प्रशासनाच्या कागदी घोड्यात कुणब्यांना फास
बीड (रिपोर्टर)- मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून समाज आक्रमक असताना शासन-प्रशासन मात्र दफ्तर दिरंगाई करत निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या आदेशावर थातूरमातूर कार्यवाही करत असल्याचे दिसून येते. समितीने 22 सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांना आपआपल्या भागातील कुणबी दस्तऐवज शोधण्याबाबत आदेशीत केले असताना बीड जिल्हा प्रशासनाने मात्र येथील सर्व प्रशासकीय कार्यालयांना काल 25 सप्टेंबर रोजी याबाबतचा आदेश काढत 26 सप्टेंबर सकाळी 11 वाजता सर्व दस्तऐवजांसह जिल्हाधिकार्यांच्या सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हाभरातील सर्व प्रशासकीय, शासकीय कार्यालयातील माहिती अवघ्या 18 तासात कशी उपलब्ध होईल ? यावरून बीड जिल्हा प्रशासन मराठ्यांच्या गंभीर प्रश्नावर सतर्क नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
याबाबत अधिक असे की, मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येण्याबाबत व अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती स्थापन झाली आहे त्या समितीने 22 सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना आपल्या जिल्ह्यातील कुणबी दस्ताऐवज शोधण्याबाबत आदेशीत केले होते. त्याबाबत उपायुक्तांनी 25 सप्टेंबर रोजी व्हिसीद्वारे सर्व जिल्हाधिकार्यांना याबाबत माहिती दिली. एकतर 22 सप्टेंबरचा आदेश असताना याबाबत 25 सप्टेंबरपर्यंत उपायुक्तांकडून डिले करण्यात आला. कालच्या व्हिसीनंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी काल बीडमधील सर्व कार्यालयांना कुणबी दस्ताऐवज शोधून 26 सप्टेंबरच्या सकाळी 11 वाजता बैठकीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे केवळ 18 तासात मराठ्यांची वंशवळ शोधा अन् ती बैठकीसमोर आणा, एकूणच इतक्या कमी वेळामध्ये हे काम करणे अशक्य असल्याचे अनेक अधिकारी, कर्मचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर रिपोर्टरला सांगितले. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी अनुत्सुक आहेत का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.