त्या अकरा दिवसात मराठवाड्यात 23 आत्महत्या
सात महिन्यात 543 शेतकर्यांनी जीवन संपवले
राज्य शासनाने 339 शेतकर्यांना मदतीस पात्र ठरवलं
बीड(रिपोर्टर): आवर्षणग्रस्त आणि कामगारांचा कारखाना म्हणून ओळखल्या जाणार्या मराठवाड्यात गेल्या सात महिन्यांच्या कालखंडात 543 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. 30 जूनपासून महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. या कालखंडात 11 जुलैपर्यंत मराठवाड्यात तब्बल 23 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडून येत आहे. यातून मराठवाड्यातील आत्महत्या रोखण्यात राज्य शासन पुर्णत: अपयशी ठरत असून सात महिन्यांच्या कालखंडात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 136 आत्महत्या तर त्याखालोखाल संभाजीनगरमध्ये 110 शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या. शासन दरबारी 543 पैकी 339 शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले तर 138 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबीत असून 66 प्रकरणात मदतीसाठी अपात्र ठरल्याचे सांगण्यात येते. विशेषत: अधिवेशनकाळामध्ये शेतकर्यांच्या प्रश्नावर आणि मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर म्हणावी तेवढी चर्चा अथवा सकारात्मक दृष्टीकोनातून या गंभीर प्रकरणाकडे पाहिलं गेलं नसल्याचे स्पष्ट होते.
30 जूनपासून महाराष्ट्रात विधीमंडळ अधिवेशनाला सुरुवात झाली. मराठवाड्यामध्ये 11 जुलैपर्यंत तब्बल 23 शेतकर्यांनी मराठवाड्यामध्ये आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ त्या 11 दिवसात एकीकडे विधीमंडळामध्ये शेतकर्यांच्या प्रश्नावर आणि आत्महत्या सारख्या गंभीर प्रकरणावर ज्या सकारात्मक दृष्टीने चर्चा व्हायला हवी होती ती चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट होते. एकूणच मराठवाड्याचा मसनवाटा होत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटामुळे शेती आणि शेतकरी सततच अडचणीत येत आहेत. मराठवाड्यात जानेवारीपासून 11 जुलै 2025 दरम्यान 543 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी आत्महत्याग्रस्त 339 शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले. 138 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. 66 प्रकरणांत मदतीसाठी अपात्र ठरली आहेत. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 136 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 93 प्रकरणे शासनाच्या मदतीसाठी पात्र, तर 19 अपात्र ठरली. 24 आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 96 शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे पुढे आली. त्यापैकी 60 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली, तर 11 अपात्र ठरलीत. सुमारे 25 प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. जालना जिल्ह्यात 34 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 18 शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, तर 16 प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. परभणी जिल्ह्यात 65 शेतकर्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यापैकी 29 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, तर 18 अपात्र ठरली. शिवाय 18 प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. नांदेड जिल्ह्यात 76 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 53 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, तर तीन अपात्र ठरली. 20 प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत.
लातूर जिल्ह्यात 39 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 26 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली, तर 13 प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात सुमारे 66 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 44 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, तर 9 प्रकरणे अपात्र ठरली. 13 प्रकरणांत चौकशी व निर्णय प्रलंबित आहे.
