जिल्ह्यातल्या 1035 ग्रा.पं.चे तहसील कार्यालयात काढले आरक्षण
तालुका पातळीवर काढले आरक्षण
बीड (रिपोर्टर): गावपातळीवर महत्वपुर्ण असलेल्या सरपंचपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले. प्रत्येक तालुका पातळीवर हे आरक्षण काढण्यात आले. जिल्ह्यातल्या 1035 ग्रामपंचायतींपैकी 279 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ओबीसींसाठी सुटले आहे तर 140 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण अनुसूचीत जाती सोडण्यात आले. 13 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण अनुसूचीत जमातीसाठी सोडण्यात आले आहेत. उर्वरित ग्रमापंचायतींचे आरक्षण सर्वसाधारणसाठी सुटले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील 1035 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आज सकाळी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये हे आरक्षण काढण्यात आले. आपल्या गावात कशाला आरक्षर सुटते हे पाहण्यासाठी त्या त्या तहसील कार्यालयात संबंधित गावचे गावपुढारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातल्या 1035 ग्रामपंचायतींपैकी 279 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ओबीसीसाठी सुटले आहे तर 140 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण अनुसूचीत जातीसाठी आणि 13 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण हे अनुसुचीत जमातीसाठी सुटले आहे. इतर उर्वरित ग्रामपंचायतींचे आरक्षण सर्वसाधारणसाठी सुटले.
आरक्षण पुन्हा का काढण्यात आले?
ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदाचे आरक्षण यापुर्वीच जाहीर करण्यात आले होते, मात्र ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू होते. 6 मे 2025 ला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातल्या ग्रामपंचायत सरपंचपदाचे आरक्षण पुन्हा जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. त्यामुळे आज पुन्हा आरक्षण काढण्यात आले आहे.
