Thursday, January 20, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयमित्रों,लगी की नही..! महागाईची ‘आग’

मित्रों,लगी की नही..! महागाईची ‘आग’

देशाचा कारभार कसा हाकला पाहिजे, हे ज्या, त्या सत्ताधार्‍यांच्या हातात असतं. लोकांच्या हिताचं सरकार आहे, असं म्हणणं खुप सोपं असतं. प्रत्यक्षात लोक हिताचे निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे महत्वाचे असते. लोक हिताचं सरकार म्हणजे काय? याचं गणीत सत्ताधारी कधी मांडत नाहीत. नुसत्या वर-वर फेक बाता मारुन, भावनीक मुद्दयाला हात घालून सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे. जे लोकांचे खरे प्रश्‍न आहेत, त्या प्रश्‍नाला बगल देवून सत्ताधारी वेगवेगळया पळवाटा काढून लोकांना मुर्खात काढत असतात, इतकं सगळं होत असतांना लोकांना त्याचं काहीच वाटत नाही, म्हणजे लोकांच्या संवेदना गोठत चालल्या. जाऊ, द्या आपल्याला काय कारायचं? ज्याचं, ते बघून घेतील, राजकारणाच्या भानगडीत आपण पडायचं नसतं? असा विचार करणारे लोक खुप आहेत. राजकारण हे जनतेशी नगडीत आहे. प्रत्येक गोष्ट राजकारणातूनच घडत असते. घराच्या टॅक्सपासून ते विविध प्रकारचे ‘कर’ ह्या सगळ्या बाबी राजकारणाशी निगडीत असतात, त्यामुळे देशातील प्रत्येक माणुस हा राजकारणाशी संबंधीत आला आहे. आपल्या हिताचं काय आणि तोट्याचं काय याचा विचार लोक करत नसल्यामुळे ढोंगी राजकारण्यांचं भलं होवू लागलं आहे.


शेतीचं नुकसान
दोन वर्षापासून कोरोनाचं काहूर देशात आहे. त्याचे गंभीर परिणाम देशाला सहन करावे लागले. दुसर्‍या लाटेत सगळ्यात जास्त नुकसान झाल्याने तिसरी लाट येणार म्हणुन देश सतर्क आहे, पण तिसरी लाट येणार नाही असा काहींचा दावा आहे. सध्या तरी कोरोनाचा संसर्ग मंदावला. रुग्ण संख्या बोटावर मोजण्या इतकी निघू लागली. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळू लागला. रुग्णांची संख्या कमी होवू लागल्यापासून बाजार उघडण्याला परवानगी देण्यात आली. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. बाजारात प्रचंड गर्दी असते. असं असतांना रुग्ण संख्या एक महिन्यात वाढली नाही ही चांगलीच बाब आहे. लसीकरणाचं प्रमाण वाढलं. दोन्ही डोस देशातील तीस टक्के लोकांना देण्यात आले. एकूण शंभर कोटी डोस देण्यात आले. शंभर कोटी डोस दिले म्हणुन मोदी सरकारने आनंदोत्सव साजरा केला. डोस दिल्याने आनंद साजरा करणं हे काही शोभणारं लक्षण नाही, जे लोक ऑक्सीजन विना मरण पावले. त्याची जिम्मेदारी मोदी सरकार का घेत नाही? चांगलं झालं तर आमच्यामुळे झालं, आणि वाईट झालं तर ते होणारच होतं? अशा पध्दतीची विचार श्रेष्ठी खड्डयात घेवून जावू लागली आहे. कोरोना कमी झाल्यामुळे बाजारात झळाली येवू लागली. गेल्या वर्षी दिवाळी कोरोनात केली होती. लोकांना दिवे लावण्या इतकं अवसना राहिलं नव्हतं. कित्येक कुटूंबांनी कोणाला ना, कोणाला गमावलेलं होतं. उद्योग जगतात मंदी होती. मजुरांच्या हाताला काम नव्हतं. यंदा सगळीच परस्थिती बदलत असतांना दिसत आहे. मात्र, शेतकरी यंदा संकटात सापडलेला आहे. शेतकर्‍यांचं खरीप पिक ऐंशी टक्के खराब झालेलं आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आनंदावर यंदा काही प्रमाणात विर्जन पडलं. कापसाला आठ हजारापेक्षा जास्त भाव असला तरी कापसाचं तितकं उत्पन्न निघत नाही. सोयाबीनचा भाव चार हजाराच्या खाली आला. सोयाबीनचा इतका का भाव पडला याचं उत्तर केंद्र सरकार देत नाही. केंद्राने बाहेरुन पंधरा हजार मेट्रीक टन सोयाबीन आयात केली नसती, तर आज सोयाबीन आणि कापसाचे सारखेच भाव दिसून आले असते? केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताऐवजी भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.


