छत्रपती संभाजीनगर (रिपोर्टर): आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांवर दाखल केलेली याचिका त्यांचाच अंगलट येण्याची चिन्ह आहेत. उच्च न्यायालयाने यामध्ये झालेल्या सुनावणीत क्षीरसागरांनी अधिकार्यांवर केलेले आरोप सिद्ध न केल्यास त्यांना किमान पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक दंड लावण्यात येईल, अशी तंबीच आमदारांना दिली आहे.
बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या संदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उच्च न्यायलयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना, याबाबत त्यांनी अधिकार्यांवर व शासकीय संस्थांवर आरोप करणारा हस्तक्षेप अर्ज नव्याने दाखल केला होता. त्या अर्जावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने दाखल अर्ज व मूळ अर्ज एकत्रित निकाली काढण्यात येतील, असा निवाडा दिला आहे. दरम्यान सदर याचिकेमध्ये वरिष्ठ अधिकार्यांवर व शासकीय संस्थांवर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले नाही तर आ.क्षीरसागर यांना किमान पाच लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक दंड आकारला जाईल, असा दणकाच आमदारांना दिला आहे.