नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या हिरव्या कंदिलानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य शासनानं सुरु केल्या होत्या. पण आता सुप्रीम कोर्टानं यावर महत्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानुसार, आदेशापूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्या ओबीसी आरक्षणाविनाच होतील असं कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या आजच्या निर्णया मुळे घोषित होऊन पुढे ढकलण्यात आलेल्या मराठवाड्यातील बीड, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूरसह राज्यातील 92 नगरपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होणार सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं की, ज्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागू होणार नाही. त्यावेळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली होती. दरम्यान, नव्यानं निवडणुका जाहीर केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेलं असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
इतर ज्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या होत्या. त्याच्यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं या कार्यक्रमाला स्थगिती दिली होती. हा निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळं या सर्व निवडणुकांबाबत कोर्टा काय म्हणतंय हे पहावं लागणार आहे. यासंदर्भात नव्यानं निवडणुका घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु असल्याचं कोर्टाला जाणवलं, त्यामुळं जर असं झालं तर हा कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.त्या मुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला. त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू
करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. या मध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या. आता या सर्व नगरपालिकेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होणार. न्यायालयाच्या या निर्णयावर निवडणूक आयोगासह राज्य सरकार काय भूमिका घेईल या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
जिल्ह्यातील नगरपालिका ओबीसींविना
बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकेच्या निवडणूकांची घोषणा झाली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने बीडसह राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलल्या. आता या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होतील. असे वाटत असतानाच सुप्रिम कोर्टाने घोषीत झालेल्या निवडणूका या आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील बीड, परळी, अंबाजोगाई, गेवराई, माजलगाव, धारूर या शहरातील नगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