कुठं पर्यंत भाव वाढणार?
इंधन, गॅसच्या दरवाढीचे रोजच आकडे निघतात. ह्या रोजच्या वाढीव आकडेवारीमुळे सर्वसामान्यांचा खर्च आणखी वाढू लागला. पेट्रोल, डिझेल भरण्याआधी वाहन धारक आधी इंधन भरणारांना विचारत असतात, आज कितीने इंधन वाढले.? इतकी धास्ती दरवाढीची वाहनधारकांनी घेतली आहे. इंधनाचे वाढलेले दर कमी होईल असं वाटत नाही, तसे संकेत केंद्र सरकारचे दिसून येत नाहीत. दर कमी करायचे असते तर मागेच कमी केले असते. भाजपाचे काही मंत्री इंधनाच्या दरवाढीबाबत वेगवेगळे वक्तव्य करत असतात. कोरोनाची लस फुकट दिली, म्हणुन इंधनाचे दर वाढले आहेत. काही म्हणतात,कोरोनामुळे उद्योग धंदे बसले आहेत, त्यामुळे सरकारकडे पैसा नाही. इंधनाच्या पैशातून देशाचा कारभार चालावा लागतो असे हास्यास्पद स्पष्टीकरण देत असतात. दरवाढीच्या बाबतीत केंद्र सरकार अधिकृत काही सांगत नाही. सत्तेत आल्यानंतर आणि सत्तेत नसल्यावर किती फरक असतो हे सत्ता हाकतांना अनुभव येत असतो, हेच भाजपावाले विरोधात असतांना महागाईच्या बाबतीत जोर,जोरात बोलून कॉंग्रेसला जेरीस आणलं होतं. महागाई, एका चुटकी प्रमाणे कमी करु, असं भाजपाचे पुढारी बोलत होते. २०१४ ते २०२१ या दरम्यान,दुपटीने इंदनाचे दर वाढले. ७० ते ७५ रुपयाने पेट्रोल खरेदी करावे लागत होते, तेच पेट्रोल आज ११८ रुपयापर्यंत गेले. केंद्र सरकार सगळा टॅक्स फक्त इंधनातूनच काढत आहेत की, काय? सात वर्षात इंधनातून करोडो रुपयाचा टॅक्स जमा करण्यात आला आहे, हे सगळे पैसे खरेच विकासासाठी वापरले आहेत का? कोरोनाच्या मदतीसाठी पीएम फंडची घोषणा करण्यात आली. त्यात ही मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झालेला आहे. ह्या पैशाचा ताळमेळ आहे का? का नुसताच लोकाकडून पैसा वसूल केला जात आहे?


