बीड (रिपोर्टर) प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा बारा रुपयेचा वार्षीक हप्ता खात्यातून कपात केल्यानंतरही मोटार अपघातात दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्याच्या कुटुंबियांना बँक आणि विमा कंपनी विम्याचे पैसे देत नसल्याने बँकेसह कंपनीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने अखेर संबंधित शेतकर्यास दोन महिन्यात विम्याची रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. सदरचे प्रकरण हे बीड तालुक्यातील घोडका राजुरी येथील शेतकर्याचे आहे.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत अनेक खातेदारांच्या खात्यांमधून विमा कंपनीसाठी 12 रुपयांच्या हप्त्याची वार्षीक कपात होते. सदरची बाब अनेकांच्या लक्षातही नसते. अनेकांचा दुर्दैवी अपघात होतो. काहींना कायमचे अपंगत्व येते तर काही मृत्युमुखी पडतात. मात्र विमा कंपनी आणि संबंधित बँक त्यांच्या हक्काचा विमा त्यांना देत नाहीत. असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. मात्र या प्रकरणी आवाज उठवला आणि न्यायासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले तर न्याय नक्कीच मिळतो. हे घोडका राजुरी येथील प्रकरणावरून लक्षात येते. येथील मच्छिंद्र उत्तम घोडके (वय 40 वर्षे) यांचा 29-10-2019 रोजी मोटार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांचे सुभाष रोड बीड येथील बँक ऑफ बडोदा येथे बचत खाते होते. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत त्यांचा वार्षीक हप्ता खात्यातून कपात होत होता. त्यामुळे त्यांच्या वारसांना सदरील विम्याचा लाभ मिळायला हवा होता, परंतु बँकेकडे रितसर प्रस्ताव दाखल केला, विमा कंपनीकडे वेळोवेळी मागणी केली मात्र सर्वांकडून टोलवाटोलवी केली जात होती. अखेर त्यांचे वारस राधा मच्छिंद्र घोडके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत दाद मागितली. तीन वर्षांच्या कालखंडानंतर अखेर घोडके कुटुंबियांना न्याय मिळाला आणि संबंधित बँकेसह विमा कंपनीला दोन महिन्याच्या आत 3 लाख रुपयांचा विमा घोडके कुटुंबियांना देण्याचा आदेश दिला. सदरचे प्रकरण हे अॅड. प्रशांत सुर्यवंशी यांनी कोर्टात चालवले.
