पात्रुड,(रिपोर्टर)ः- गाव स्तरावर डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत कार्यरत संगणक परिचालकांना मागील पाच महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे परिचालकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने त्वरित मानधन अदा करावे, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा संगणक परिचालकांनी दिला आहे.ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील वर्षी दीर्घकालीन आंदोलनानंतर त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते 10 हजार रुपये करण्यात आले. मात्र, गेल्या ऑक्टोबरपासून त्यांना मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शासकीय योजनांचे अतिरिक्त काम
ग्रामपंचायतीतील नियमित ऑनलाइन कामांव्यतिरिक्त संगणक परिचालकांवर प्रधानमंत्री घरकूल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रोजगार हमी योजना, किसान कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड आदी शासकीय योजनांची जबाबदारी लादली जाते. मात्र, त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त मानधन दिले जात नाही.
शासनाकडून दुर्लक्ष, आंदोलनाचा इशारा : राज्यातील संगणक परिचालक मागील 10 वर्षांपासून शासन सेवेत समाविष्ट करून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, शासन वारंवार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. येत्या विधीमंडळ अधिवेशनात त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा संगणक परिचालकांनी दिला आहे.
आर्थिक शोषणाचा आरोप
नवीन कंत्राटदार कंपनीच्या माध्यमातून संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या प्रशासकीय खर्चातून मानधन दिले जाते. शासन दरवर्षी या कंपनीला 12 हजार रुपये प्रति परिचालक अदा करते. मात्र, संबंधित कंपनी परिचालकांना प्रत्यक्षात फक्त 10 हजार रुपये देत असून, तेही वेळेवर न मिळता महिनोंमहिने थांबवले जात आहे. परिणामी, परिचालकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
