लाज वाटे जीव करी तळमळ !
चिंते वक्षस्थळ व्यापीयेले !!
गणेश सावंत
विधमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि माध्यम या स्तंभावर अखंड हिंदुस्तानची लोकशाही स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीनंतरही तग धरून आहे. स्वातंत्र्याच्या पाऊन शतकात ही अधिक बळकट, समजूतदार, न्यायिक, सत्यवादी झालेली असेल असे जगाच्या पाठीवर कुणालाही वाटेल. जसं वय वाढतं, तसं माणूस प्रौढ होत जातो. त्याचा सामाजिक, आर्थिक, बौद्धीक बुद्यांक वाढत चाललेला असतो. परंतु इथं लोकशाही ज्या चार स्तंभांवर उभी राहिली आहे त्या स्तंभांचा बौद्यांक खराच वाढलाय का? पहिला स्तंभ विधीमंडळ पाहिला तर पक्षांची फोडाफोडी, सत्ताकारणाची गणितं आणि त्यासाठी केलेला असंवैधानिक खटाटोप हा गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात संतापजनक पहायला मिळाला. इकडे कार्यपालिका म्हणजेच प्रशासन व्यवस्थेतील अधिकारी-कर्मचार्यांचे वर्तन आणि त्यातील भ्रष्टाचार हा शिपायापासून सचिवापर्यंत पहायला मिळाला. म्हणजे इथेही भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर लोकशाहीच्या या स्तंभालाही खिळखिळा करून टाकणारा ठरला. माध्यम हे सर्वसामान्य लोकशाहीचे सर्वात मोठे शस्त्र मात्र त्या माध्यमांनाही गोदी मिडियाची लागण झाल्याचे उघडपणे म्हटले गेले. आता जो सर्वात विश्वासू, सर्वात ताकदवान स्तंभ राहतो तो न्यायपालिका. मात्र इथेही लोकशाहीच्या पदराला नुसता हात घालण्याचे काम झाले नाही तर त्या लोकशाहीचे थेट वक्षस्थळ दाबण्याचे काम आणि वक्षस्थळ दाबल्यानंतरही तो बलात्काराचा प्रयत्न होऊ शकत नाही, हा दिलेला निर्णय न्यायपालिकेलाही आपलं कंबरेचं सोडून डोक्याला बांधण्याचं धोरण राबवण्याचं जणू चिंतन अन्य तीन स्तंभांनी दिले की काय? हा प्रश्न कुणालाही पडेल. आज अलाहाबाद कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देत
लोकशाहीचं वक्षस्थळ झाकलं
ज्या पद्धतीने न्यायव्यवस्थेमध्ये काही निकाल येत आहेत ते निकाल आणि त्या न्यायमूर्तींची मानसिकता आमच्या शब्दात म्हणण्यापेक्षा संत-महात्म्यांच्या आणि समाजसुधारकांच्या भाषेत सांगायची झाली तर ती मानसिकता क्षुद्र मांजराच्या वक्षस्थळावर वाकडी नजर टाकण्यासारखी म्हणावी लागेल. अलाहाबाद हायकोर्टाने गेल्या आठवडाभरात एका चार महिने राखून ठेवलेल्या प्रकरणात निकाल देताना अल्पवयीनच्या प्रायव्हेट भागाला स्पर्श केल्यास तो बलात्कार ठरत नाही, असं म्हणत एक निकाल दिला. या अलहाबाद कोर्टाच्या निकालावर सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. सुदैवाने सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुमोटो दाखल करून घेत अलहाबाद न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल केला, खारीज केला, स्थगित केला. विशेष म्हणजे या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, आम्हाला हे सांगताना वेदना होत आहेत की, या निकालावर पूर्णपणे संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. तो ’ऑन दि स्पॉट’ घेतलेला निर्णय नव्हता, तो राखून ठेवल्यानंतर चार महिन्यांनी दिला गेला. अशा प्रकारच्या विचारपूर्वक दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यास आम्ही सहसा संकोच करतो. परंतू परिच्छेद 21 आणि 24 मधील निरीक्षणं, कायद्याच्या 26 आणि 24 मधील अनुच्छेद अज्ञात आहेत. यातून अमानवी दृष्टीकोन दिसून येतो, त्यामुळं आम्ही त्या परिच्छेदातील निरीक्षणांना स्थगिती देतो, यामुळे तरी कोर्टाची, लोकशाहीची आणि भविष्यात महिलांच्या चारित्र्याची हानी काही प्रमाणात टळली. जेव्हा न्यायव्यवस्थेकडून असे
