राज्यात 1200 कोटींची कपात; बीड जिल्ह्यात 10 कोटींच्या आसपास कपातीची शक्यता
बीड जिल्ह्यात 14 हजार कर्मचार्यांचा होता सहभाग
मुंबई (रिपोर्टर) जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी संप करणार्या सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना राज्य शासनानं दणका दिला आहे. संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळं कर्मचार्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपयांची कपात होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाने कर्मचार्यात खळबळ उडाली आहे. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कर्मचार्यांनी संपात सहभाग नोंदवला होता. संप काळामध्ये जे कर्मचारी संपावर होते त्यांच्या पगारातून दहा कोटींच्या आसपास बीड जिल्ह्यामध्ये कपात होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, याबाबत कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या आदेशात बदल करण्यासाठी पत्र दिले आहे. काटकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार होते मात्र त्यांना मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाली नाही. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी दिनांक 14 मार्च ते 20 मार्च याकाळात संप केला होता. या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा पगार कापला जाणार आहे. राज्यभरात शिक्षण, आरोग्य विभाग, महसूल सह अन्य कर्मचार्यांनी या संपात सहभाग नोंदवला होता. अनेक ठिकाणी आरोग्य सेवा पुर्णत: विस्कळीत झाली होती. कर्मचार्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य लोकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले होते. आता राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या कर्मचार्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे 10 कोटी पेक्षा जास्त रुपयांची पगार कपात बीड जिल्ह्यातील संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्यांची होणार आहे, असे सुत्रांचे सांगणे आहे. समितीचा अहवाल जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
