गणेश सावंत
समाजकारण करताना त्याला राजकारणाची झालर असावी, अन् त्यात सत्ताकारण असेल, तर सोन्याहून पिवळं, आत्ताचं राजकारण अन् सत्ताकारण एवढं सोपं नाही. वीस वर्षांपूर्वीचं राजकारण ‘राजा भोले दल हले ’ असं असायचं. म्हणून कुठल्याही विधानसभा मतदारसंघात पारंपारिक उमेदवार प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे ठाकायचे. तेच मुंडे, तेच क्षीरसागर, तेच पंडित, तेच पवार, आडसकर, पाटील, सोळंके, मुंदडा, धस, धोंडे, जगताप आणि तेच ते आजापासून नातवापर्यंत ते आजीपासून पतरुंडापर्यंत उमेदवार असायचे. आता पुर्णत: बदल होत चाललाय. त्याच त्या राजांच्या आवाजाला साद घालण्यापेक्षा राजांना सवाल विचारला जाऊ लागलाय. सत्ताकारणामध्ये तेच प्रस्थापीत का असावेत, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू लागलाय. म्हणून तर राज्याच्या राजकीय सारीपाटावर अनन्यसाधारण महत्व असलेल्या बीड जिल्ह्यात जेवढी सर्वसामान्य माणसांना आमदारकीची अभिलाषा वाटू लागली आणि तेवढेच विधानसभेसाठी इच्चुक म्हणून बाहेर येऊ लागले तसे राजकारणातल्या मातब्बरांच्या घरांचे बुरजे ढासळू लागले. कोणी वयाचे कारण सांगत निवृत्ती घेऊ लागले, कोणी स्वपक्षासह मित्रपक्ष अडचणी निर्माण करत असल्याचे कारण पुढे करत निवडणुकीतून माघार घेऊ लागले तर कुठे फुटलेल्या घरांना एकीचा नारा देता येतो का? हे तपासून पाहू लागले. बीडमध्ये सहा विधानसभा मतदारसंघात काय होणार? याची उत्सुकता जेवढी या जिल्ह्याला आहे तेवढीच ती उभ्या महाराष्ट्राला आहे कारण, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून उभं राहिलेलं आंदोलन, ओबीसीचं झालेलं एकीकरण, मुस्लिमांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत दाखवलेलं मताचं महत्वपुर्ण कारण
प्रस्थापीतांना हादरा
देणारं ठरलं. उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपलाच विजय निश्चित म्हणणारे बोटावर नाहीतर कांड्यावर मोजण्याइतके निघतील. बाकीच्यांना अक्षरश: भीतीने ग्रासून टाकले. ही वस्तूस्थिती. माजलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे पिढ्यान् पिढ्या नेतृत्व करणारे सोळंके यांनी वृद्धापकाळाचे निमित्त पुढे करत निवडणुकीतून मागार घेतली अन् आपल्या पुतण्याला पुढे केले. त्यात सुनेने केलेली सोशल मिडियावरची पोस्ट आणि त्यातून सोळंके परिवाराबाबत जिल्ह्यात झालेली चर्चा उमेदवारी अर्ज दाखल करेपर्यंत अनिश्चिततेची असेल. हे सर्व मराठा आरक्षण, ओबीसीचं एकीकरण अन् गेल्या कित्येक वर्षांपासून मतदारांच्या सर्वसामान्य गरजांकडे केलेल्या दुर्लक्षातून होतय का? हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच इकडे गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी थेट निवडणुकीतून माघार घेत मीच काय, माझ्या परिवारातला कुठलाही व्यक्ती निवडणूक रिंगणात उतरणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पवारांना पराभवाची भिती आहे का? सोळंकेंचा आजच्या परिस्थितीमध्ये निभाव लागणार नाही का? अशी उलयसुलट चर्चा एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे जिल्ह्यात