खरे प्रश्‍न बाजुला
समाजात घडणार्‍या घटनांचे वार्तांकण करणं हे माध्यमाचं काम आहे. आजची माध्यंम आपल्या कर्तव्यापासून दुर हाटू लागली. विशेष करुन वृत्तवाहिन्या, वाहिन्यावर नको असलेल्याच बातम्या जास्त असतात. कोण कुठे गेलं, आणि कोण काय करतयं असल्या फालतू बातम्या असतात. इंधनाचे दर वाढले ते का वाढले? इंधनाचे दर कमी करु असे आश्‍वासन भाजपाने दिले होते, त्याचे काय झाले, या संबंधीच्या बातम्या नसतात. बातम्या काय असतात. आर्यन खान पकडला, त्याने काय केलं? वानखेडेंचं काय चाललं? मलीक यांनी काय प्रतिकिया दिली, सोमय्यांने आज कोणावर आरोप केेले. अशा बातम्यांचं रतीब सुरु असतं. इंधनाच्या दरवाढीच्या बाबतीत बातम्या देवून पेट्रोलियम मंत्र्याचे बाईट घेतले जात नाही. त्यांची कुणी मुलाखत घेत नाहीत. त्यावर विशेष बातमी केली जात नाही. केंद्राला मीडीया कधी प्रश्‍न विचारत नाही. सगळं काही गप्प आणि गप्प आहे. याला पत्रकारीता म्हणतात का? घराला आग लागली तरी ती विझवण्याचा प्रयत्न होत नाही याचं मोठं आश्‍चर्य वाटतं. सत्तेच्या माध्यमातून मीडीयाचा वापर करुन घेतला जात आहे. त्याला मीडीया ही भुलला असून हे काही चांगल्या पत्रकारीतेचं लक्षण नाही. सोशलमीडीयावर चुकीचे संदेश टाकून दिशाभूल करणारी टोळधाड कार्यरत असते. यामुळे लोकांत संभ्रम निर्माण होत आहे. लोकांना जास्तीत जास्त चुकीची माहिती पुरवण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. अशा चुकीच्या माहितीमुळे लोक गोंधळून जात असतात. लोक गोंधळून जावेत आणि सत्ता पुन्हा आपल्याकडेच यावी हीच सत्ताधार्‍यांची अपेक्षा असते. त्यानूसार सध्याचा कार्यक्रम सुरु आहे, तो अंत्यत धोकादायक आहे.


लोक त्रस्त झाले

सत्ता मिळवा आणि विरोधकांची जिरवा असं धोरण सध्या केंद्र सरकारचं सुरु आहे. सत्तेचा दुरुउपयोग करुन महाराष्ट्र राज्यात विविध संस्थाच्या माध्यमातून चौकश्या लावल्या जात आहेत. या चौकशीच्या चर्चेमुळे खरे प्रश्‍न बाजुला राहू लागले. एक प्रकरण शांत झालं नाही की, दुसरं प्रकरण उकरुन काढलं जातं. त्यामुळे सगळ्याचं लक्ष त्या घटनाकडेच असतं. सर्वसामान्य लोकापासून ते मीडीयापर्यंत सगळे त्यातच गुंतलेले असतात. दुसरे कितीही जनतेच्या महत्वाचे प्रश्‍न असले तरी त्याची तितकी चर्चा होत नाही. त्याच्या बातम्या माध्यमात येत नाही हे दुर्देव आहे. भाजपावाल्यांनी जी खोटी आश्‍वासने देवून ठेवली आहेत. त्यातील एक ही आश्‍वासन त्यांना पुर्ण करता आले नाही, आश्‍वासनाची पुर्तता न करताच केंद्र सरकार स्वत:ची विनाकारण टिमकी वाजवून घेत आहे. तशा मोठ, मोठ्या जाहीराती केल्या जातात. सध्या दिवाळीचा सन सुरु आहे. दिवाळीत महागाईचा मोठा डोंगर उभा राहिलेला आहे. गोडतेलाचे भाव वाढलेले आहेत. गोडतेलाचे भाव वाढवणे म्हणजे गरीबांच्या चटणीवरुन तेल काढून घेण्यासारख आहे. डाळींचे भाव वाढले. गॅसचे भाव वाढले, ज्या नाही त्या वस्तूचे सध्या भाव वाढलेले आहेत. सनासुदीत भाव वाढ ही गोर-गरीबांना परवडणारी नाही. महागाईमुळे गरीबांच्या खिशाला आग लागू लागली. या वाढत्या महागाई बाबत पंतप्रधान मोदी काहीच बोलायला तयार नाहीत. आधी ज्या प्रमाणे ते बोलत होते. आता तसे बोलत नाहीत. इतर वेगवेगळया विषयावर ते बोलत असतात, पण महागाईवर बोलत नाहीत. महागाईवर न बोलणारे पंतप्रधान विकासाभिमुक असू शकतात का?

Most Popular

error: Content is protected !!