शिक्षण विभागाने दिलेली स्थगिती उठवली
बीड (रिपोर्टर): गेल्या दोन वर्षापूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित तुकडीवरून अनुदानित पदावर बदली करण्यास स्थगिती दिली होती, अंशत: अनुदानित पदावरून शंभर टक्के अनुदानित पदावर बदली करण्यासही स्थगिती दिली होती. या दोन्ही स्थगिती काल राज्य शासनाने उठवल्या असून इथून पुढे संस्थेला विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर बदली करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे विनाअनुदानित पदावर काम करणार्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
खासगी शिक्षण संस्थेने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना विनाअनुदानित पदावरून अनुदान पदावर बदली केली तर त्याला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत होती. या परवानगीला तीन-तीन चार-चार वर्षे लागत असे. ही बंदी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केली होती. मात्र काल राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्या सहीने काढलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, खासगी शिक्षण संस्थेने प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची बदली विनाअनुदान पदावरून अनुदान पदावर केली तर त्याला शिक्षण विभाग मान्यता देणार आहे. जी प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत मात्र निकाल लागला नाही व जी प्रकरणे शिक्षण विभागात प्रलंबीत आहेत अशी सर्व प्रकरणांना मान्यता घेण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालक यांच्या मार्फत राज्य शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात यावीत, असेही या आदेशात म्हटले आहे. शिक्षण विभागाच्या या आदेशामुळे नॉन ग्रँट पदावर काम करणार्या अनेक शिक्षकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.