पावती बुकातून लाखोंची कमाई केली
नोटीसा देऊनही पावती बुक जमा नाहीत
दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी
बीड (रिपोर्टर) कोरोनाच्या कार्यकाळामध्ये बेशिस्तांविरोधात दंड वसूल करण्यासाठी नेमलेल्या कर्मचार्यांनी पावतीबुक नगरपालिकेमध्ये जमा न करता लाखो रुपयांचा अपहार केला. या प्रकरणी दोषी कर्मचार्यांविरोधात तत्कालीन मुख्याधिकार्यांनी नोटीसा काढून निलंबनाची नोटीस दिल्यानंतरही संबंधित कर्मचार्यांनी नोटीस घेतली नाही. मात्र विद्यमान मुख्याधिकार्यांनी याच सफाई कामगारास पाठिशी घालत प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक म्हणून बढती केल्याचे उघडकीस आले आहे. स्वच्छता कामगारांच्या प्रकरणात लाखोंचा भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप होत असताना आता डिझेलच्या प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी बाहेर येत असून नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमेश ढाकणे मात्र या सर्व भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करत भ्रष्टाचार करणार्या कर्मचार्यांच्या बढत्या करत आहेत.
याबाबत अधिक असे की, कोरोना कालखंडामध्ये बेशिस्त नागरिकांना शिस्त लागावी म्हणून नगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. सफाई कामगारांसह स्वच्छता निरीक्षकांकडे दंड वसुलीचे पावतीबुक देण्यात आले होते. मात्र चार स्वच्छता निरीक्षकांनी आपल्याकडील पावतीबुक जमा केलेले नाही. यामध्ये सर्वाधिक पावती बुक हे महादेव गायकवाड यांच्याकडे आहेत. बुक क्र. 07, 12, 17, 20, 35, 41, 53, 57, 59 क्रमांकाचे हे बुक असून अन्य तीन कर्मचार्यांकडे चार बुक आहेत. गायकवाड यांच्याकडे या पावती बुकातून लाखोंची वसुली केल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सदरचे पावती बुक तात्काळ जमा करण्याचे आदेश मुख्याधिकार्यांनी सातत्याने दिले. तशा नोटीसा काढल्या. शेवटी तत्कालीन मुख्याधिकार्यांनी निलंबनाची नोटीस काढली, परंतु ती गायकवाड यांनी घेतली नाही. लाखोंचा अपहार करणार्या कर्मचार्यास विद्यमान मुख्याधिकारी उमेश ढाकणे यांनी पाठिशी घालण्याचा प्रकार केल्याचे दिसून येते. महादेव गायकवाड यांना तीन दिवसात पावती बुक जमा करण्यासंदर्भात नोटीस काढावी, असा शेरा मुख्याधिकार्यांनी मारून संबंधित कर्मचार्यावर कारवाई करण्याऐवजी सफाई कामगार असलेल्या गायकवाडांची स्वच्छता निरीक्षक म्हणून पुन्हा बढती केल्याने बीड नगरपालिकेत सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकरणात दोषींविरोधात कारवाई करत पावती बुक जमा करून नगरपालिकेची रक्कम हस्तगत करावी व केलेली बढती ही बेकायदा असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
