इथ कारभारणीचं कुंकू पुसलं जातय. पांढर्या कपाळाने बांधावर नापीक झालेल्या शेताकडे पाहणारी शेतकरीन जेव्हा डोळ्यांसमोर उभी राहते तेव्हा शेतकर्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार ऑपरेशन सिंदूर राबवणार का? असा जळजळीत सवाल उपस्थित होतो. मात्र बळीराजा मरतोय, मसनवाट्यात जातोय, सरणावर उभा आडवा पडतोय. याचं काही देणंघेणं राज्यकर्त्यांना नसल्याचे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होते. शेतकर्यांच्या आत्महत्या या केवळ आणि केवळ त्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळे होतात. हे उघड आहे. परंतु त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधरण्याऐवजी अधिक अधिक बिकट होते, तर शेतीमालाला भाव नाही, हे एकच कारण प्रकर्षाने समोर येते. ते सत्यही आहे. म्हणूनच शेतकर्यांच्या प्रश्नावर इथं कोणी आवाज उठवला की इथला शेतकरी ताडकण उडतो आणि त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहतो. मात्र नेतृत्व करणारा ऐनवेळेस तलवार मॅन करून
पांढरं फडकं
फडकवतो आणि आपला लढा क्षमावतो. तेव्हा त्याने फडकावलेलं ते पांढरं फडकं दुसरं तिसरं काही नसतं तर मृत शेतकर्याच्या पोराने अग्निडाग दिल्यानंतर स्वत:च्या डोक्याला बांधलेलं ते फडकं असतं. असं आम्हाला अत्यंत गंभीरतेने हे मांडावासं वाटतं. उपराजधानीमध्ये गेली तीन दिवस राजू शेट्टींच्या नेतृत्वात शेतकरी एकवटला. कर्जमाफीसह शेतकर्यांच्या अन्य न्यायिक मागण्या घेऊन तो सरकारशी दोनहात करायला तयार झाला. मात्र आंदोलनाचा फडशा पाडण्यात माहीर असलेल्या भाजपाने इथेही शेतकर्यांच्या आंदोलनाचा फडशा पाडला. बैठका लावल्या आणि या बैठकांमध्ये केवळ शेतकर्यांना आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच दिलं गेलं नाही. निवडणुकीपूर्वी महायुतीचं आश्वासन होतं सातबारा कोरा करण्याचं तेच आश्वासन पूर्ण करा म्हणत शेतकरी राजधानीत आंदोलनासाठी कठोरतेने उभा राहिला. सरकारकडून उत्तर काय मिळालं, समिती स्थापन करू आणि जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करू, म्हणजे इथे तीन तासाला एक आत्महत्या होते, पुढच्या आठ महिन्यात आणखी किती शेतकर्यांचे मृत्यू झाल्यानंतर हे सरकार कर्जमाफीचा
कडू घास
खायला देणार? आम्हाला खरंतर आश्चर्य वाटलं जेव्हा बच्चू कडू आम्हाला फक्त तारीख हवी होती, असं वक्तव्य केल्याचं फडणविसांच्या वक्तव्याचं आम्हाला काहीच वाटलं नाही. कारण या बोटावरचा थुका त्या बोटावर नेण्यात फडणविस परींद आहेत. या आठ महिन्यांच्या कालखंडामध्ये बरंच काही होऊ शकतं. बच्चू कडू यांच्यावरचे जुने खटले उकरून काढले जाऊ शकतात, हवा महल प्रकरण उजेडात आणलं जाऊ शकतं. त्यांना मंत्रीमंडळात संधी दिली जाऊ शकते. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या एका फोनवर कडू गुहाटी व्हाया कामख्यदेवीला जाऊ शकतात. आत्ता कुठं वाचकांच्या डोक्यात काहीसा प्रकाश पडला असेल, हे सर्व उदाहरणे आम्ही तेवढ्यासाठीच दिले, या आधीही शेतकर्यांचं आंदोलन झालं, त्यावेळी एका एका शेतकरी नेत्याला आडोश्याला नेत भाजप सरकारने त्या नेत्याचं काय केलं? हे उभ्या महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहितलच. बच्चू कडू काल चर्चेला गेले तेव्हा ते वाघासारखे गुरगुरत होते. चर्चेतून बाहेर आले तेव्हा
कडू हे बच्चू दिसले
ते जेव्हा माध्यमांसमोर बोलत होते तेव्हा माध्यमांच्या प्रश्नाला ते रोखठोक उत्तर देऊ शकत नव्हते. आंदोलन मागे घेणार का? हा प्रश्न पत्रकार विचारत होते. तेव्हा बच्चू कडू हे आंदोलन नेत्यांना विचारा, असं म्हणत होते. इथे आंदोलनाचा चेहरा तुम्ही आहात, मग बच्चू भाऊ अन्य नेत्यांना काय विचारायचं? आंदोलन तुम्ही सुरू केलं, मग ते मागं घ्यायचं की नाही हे तुम्हीच ठरवणार ना? बच्चू भाऊची भाषा आणि देहबोली ओरडून सांगत होती, जी चर्चा झाली, जे निर्णय झाले त्यावर स्वत: बच्चू भाऊच समाधानी नव्हते. होय, आम्हीही शेतकरी आहोत, त्याचबरोबर इथल्या कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळ्यांचा आवाज म्हणून आम्हीही बोलत राहतो, लिहित राहतो. त्यामुळे चळवळ काय असते हे आम्हाला माहित आहे, आंदोलन काय असतात हेही आम्हाला ठाऊक आहे. सर्वच मागण्या मान्य होत नसतात हेही आम्ही पुरते जाणतो. मात्र काल ज्या पद्धतीने सातबारा कोरा करण्याबाबत उभारलेल्या आंदोलनाची समाप्ती झाली ती समाप्ती होती की, ढवारा? हा प्रश्नच बच्चू कडू छातीठोपणे आम्ही सरकारला तारीख सांगायला भाग पाडले, असं म्हणत असले तरी सरकारकडून जे काही उत्तर मिळाले आहे ते या आंदोलनाची यशोगाथा म्हणताच येणार नाही. सरकार शेतकर्यांच्या बाबत गांभीर्याने घेत नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या आंदोलनातून एक मात्र लक्षात आले, आंदोलनाचा फडशा पाडण्यासाठी सरकार साम-दाम-दंडाबरोबर आता लोकशाहीतील स्तंभांचा जाहीर वापर करते. काल न्यायालयाचा आदेश आणि त्या आदेशाची न होणारी अंमलबजावणी म्हणजे शेतकर्यांच्या अवहेलनेसारखीच न्यायालयाची अवहेलना. आंदोलनातून काही भेटलं की नाही या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजेच कडू घास.
