अतिरिक्त दोन टनाची परवानगी असताना शेकडो ट्रक ब्लॅकलिस्टमध्ये
संतप्त मालक-चालक नितीन गडकरींकडे धाव घेणार
बीड (रिपोर्टर) मालवाहतुकीसाठी अतिरिक्त दोन टनापर्यंत शासनाने परवानगी दिलेली असताना त्याबाबतचा अधिकृत जीआर परिवहन आयुक्तांनी काढलेला असतानाही बीड आरटीओ मात्र वाहन चालकांकडून अवैधरित्या पैशे काढण्याहेतू संबंधित मालवाहतूक ट्रक चालक-मालकांना अडवणूक करत असल्याची बाब समोर आली आहे. टॅक्स डिफ्रन्सच्या नावाखाली पाचशेपेक्षा अधिक ट्रक ब्लॅकलिस्ट केल्या आहेत. त्या ब्लॅकलिस्टमधून काढण्यात याव्यात यासाठी मालक आणि चालक प्रयत्न करत आहेत. मात्र हजारो रुपयांची मागणी आरटीओ कार्यालयातून संबंधितांना केली जातेय.
केवळ पैसे कमवण्यासाठीच कार्यालयातील अधिकारी ही अडवणूक करत असल्याचे निदर्शनास येत असून याबाबत थेट केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे काही चालक-मालकांनी रिपोर्टरला सांगितले.
याबाबत अधिक असे की, ब्लॅकलिस्टमधून गाड्या काढण्याचे आदेश शासनाचे असतानाही बीडच्या आरटीओ कार्यालयाने त्याबाबतची अंमलबजावणी केली नाही. कार्यालयातील भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. औरंगाबादचे कर्मचारी प्रत्येक गाडीला ब्लॅकलिस्ट काढण्याकरिता हजारो रुपयांची मागणी करत आहेत. दि. 4.-6-2022 च्या जीआरनुसार परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांचा आदेश असतानाही ट्रक ब्लॅकलिस्टमध्ये कशा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाकडून माल वाहतुकीसाठी अतिरिक्त दोन टनाची सबब परवानगी देण्यात आली आहे. याचा जीआरही निघाला आहे. तसे बीड आरटीओंना माहित आहे. परंतु केवळ ट्रक चालक-मालकांकडून पैशे काढण्यासाठी ब्लॅकलिस्टच्या नावाखाली लाखो रुपयांची लूट होत आहे. भ्रष्ट कर्मचारी बीडच्या आरटीओ कार्यालयाला बदनाम करू लागले आहेत. ब्लॅकलिस्टमधून गाड्या काढण्याबाबत केंद्रिय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी याकडे लक्ष घालून वाहनधारकांची लूट करणार्यांवर बीडच्या आरटीओ कार्यालयातील कर्मचार्यांविरुद्ध कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.
