बीड (रिपोर्टर) वाढती महागाई, शेती मालाला नसलेले भाव, नापिकी यासह अन्य अर्थार्जनाच्या कारणाने विवंचनेत अडकलेल्या शेतकर्‍यांनी मरणाला जवळ करत चालू वर्षाच्या अवघ्या पाच महिन्यात तब्बल 86 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना दिली जाणारी एक लाखाची मदत शासन-प्रशासन व्यवस्थेकडून वेळेवर दिली जात नसल्याचा संतापजनक प्रकार समोर येत असून चालू वर्षातील 34 आणि मागील वर्षातील 14 आत्महत्याग्रस्त शतेकर्‍यांना अद्यापही शासनाकडून मदत मिळाली नसल्याने मरणानंतरही शेतकर्‍यांची व्यवस्थेकडून अवहेलना होताना दिसून येत आहे.
बीड जिल्ह्यात कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पावसाने, ओल्या दुष्काळाने शेतातली पिके हिरावून नेले. आलेल्या शेतमालाला बाजारात नसलेला भाव, वाढत चाललेली महागाई यासह अन्य अर्थार्जनाच्या विवंचनेत बीड जिल्ह्यातला शेतकरी अडकलेला आहे. त्यामुळे तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या होत असल्याचे समोर येत असून चालू वर्षात अवघ्या पाच महिन्यात 86 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील 42 आत्महत्या या शासनाच्या मदतीस पात्र आहेत. 34 प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबीत असून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना व्यवस्था सातत्याने चौकशीच्या फेर्‍यात अडकून ठेवते. 2021 सालचे 14 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील तब्बल 48 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून दिली जाणारी 1 लाखाची मदत अद्याप मिळालेली नाही. उलट 48 पैकी 20 प्रकरणात मयत शेतकर्‍याचे व्हिसेरा रिपोर्ट औरंगाबाद प्रयोग शाळेतून अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे त्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळत नाही. एकीकडे शेतकरी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या करतो, त्याचं कुटुंब उघड्यावर पडतो, शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यानंतरही व्यवस्था त्या कुटुंबियांना आधार देत नाही. चौकशीच्या फेर्‍यात प्रकरणे अडकून त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवते. यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने आज निदर्शने
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या 48 कुटुंबियांना शासनाकडून दिली जाणारी एक लाखाची मदत तात्काळ देण्यात यावी या मागणीसाठंी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डॉ.गणेश ढवळे, शेख युनूस, मोहम्मद मोईजोद्दीन, सय्यद आबेद, शेख मुबीन, बीडकर, सुदाम तांदळे बलभीम उबाळे, सुभाष बांगर, विजय कवडे सह आदि आंदोलन करत आहे.
