बीड (रिपोर्टर): केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळातला शेवटचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ‘आम्ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा चार वास्तकि जातींवर लक्ष केंद्रित केल्याचे सांगत त्यांच्या गरजा, महत्वाकांक्षा आणि विकास यांना आम्ही अधिक प्राधान्य दिले आहे. या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स स्लॅबवर कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. त्याचबरोबर काहीही स्वस्त अथवा महाग झालेले नाही. प्राप्तीकर वसुली तीन पटीने वाढल्याचे सांगत गेल्या दहा वर्षात एफडीआय दुप्पटीने वाढला आहे. यापुढे 40 हजार सामान्य रेल्वे हे वंदे भारत सारखे असणार असल्याचे सांगून यापुढे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 11.1 टक्के अधिकचा खर्च करण्याबाबत तरतूद केली आहे. देशातल्या 3 कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे टार्गेट असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवल्याचा दावा करत ‘सबका साथ सबका विकास’ आणि ‘सबका प्रयास’ या मंत्राने पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
केंद्रातील मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज सकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत सादर केला. त्यावेळी प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडून देण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्ना संबंधीची समस्या दूर केली आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होणार आहे. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करीत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे, असंही निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केलं आहे. पुढे त्यांनी टॅक्स जैसे थे ठेवून या अर्थसंकल्पात कुठलीही गोष्ट महाग अथवा स्वस्त केली नाही. मात्र प्राप्तीकराच्या वसुलीमध्ये तीन पटीने वाढ झाल्याचे सांगून करदरात कपात करत 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर आता द्यायचा नाही. 2025-26 पर्यंत तूट आणखी कमी करून वित्तीय तूट 5.1 टक्के असण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवत खर्च 44.90 कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी म्हटले. संरक्षण खर्च गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी 11 टक्क्याने वाढला आहे. तो खर्च 11 लाख कोटी इथपर्यंत ठेवण्यात आला आहे.
