जनसुरक्षा नव्हे जनमुस्कटदाबी!

–

विधेयकाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने :- डॉ.गणेश ढवळे

बीड , (रिपोर्टर)ः- महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर केलेले जनसुरक्षा विधेयक 2025 हे लोकशाहीला घातक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे, असा आरोप करत आज दि.14 सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हा प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले.

यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल पी.सी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासाठी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले.
निदर्शनात शेख युनुस, सुदाम तांदळे, शिवशर्मा शेलार, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक कॉम्रेड.नामदेव चव्हाण, आयटक नेते,माजी सैनिक अशोक येडे बीड जिल्हाध्यक्ष (आप), रामधन जमाले बीड जिल्हाध्यक्ष (इंटक), डी .जी.तांदळे अध्यक्ष किसानसभा महाराष्ट्र राज्य,कॉम्रेड. भाऊराव प्रभाळे, बीड जिल्हा सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, जगन्नाथ बहीर, मराठवाडा शिक्षक नेते, काँम्रेड बी.एस. दहिवडे, सखाराम बेगडे बीड जिल्हा सचिव (इंटक), कॉम्रेड. व्ही.एन.सवासे आदी सहभागी होते.

विधेयकावर ठाम आक्षेप
डॉ. ढवळे म्हणाले की, हे विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित असून सरकारला जाब विचारणार्‍या कार्यकर्ते, पत्रकार व संघटनांचे तोंड बंद करण्याचे साधन आहे. संशयावरून कोणालाही अटक, संघटना बेकायदेशीर ठरवणे, मालमत्ता जप्ती, बँक खाती गोठवणे यांसारख्या अमर्याद अधिकारांची तरतूद या विधेयकात आहे.
जनसुनावणीशिवाय पारित करण्यात आलेल्या या विधेयकावर 12 हजारांहून अधिक नागरिक व संघटनांनी आक्षेप नोंदवले असून, ’नक्षलवाद’ या शब्दाचा स्पष्ट उल्लेख नसतानाही ’कडव्या डाव्या विचारसरणी’ या संज्ञेच्या आधारे कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा धोका निर्माण झाल्याचे डॉ. ढवळे यांनी सांगितले.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मागणी – विधेयक तातडीने रद्द करा
हे जनसुरक्षा नव्हे तर जनमुस्कटदाबी विधेयक आहे. लोकशाहीत आंदोलन व प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मूलभूत आहे. या विधेयकाचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता ते तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आंदोलक कार्यकर्त्यांनी केली.