निकाल येतात तेव्हा ही
आत्मविटंबणा
एवढ्या निर्णयापूर्ती मर्यादीत राहिलेली नाही. गेल्या आठवड्यात धूलीवंदनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये एका न्यायधीशाच्या घराला आग लागते, अग्निशामक दलाचे जवान तिथे पोहचतात, आग आटोक्यात आणली जाते आणि तेव्हा त्या जवानांना त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नोटांची बंडले काही जळालेली तर काही शाबूत मिळून येतात तेव्हा हे प्रकरण जेव्हा माध्यमांच्या मार्फत समोर येते तेव्हा कुठे न्यायाधीशांचे घर जळाले नाही तर देशाच्या न्यायव्यवस्थेलाच आग लागलीय, असा आभास कोणालाही होतो. हे सर्व आत्मविटंबणाचाच प्रकार म्हणावा. यापेक्षाही अधिक न्यायव्यवस्थेवर भाष्य करताना गिरीष कुबेरांनी म्हटले, एखादा सरन्यायाधीश पदावरून उतरल्यावर वीतभर राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारणार, दुसरा कोणी त्याच्यावर महिला कर्मचार्याने केलेल्या गंभीर आरोपांवर स्वत:च न्याय देणार आणि पदमुक्त झाल्यानंतर राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारणार. एखादा न्यायाधीश उघडपणे धार्मिक भूमिका घेणार आणि अन्य कोणी पदाचा राजीनामा देऊन दुसर्याच दिवशी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार. महिलेच्या स्तनांस हात घालणे आणि तिच्या कंबरेखालील वस्त्राची नाडी सोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नव्हे असे एक न्यायाधीश म्हणतो. दुसर्या महिला न्यायाधीशाने बलात्कार या अत्यंत घृणास्पद कृत्याच्या केलेल्या ‘व्याख्ये’ने सर्वोच्च न्यायालयही शहारते आणि त्या न्यायाधीशाची पदावनती करते. आणि आता याच न्यायदेवतेच्या दिव्यत्वाच्या मालिकेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या घरी रोख रकमेची चळतच्या चळत सापडल्याचा आरोप होतो आणि या खर्याखोट्या प्रकरणाचा बभ्रा झाल्याने धुमसू लागलेली आग विझवण्यासाठी न्यायवृंदाची एकच पळापळ सुरू होते. हे आपल्या आजच्या न्यायव्यवस्थेचे करुण चित्र. त्यात आणखी उदाहरणांची अधिक भर घालून ते अधिक रंजक आणि रोचक करण्याचा मोह अनेकांस होईल. उदाहरणार्थ एका माजी सरन्यायाधीशाने त्याच्या कार्यकालाच्या अखेरच्या दिवशी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबत दिलेला निर्णय. पण न्यायालयांबाबतच्या चर्चेस असलेल्या कायदेशीर बंधनांमुळे या वा अशा अनेक निर्णयांवर चर्चा होत नाही. तरीही त्याबाबत जे बोलले जाते त्याने न्यायव्यवस्थेविषयी आदर वाढत नाही हे शंभर टक्के खरं आहे. एकीकडे सत्ताकारण दुसरीकडे प्रशासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, तिसरीकडे माध्यमांचा सत्यापेक्षा अन्य विषयाला दिले जाणारे महत्व आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये काही न्यायमूर्तींचे कंबरेचे सोडलेले फडके देशाच्या लोकशाहीला अधिक चिंतेत नक्कीच लोटतात. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेने स्वत:ची आत्मविटंबणा थांबवायला हवी, माध्यमांनी सत्य असत्याशी मन केली ग्वाही म्हणत सत्य आम्हा मनी नव्हे गबाळ्याचे धनी देतो तीक्ष्ण उत्तरे पुढे व्हावी, असे बरे म्हणत काम केले आणि प्रशासन व्यवस्थेतील अधिकारी-कर्मचार्यांनी भ्रष्टाचाराला मूठमाती दिली तर लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ असलेला विधीमंडळ हा नक्कीच सत्तेचा वादी नव्हेत र सत्यवादी ठरेल. सुप्रीम कोर्टाने आज जरी वक्षस्थळ झाकले असले तरी अन्य तीन स्तंभांनी कंबरेचं सोडलेलं फडकं डोक्याला न बांधता कंबरेला बांधायला हवं.
