्या पावलांबाबतही घटनापीठाने अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्‍वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता. उद्धव ठाकरे सरकारने विश्‍वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असं निकालात घटनापाठीने म्हटलंय. तसेच भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित करत राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. त्यापुढेही जाऊन बहुमत चाचणी ही पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं गैर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही, असं घटनापीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवलं आहे.
अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरी
शिवसेना आहोत हा दावा केला जाऊ शकत नाही
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांना व्हिप (प्रतोद) म्हणून विधानसभाध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदा असल्याचं घटनापीठाने म्हटलेलं आहे. या केसमध्ये व्हीप कुणाचा वैध ठरणार हे खूप महत्त्वाचे आहे. नेमकी कुणाची बाजू योग्य आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी पडताळून न पाहता भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून मान्यता दिल्याचा शेरा आजच्या निकालपत्रातून मारण्यात आला. शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असं महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळपक्षातील नाळ म्हणून प्रतोद काम करत असतो. आमदार राजकीय पक्षाकडून वेगळे होऊ शकत नाही. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना 3 जुलै 2022 रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली.
विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको हेते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांच्या व्हिप नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवलं.
नबाम रेबिया प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
27 जून 2022 दिलेला निकाल नबाम रेबियावर आधारित नव्हता. त्यावेळी उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटीसला उत्तर देण्याच्या मुदतीला वाढ देण्यात आली होती. नबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देत आहेत. अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस ही त्यांच्या निलंबित करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येते. त्यामुळं हे प्रकरण मोठ्या बेंचकडे पाठवत आहोत. केसच्या मेरिटवर आम्ही हे नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या बेंचकडे पाठवत आहोत.
