मुंबई (रिपोर्टर) राज्यातील बहुप्रतीक्षीत मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे भवितव्य उद्या मंगळवार रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे यावरील याचिकांची सुनावणी ठेवण्यात आली असून उद्या न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे. राज्यभरातल्या बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती केव्हाच संपुन गेल्या आहेत. निवडणुकांसाठी सर्व पक्ष ताकतीने तयारीत असून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका घोषीत होणार अहेत. सुत्रांच्या आणि कायदे तज्ञांच्या माहितीनुसार पुढील दोन महिन्यात मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषीत होऊ शकतात.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात कोणत्या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे, ते मुद्दे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अर्जदारांच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केली होती. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी होणार असून निवडणुकांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतर यांनी तर शासनाच्या 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्या याचिका पवन शिंदे व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक राज्यघटनेने घालून दिलेला आहे,आदी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ड. देवदत्त पालोदकर, ड. अभय अंतुरकर, ड. शशीभूषण आडगावकर राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तुषार मेहता, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ड. आडकर काम पाहत आहेत.
