ऑनलाईन रिपोर्टर जीएसटी दर सुलभ करण्यासाठी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी दरांवरील मंत्र्यांच्या गटाने केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत, विद्यमान चार स्लॅब (५%, १२%, १८% आणि २८%) रद्द करण्यात आले आहेत. ते फक्त ५% आणि १८% च्या दोन स्लॅबमध्ये बदलण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आज, गुरुवारी, वस्तू आणि सेवा कर (GST) दर सुसूत्रीकरणाबाबत मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) महत्त्वाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये, राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे, ज्या अंतर्गत GST स्लॅबची संख्या फक्त 2 पर्यंत कमी केली जाईल. सध्या जीएसटीचे ४ दर आहेत. ५%, १२%, १८% आणि २८%….
नवीन प्रणालीमध्ये फक्त दोन स्लॅब असतील. ज्यामध्ये आवश्यक वस्तू आणि सेवांवर ५% कर आकारला जाईल. सामान्य श्रेणीतील वस्तू आणि सेवांवर १८% कर आकारला जाईल. याशिवाय, निवडक लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादनांवर (पापाच्या वस्तू) ४०% कर सुरू राहील. या बदलानंतर, बहुतेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. सध्या १२% जीएसटी अंतर्गत असलेल्या सुमारे ९९% वस्तू ५% जीएसटी स्लॅबमध्ये हलवल्या जातील.
त्याच वेळी, २८% जीएसटी असलेल्या ९०% वस्तू कमी करून १८% स्लॅबमध्ये हलवल्या जातील. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर होईल कारण अनेक जीवनावश्यक वस्तू पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या होऊ शकतात. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. याशिवाय उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल उपस्थित होते.
