गेवराई पंचायत समिती कार्यालय वार्यावर
कार्यालयातील शासकीय कामकाज ठप्प ; सामान्य नागरिक आणि लाभार्थ्यांची प्रचंड हेळसांड
गेवराई (रिपोर्टर) गेवराईतील पंचायत समिती कार्यालय सध्या अक्षरशः ‘वार्यावर’ सोडलं गेलं आहे. गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे ठप्प झाली आसून त्या शासकीय जबाबदार्यांकडे सरळ दुर्लक्ष करत, त्यांनी कार्यालयात येणेच टाळले आहे. परिणामी, इतर अधिकारी आणि कर्मचारी देखील गायब असून लाभार्त्यांची प्रचंड हेळसांड होत आहे.
पंचायत समिती हे विकासाच्या योजनांचे केंद्र असते. शेतकरी, महिला, बेरोजगार तरुण, लाभार्थी यांना आपल्या कामासाठी रोज या कार्यालयात यावं लागतंय मात्र या ठिकाणी कुणीच जाग्यावर भेटत नसल्याने त्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. कार्यालयाच्या प्रमुख असणार्या गटविकास अधिकारी मॅडम चार – चार दिवस गायब असून त्या बीड येथील त्यांच्या घरी बसून कारभार हाकत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बाकीचे अधिकारी कर्मचारी ही दांड्या मारत असून कार्यालयात कोणी सापडतच नाही. जर कोणीतरी असलंच, तर आज बीडीओ मॅडम आल्या नाहीत, त्यांचं काम घरीच होतं अशीच उत्तरं ऐकायला मिळतात.
शासनाने पंचायत समितीसाठी उभारलेली कोट्यवधींची इमारत सध्या ‘शोभेचं फर्निचर’ झाली आहे. यंत्रणेमधील गळती इतकी गंभीर झाली आहे की, नियमित कार्यालयीन वेळात देखील गडबड, आस्थापन, कामाची वर्दळ दिसत नाही. काही कर्मचारी केवळ हजेरीसाठी उपस्थित राहतात. उर्वरित काम मात्र खाजगी ठिकाणी उरकले जाते. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणाचा नसून, शासकीय नियमांची उघडपणे पायमल्ली आहे.
शेतीविकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शेततळे, विहीर, गायगोठा आदी वैयक्तिक लाभाच्या योजना वेळेवर मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना वारंवार पंचायत समितीत फेर्या माराव्या लागतात. मात्र कामाचा गतीशीलतेशी काहीही संबंध नसल्याने, लोक थेट दलालांच्या संपर्कात येतात. हे दलालच आता बीडीओ आणि संबंधित कर्मचार्यांचे हस्तक बनले आहेत. परिणामी योजनांच्या वितरणामध्ये लाचखोरी, दिरंगाई आणि लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट सर्रास होत आहे.
याबाबत तक्रारी करून सुद्धा वरच्या पातळीवर कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. दररोज या कार्यालयात येणार्या नागरिकांची गैरसोय, मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसान पाहता, येथील यंत्रणेवर तत्काळ कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. गेवराई पंचायत समितीतील सध्याची अवस्था ही केवळ शासकीय निष्काळजीपणाचं लक्षण नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या भ्रष्ट, दांड्या बहाद्दर आणि मनमानी कारभाराचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे. बीडीओ यांच्या गैरहजेरीवर प्रशासनाने तात्काळ लक्ष घालून पंचायत समितीचा कारभार सुरळीत करावा अशी मागणी होत आहे.