इच्छुकांची बहुगर्दी
तेवढ्याच पद्धतीने समोर येताना दिसून येते. जो तो निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छूक आहे. पारंपारीक सत्ताकारण करणारे घराणे हे प्रस्थापीत असल्याचे नवखे इच्छुक ओरडून सांगतायत अन् आपण कसे लायक उमेदवार असू, हेही ठासून सांगतायत. हे केवळ लोकसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या जातीच्या राजकारणातून विधानसभा निवडणुकीच्या मताचे गणित आखले जाते म्हणून. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा हात आपल्या डोक्यावर असणे म्हणजे निवडणुकीत पार आपला विजय झाला. असे काही पक्षातील दुसर्या फळीतले नेते समजतात अन् पाटलांच्या भेटीगाठी वाढून मी कसा अमूक मतदारसंघता लायक उमेदवार आहे हे दाखवून देतात. बीड, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, परळी, केज या सहाही मतदारसंघात यावर्षीची इच्छुकांची गर्दी पाहिली तर आता प्रत्येकाला खरचं आमदार होणं एवढं सोपं असतं का? असं वाटायला लागलं. 2024 ची विधानसभा निवडणूक ही भविष्याला दिशादर्शक असणार आहे. प्रस्थापीतांना हवेतून थेट जमीनीवर आणणारी आहे. आम्हीच मतदारसंघाचे नेतृत्व करू शकतो, अशांचे गर्वहरण करणारी ही निवडणूक असेल. निवडणुकीपूर्वी बीडच्या राजकारणात ज्या
कोलांटउड्या
पहायला मिळणार आहे त्या अक्षरश: सर्वसामान्यांना कपाळावर हात मारून घेणार्या ठरतील. सकाळपर्यंत एका पक्षात असणारा दुपारी दुसर्या पक्षात दिसेल अणि संध्याकाळी त्याची उमेदवारी तिसर्या पक्षातून जाहीर झाली तर आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. कुठे राजकीय फुटीतून एकमेकांपासून लांब गेलेले जवळ येऊ पाहत आहेत. तर कुठे राजकारणाच्या अभिलाषेपोटी घरफुटी झालेले घर जुळू पाहत आहेत. काल-परवाची एक चर्चा जेव्हा ऐरणीवर आली अन् काका-पुतण्याची भेट झाली त्यामुळे आता बंगल्यातून एक नेतृत्व होणार, अशी जी काही चर्चा हाते राहिली. त्या चर्चेला किती महत्व द्यायचं, हे लोक ठरवत आहेत. जयदत्त क्षीरसागर, संदीप क्षीरसागर आणि योगेश क्षीरसागर हे सध्या वेगळे आहेत आणि हे तिघेही विधानसभा निवडणूक लढवू इच्छित आहेत. परंतु आजची परिस्थिती, इच्छुकांची बहुगर्दी आणि प्रस्थापीत म्हणून असलेली क्षीरसागरांची वर्दी त्यात लोक आता त्यांच्यासाठी दर्दी असतीलच असे नाही म्हणून हे तिगे एकत्र येऊन एकीचे बळ दाखविण्याच्या तयारीत असतील तर त्यात गैरही नाही आणि लोकांना आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. परंतु गेवराईत ज्या पद्धतीने विद्यमान आमदार लक्ष्मण पवारांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला तो त्यांच्या समर्थकांसाठी धक्कादायक. परंतु लक्ष्मण पवारांनी घेतलेला हा निर्णय खेळीही असू शकतो. