भूमाफियांना पायघड्या? – समान न्याय कुठं आहे?
प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात मक्याचे कणसं भाजुन मोफत वाटप करत लक्ष्यवेधी आंदोलन
– डॉ. गणेश ढवळे
बीड (रिपोर्टर): बीड शहरातील जिल्हा आणि नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत हातावर पोट भरणार्या चहा-नाष्टा चालक, टपरीधारक, फळ विक्रेते, फुलहार विक्रेते अशा गोरगरिबांवर निर्दयपणे कारवाई करत आहे. मात्र शहरातील राखीव खुल्या जागा आणि बिंदुसरा नदीपात्रात भुमाफियांची बेकायदेशीर बांधकामे मात्र विनाविघ्न सुरूच आहेत.
शहरातील रस्त्यांच्या मधोमध उभे असलेले विद्युत रोहित्र, विजेचे खांब, चौकाचौकात ठाण मांडून बसलेली मोकाट जनावरे, तसेच खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते – या सर्व समस्यांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या दुटप्पी धोरणाच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते व मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज (दि.12, मंगळवार) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मक्याची कणसे भात्यावर भाजुन मोफत वाटप करत लक्ष्यवेधी आंदोलन आले. जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी नगरपालिका बीड यांच्या मार्फत पालकमंत्री अजितदादा पवार यांना निवेदन देण्यात आले.आंदोलनात शेख युनुस, सुदाम तांदळे, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक, शिवशर्मा शेलार, पांडुरंग हराळे, रामधन जमाले, रामनाथ खोड , बाळासाहेब मोरे,माजी सैनिक अशोक येडे, आप्पासाहेब मतकर,मोमीन रफीक, दिलीप जोशी, मोमीन आरबाझ,प्रा.डी.जी.तांदळे, मोमीन अलतमश, आदींचा सहभाग होता.
वाहतुकीस अडथळे – पण प्रशासन मौन
शहरातील मुख्य रस्त्यावरील नाल्यांवर किंवा रस्त्याच्या बाजूला अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करताना, रस्त्यांच्या मधोमध असलेले विद्युत रोहित्र, विजेचे खांब, तसेच मोकाट जनावरे आणि कुत्रे – याकडे मात्र प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. परिणामी वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊन अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे.
—
राखीव जागा गिळंकृत – भुमाफियांवर कारवाई कधी?
शहरातील मंदिर, उद्यान आदींसाठी राखीव खुल्या जागा काही नगररचनाकार, भू-अभिलेख अधिकारी व कर्मचार्यांच्या मिलीभगतीने काही भुमाफिया व पदाधिकार्यांनी बेकायदेशीररीत्या स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात बनावट झढठ व झठ कार्ड तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले असून तक्रारीनंतर केवळ समिती नेमण्यापुरतेच काम झाले. 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे आश्वासन देऊनही 4.5 महिने उलटून कारवाई झाली नाही.तसेच बिंदुसरा नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांवर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी कारवाईचे आदेश दिले असतानाही, नगरपालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
