राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती चिंताजनक -शरद पवार

73 टक्के भाग दुष्काळाने ग्रासला, पुणे, संभाजीनगर भागात दुेकााचे उग्रस्वरुप
पीक कर्ज पुनर्गठन करा, कर्जवसुली थांबवा, विमा तात्काळ द्या, वीजपुरवठा खंडीत करू नका, फळबागांना पाणी देण्यासाठी अनुदान द्या, विद्यार्थ्यांची फिस माफ करा
मुंबई (रिपोर्टर): राज्यात दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. राज्यातल्या बहुतांशी भागांतले धरणातील पाणी शुन्य टक्क्यावर आले आहे. खासकरून मराठवाडा आणि पुणे भागात दुष्काळाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. राज्यात 73 टक्के भागात दुष्काळाच्या झळा गंभीर असल्याचे सांगून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी या गंभीर परिस्थितीत चारा छावण्या, पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्ज वसुलीला स्थगिती, वीज बिलात सुट, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फिसची माफी, फळबागांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबाबत अनुदान या उपाययोजना तात्काळ करण्याची मागणी केली आहे.

    लोकसभा निवडणुकीत गुंतलेल्या शासन-प्रशासन व्यवस्थेचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खा. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यकर्त्यांचे लक्ष दुष्काळी परिस्थितीकडे वळवताना राज्यातील धरणाच्या पाणी साठ्यासह दुष्काळी परिस्थितीची आकडेवारी दिली. शरद पवार म्हणाले की, राज्यात प्रचंड दुष्काळी स्थिती असून ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात तब्बल 73 टक्के भागात ही दुष्काळाची स्थिती असून मराठवाडा आणि पुणे विभागात याच्या झळा अधिक तीव्रतेने जाणवत आहेत. पुणे, नाशिक, संभाजीनगर आदी भागातील मोठे आणि मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठी कुठे शुन्यावर तर कुठे दहा टक्क्याच्या आत आला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांचे हाल होत असल्याचे सांगून ही स्थिती जुलै अखेरपर्यंत राहण्याची शक्णयता असल्याने सरकारने यावर तात्काळ उपाययोजना करणे नितांत गरजेचे आहे. या दुष्काळी परिस्थितीला सर्वसामान्य सामोरे जात आहेत. अशा स्थितीत सरकारने शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज पुनर्गठन तात्काळ करावे त्याचबरोबर कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यावी, विमा कंपन्या शेतकर्‍यांचा विमा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून समज द्यावी आणि तो विमा शेतकर्‍यांना तात्काळ द्यावा, वीज बिलात सुट देत वसुलीला स्थगिती द्यावी, विद्युतपुरवठा खंडीत करू नये, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फिस माफ करावी आणि ज्या भागात फळबागा आहेत त्याठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे अशा महत्वपुर्ण मागण्या आज शरद पवारांनी सरकारसमोर पत्रकार परिषदेतून मांडल्या.