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांचा प्रभाव गोदापट्ट्यात अधिक आहे, पाटील देवेंद्र फडणविसांसह भाजपाच्याच आमदाराचा कार्यक्रम करणार आहेत. प्रस्थापीतांच्या मुसक्या आवळणार आहेत, मग अशा स्थितीत भाजपाकडून निवडणूक लढविण्यापेक्षा ऐनवेळी लक्ष्मण पवारांनी रजाकीय खेळी खेळत अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरले तर त्यात गैर काय? कारण शिवछत्र परिवाराने स्वाभिमानीच्या माध्यमातून याआधी निवडणुका लढवल्याच आहेत. पवार जर पंडित मुक्तीचा नारा देत असतील अन् उद्या महायुतीकडून पवार समोर आल्यानंतर पारंपारिक विरोधक म्हणून पंडित स्वाभिमानीकडून पुढे येत असतील आणि सध्याच्या संधीचं सोनं करणार असतील तर मग पवारही तसच वागतील की. एकूणच बीड जिल्ह्यात एकीकडे सर्वसामान्य इच्छूक,
‘डरना मना है’
म्हणत थेट प्रस्थापीतांना भिडू पाहत आहेत. राजकीय क्षेत्रात काम करणारे इच्छुक तर मोठ्या प्रमाणावर आहेतच परंतु समाजकारण करणारे, व्यवसाय करणारे यांनाही आमदार व्हायचय आणि त्यांनी तशी तयारी ठेवली आहे. अनेक जण वेगवेगळ्या पक्षांच्या वरिष्ठांची भेट घेत आहेत. खर्चाचीच तयारी दाखवत आहेत. त्यामुळे यावर्षी विधानसभेची जी निवडणूक होत आहे ती अभुतपूर्व प्रस्थापीतांसाठी भीतीयुक्त तर आहेच परंतु सर्वसामान्यांसाठी ती संधीही मानली जात आहे. वेळकाढूपणा करत राज्य सरकार विधानसभेची निवडणूक पुढे ढकलत असले तरी बीड जिल्ह्यात मात्र सर्वसामान्यांसाठी डरना मना है तर प्रस्थापीतांसाठी अभुत डर कायम दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये खरं पाहिलं तर जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य माणसाने आपले मुलभूत प्रश्न जो सोडवू शकेल, असा उमदेवार शोधायला त्यांच्याकडे वाव आहे आणि त्यांनी तो शोधायलाही हवा. पारंपारिक त्याच त्या घराण्यांना सत्ताकारणामध्ये घेऊन जाण्यापेक्षा कर्तृत्ववान तरुणांना सत्ताकारणात आणलं तर ते अधिक चांगलं असं स्पष्ट मत आता जिल्हावासियांकडून ऐकावयास मिळतं.
प्रस्थापीतांना विरोध का?
असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो ना तेव्हा गेल्या पाच-पन्नास वर्षाचा राजकीय आलेख डोळ्यांसमोर उभा राहतो. बीड जिल्ह्याचे तेच ते प्रश्न मग सिंचनाचा असेल, रेल्वेचा असेल, शिक्षण, आरोग्याचा आणि शेतीचा असेल ते सर्व प्रश्न जैसे थे. दुर्दैव सत्ताकारणामध्ये सामील असताना दहा-पंधरा वर्षांच्या कालखंडामध्ये बीडला रेल्वे येऊ नये, अनेक वेळा बीड जिल्ह्यात दुष्काळीस्थिती निर्माण झालेली असताना इथे सिंचनासाठी सरकारने प्रकल्प उभे करू नयेत, हे प्रकल्प उभे करू नयेत, म्हणून सत्तेत असलेल्या आजपर्यंतच्या आमदारांनी तसे प्रयत्न करू नयेत? दुर्दैव, बीडची रेल्वे आणि सिंचन जे की बीडच्या विकासाला चालना देणारे आहे ते यांच्याचीनी गेल्या पन्नास वर्षात पुर्णच झाले नाही. म्हणून उद्याच्या निवडणुकीला अधिकाधिक महत्व प्राप्त होत आहे. लोकात संताप आहे का तर आहे. तो प्रस्थापीतांविरोधात आहे का, तर आहे. मग अशा परिस्थितीत जातीच्या आणि धर्माच्या समीकरणातून कोण जर निवडून येत असेल, कोणी जर तसे स्वप्न पाहत असेल तर आम्हाला वाटतं सर्वसामान्य लोकांनी जो जिल्ह्याचा विकास करू पाहत असेल, मग तो प्रस्थापीत असो की सर्वसामान्य त्याला संधी द्यावी.
