Thursday, July 29, 2021
No menu items!
Homeबीडनिरंतर शिक्षण विभागाचे काम नामशेष होण्याच्या मार्गावर गारापोटी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर लाखोंची उधळपट्टी

निरंतर शिक्षण विभागाचे काम नामशेष होण्याच्या मार्गावर गारापोटी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर लाखोंची उधळपट्टी


बीड (रिपोर्टर)- सुमारे ४० वर्षांपूर्वी प्रौढ शिक्षणाच्या नावाने सुरू झालेला आताचा निरंतर शिक्षण विभाग नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून या शिक्षण विभागामध्ये कर्मचार्‍यांच्या पगारावर राज्य सरकारचे लाखो रुपये उधळले जातात. एकीकडे राज्य सरकार रिक्त असलेल्या जागा भरत नाही, ज्या ठिकाणी जागा आहेत त्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरत असताना या निरंतर शिक्षण विभागात मात्र कर्मचार्‍यांना कुठलेच काम नसताना पगारापोटी लाखो रुपये मोजले जातात.
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने प्रौढ शिक्षणाच्या नावाने निरंतर शिक्षण विभाग सुरू केला. या विभागाअंतर्गत ज्या व्यक्तींचे शिक्षण झालेले नाही अशा व्यक्तींसाठी रात्रीच्या शाळा भरून त्यांना साक्षर करण्याचा उपक्रम सुरू केला जेणेकरून या प्रौढ व्यक्तींना साक्षर करून आपल्या व्यवहाराची जाण व्हावी, आणि शासकीय छोटेमोठे कामे याप्रौढ व्यक्तींनी आपल्या स्वाक्षरीनिशी पार पाडावेत, अंगठा करण्याऐवजी या व्यक्तींनी सह्या केल्या तर या व्यवहाराला बळकटी मिळेल हा त्या मागचा हेतु आणि व्यवहारामधील आकडेमोडही या प्रौढ व्यक्तींना रात्रीच्या शाळा भरून केली जात असे. ग्रामपंचायत पातळीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात महिला आणि एका व्यक्तीची या प्रौढ व्यक्तींना शिक्षण देण्यासाठी प्रेरक नेमले जात असे. या प्रेरकांना मानधनाच्या स्वरुपात पगार दिला जात असे. सुरुवातीला दोन-तीन महिन्यात देण्यात येणारा पगार पुढे वर्षातून दोन वेळेस देण्यात येऊ लागला. या प्रौढ शिक्षण विभागामुळे लोकात जाणीवजागृती झाली मात्र पुढे वीस वर्षानंतर प्रौढ शिक्षणाचे वर्ग बंद झाले मात्र कागदावर प्रेरक आणि निरंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी काम करू लागले. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वीच एक-एका प्रेरकाला थकबाकीपोटी प्रौढ शिक्षणाचे वर्ग बंद असताना सुद्धा साठ साठ हजार रुपये मानधन देण्यात आले. जिल्ह्याच्या कार्यालयामध्ये निरंतर शिक्षण अधिकारी, दोन लिपिक, एक शिपाई असा पाच लोकांचा कर्मचारी वर्ग भरण्यात आलेला आहे. जो शिक्षणाधिकारी राजकीय लोकांचे ऐकत नाही किवा पनिशमेंट म्हणून अशा लोकांना निरंतर शिक्षणाधिकारी या पदावर नेमून दिले जाते, मात्र निरंतर शिक्षणाधिकारी आणि तेथील कर्मचार्‍यांना कोणतेच काम उरलेले नसताना पगारापोट राज्य सरकारला लाखो रुपये मोजावे लागतात.

Most Popular

error: Content is protected !!