राज्य सरकारचे शिक्षण आयुक्तांना आदेश
बीड (रिपोर्टर): बीड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी शिक्षण संस्थेत मागील तारखेत शिक्षक भरतीला शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली आहे. काही शिक्षकांचे अप्रुव्हल हे बनावट स्वाक्षरीने दिले आहेत. मागील तारखेत दिलेल्या अप्रुव्हअलमुळे या शिक्षकांचे फरक बिलही काढले. त्याचा एकूण 400 ते 500 कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे गेल्यामुळे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सरकारला सादर करा, असे आदेश आज कक्षाधिकारी निशा महाजन यांनी काढले आहेत.
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये खासगी शिक्षण संस्थेअंतर्गत अनेक बॅक डेटच्या ऑर्डर शिक्षकांच्या काढल्या आहेत. यामध्ये 2012-13 ते 14-15 च्या कालावधीत या शिक्षकांच्या ऑर्डर संस्थेने दिल्यानंतर कोणतीही खातरजमा न करता शिक्षणाधिकार्यांनी त्याला मान्यता दिल्याने त्यांचे फरक बिलेही मोठ्या प्रमाणात निघाले आहेत. शिक्षण संस्थांच्या ऑर्डरला तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जे शिक्षणाधिकारी कार्यरत होते त्यांच्या सह्या आणल्यात.
तत्कालीन परिस्थितीतील काही शिक्षकांच्या या अप्रुव्हअलवर बनावट शिक्षणाधिकार्यांच्या सह्यासुद्धा आहेत. मात्र त्याची फरक बिले विद्यमान परिस्थितीत काढलेत. ही फरक बिले किमान 400 ते 500 कोटींच्या घरात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था आणि दोन्ही विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांच्या चौकश्या कराव्यात तोपर्यंत त्यांच्या बदल्या करू नयेत, असे आदेश आज राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या कक्षाधिकारी निशा महाजन यांनी शिक्षण आयुक्तांना चौकशीचे आदेश काढल्याने शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ReplyForwardAdd reaction
