मुंबई, (रिपोर्टर)ः- भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नावाची अधिकृतपणे शिफारस केली आहे. त्यांचे नाव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. यासह, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. पारंपरिकपणे, विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना कायदा मंत्रालयाने तसे करण्याची विनंती केलेली असते. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपत आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांचे नाव पुढे केले आहे.
तथापि, त्यांचा कार्यकाळ फक्त सात महिन्यांचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, न्यायमूर्ती गवई यांना 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांची निवृत्ती तारीख 23 नोव्हेंबर 2025 आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली.
न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. 1987 ते 1990 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. न्यायमूर्ती गवई हे दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील, त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते.
