नागपूरः मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधीमंडळात निवेदन करीत आहेत. शिंदे म्हणाले, आरक्षण हा मराठा समाजाचा हक्क आहे, ते देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा काही अपप्रवृत्तींनी गैरफायदा घेऊ नये, याचा विचार सर्वांनाच करावा लागेल.
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, राज्यात समाजिक शांतता राहिले पाहिजे आणि बंधूभाव टिकला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखली गेली पाहिजे, याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकार या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहातं. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील सर्व घटकाला मी शांततेचं आवाहन करतो. कारण चर्चेतून मार्ग निघतो, हे आपण मागेही बघितलं आहे.
जरांगे पाटलांचं उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वतः आंतरवाली सराटीला गेलो होते. त्यांची मागणी कुणबी नोंदींसंदर्भातील होती. त्याला विरोध असण्याचं काही कारण नाही. मराठा समाजाच्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे. कुणबी नोंदींसंदर्भातला निर्णय जुनाच आहे. परंतु कुठे प्रमाणपत्र दिलं जात नव्हतं. तो देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पुढे म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा धक्का न लावता इतर कुणालाही आरक्षण मिळणार नाही, हा आमचा शब्द आहे. मराठा समाजाजी आजची मागणी नाहीये. शाहू महाराजांनीही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. स्व. अण्णासाहेब पाटलांनी आपल्या प्राणांची आहूती दिली होती. अण्णासाहेबांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, हा आमचा शब्द आहे.
राजकारणामध्ये मराठा समाजाचे लोक आहेत. परंतु काही लोक सुधारले म्हणजे संपूर्ण समाज सुधारला, असं म्हणता येणार नाही.
मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भातली सरकारची कारवाई सुरु आहे. काही लोकांनी मराठा मोर्चाला हिणवल्याचा प्रकार झाला. तरीही मराठा समाजाने अत्यंत शांतपणे आंदोलन केलं. या आंदोलनाचा गैरफायदा घेता कामा नये. या आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा कुणाीही प्रयत्न करु नये, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
शिंदे पुढे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आरक्षण दिलं परंतु ते सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकलं नाही. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात निर्णय घेतला. आमचं सरकार आल्यानंतर ४ हजार ५३ जणांना आम्ही शासकीय सेवेत समावून घेतलं.
