गणेश सावंत । बीड
राज्याच्या राजकारणात गेली चार दशके अधीराज्य गाजवणार्या बीड जिल्ह्याला आता मात्र राजकीय मागासपण आल्याचं चित्र काल दिसून आलं. राजकीय सारीपाटावर बीड जिल्ह्याला अनन्य साधारण महत्त्व असतांना कधी उपमुख्यमंत्रीपद कधी विरोधीपक्ष नेतेपद तर कधी चांगल्या खात्याचे मंत्रीपद वाट्याला येणार्या बीड जिल्ह्याला शिंदे फडणवीसांच्या सरकारमध्ये एकही मंत्रीपद न मिळणं हे भाजपाचं बेरजेचं गणित की भाजपाला पक्षातूनच आव्हान देणार्यांना वजाबाकीचे इशारे हे अद्याप जरी समजून येत नसले तरी ते चालू मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या कार्यक्रमातून उमजून घ्यावे लागतील. राज्याच्या राजकारणावर पकड असणार्या बीड जिल्ह्याकडे मंत्रीमंडळाचं दुर्लक्ष हे संकेत भाजपाच्या जिल्हा नेतृत्वासाठी अवघड आहेत की, शिंदे-फडणवीसांच्या जोडगोळीला सत्ताकारणाच्या राजकारणात बीडची गरज नाही. यावर पदासाठी प्रयत्नशील असणार्यांना चिंतन आणि मंथन करण्याची जेवढी गरज आहे तेवढीच बीड जिल्ह्याचा विकास करू पाहणार्यांना शिंदे-फडणवीसांच्या या भुमिकेवर थेट हल्लाबोल करण्याची गरजही म्हणावी लागेल.
गेल्या चाळीस वर्षांच्या कालखंडामध्ये जेवढे काही सरकार राज्यामध्ये येवून गेले त्या सरकारच्या कालखंडामध्ये बीड जिल्ह्याला अनन्य साधारण महत्त्व देत मानाचं स्थान सातत्याने देण्यात आलं. गेल्या दोन दशकांपूर्वीचा बीड जिल्ह्याचा राजकीय इतिहास खंगाळला तर त्यात क्षीरसागर, पंडित, सोळंके, दौंड, आडसकर हे राजकीय घराणे लालबत्तीत कायम दिसले. त्यापाठोपाठ मुंदडांसारख्या महिला नेतृत्वालाही लालदिवा देण्यात आला. जसे जसे दिवस जात गेले राजकारणातलं समाजकारण यात ध्रुवीकरण होत गेलं. मतदारसंघाचा आवाका वाढत गेला. लोकांच्या अपेक्षा वेगळ्या होत राहिल्या. राजकारण हे विकासावर न जाता धर्म आणि जातीच्या विळख्यात अडकत गेले, तसे बीड जिल्ह्याचे नेतृत्व बदलत गेले. मात्र त्या बदलत्या नेतृत्वातही बीड राज्याच्या राजकारणावर दबदबा ठेवून राहिला. चाळीस वर्षांच्या कालखंडामध्ये बीड जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळत गेलेले असताना आता तोडफोड करून सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात बीड जिल्ह्याला स्थान का नाही? याचे पक्षीय, राजकीय आणि सत्ताकारणांचे बेरीज-वजाबाकीचे अनेक गणिते राज्य नेतृत्व मांडत असेल, मात्र इ.स. 1978 सालापासून लालबत्तीच्या प्रकाशात असणार्या बीड जिल्ह्याला 2022 साली मात्र मंत्रिपदाचा अंधार अनेक इशारे देऊन जातो. स्व. सुंदरराव सोळंके यांच्या रुपाने इ.स. 1978 ला बीड जिल्ह्याला पहिले उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यानंतर थेट 1995 ला स्व. गोपीनाथराव मुंडेंच्या नेतृत्वात दुसरे उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यानंतर इ.स. 1988 पासून पंडितराव दौंड, शिवाजीराव पंडित, प्रा. सुरेश नवले, भाजप पुरस्कृत बदामराव पंडित, विमलताई मुंदडा, जयदत्त क्षीरसागर, पंकजा मुंडे, प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, धनंजय मुंडे यांच्यापर्यंत बीड जिल्ह्याला मंत्रिपदाने महाराष्ट्रात सरकार चालवणार्यांनी गौरविले. या सर्व लोकांना मिळालेल्या संधीचा जिल्ह्यासाठी आणि राज्यासाठी फायदाच झाला. स्व. गोपीनाथराव मुंडे हे जेव्हा लालबत्तीतच परंतु विरोधी पक्षनेतेपदावर होते तेव्हा अखंड महाराष्ट्राला लालबत्तीतल्या विरोधी पक्षनेतेपदाचे महत्व समजून आले. सत्ताधार्यांना चुकल्यानंतर सुतासारखे सरळ कसे करता येईल हे बीडने दाखवून दिले. ज्या पद्धतीने गोपीनाथ मुंडे यांचा विरोधी पक्षनेते पदावरील कार्यकाळ महाराष्ट्राच्या प्रकाशझोतात आला त्याप्रमाणेच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळलेले धनंजय मुंडे यांनीह आपल्या अभ्यासू नेतृत्वातून जिल्ह्याचे आणि महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले. इतिहास सांगण्याचा खटाटोप एवढ्यासाठीच, बीड जिल्ह्याचा व्यक्ती मंत्रिपदावर गेल्यानंतर त्याचा फायदा जेवढा बीड जिल्ह्याला होतो तेवढाच अखंड महाराष्ट्राला होतो यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र अशा स्थितीत बीडला डावलणं जाणं हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं बीडकडे दुर्लक्ष असणं की, भाजपाचे आणि खासकरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बीडला डावलण्यातलं हे राजकारण आता समजून घ्यावा लागेल. राज्याच्या राजकारणामध्ये शिवसेनेसारख्या पक्षाला फोडून भाजपाने राज्यात सत्ता स्थापन केली. इथपर्यंत आपण राजकारण समजू शकू, परंतु भाजपाच्या विरोधात जाईल त्याचा करेक्ट कार्यक्रम केला जाईल, असे उघडपणे भाजपाचे राज्याध्यक्ष सुशिल मोदी यांनी काल म्हटले आहे. बिहारमधील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना अन् मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना इशारा देताना महाराष्ट्राचं अन् शिवसेनेचं उदाहरण दिलं. मोदींच्या वक्तव्याची इथे दखल एवढ्यासाठीच घ्यायची आहे केंद्रीय भाजप असो अथवा राज्याची भाजप असो विचारसरणी एकच. भाजपाला विरोध करणार्यांना संपवायचे, मग तो पक्षाचा असेल अथवा पक्षाच्या बाहेरचा. बीड बाबतही तेच झाले का? पंकजा मुंडे आणि राज्यात भाजपाचं नेतृत्व करणार्या फडणवीसात गेल्या काही दिवसांपासून विस्तव जात. मग गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडामध्ये पंकजा मुंडेंना कधी विधान परिषद कधी राज्यसभेत डावलून फडणवीसांनी आपली ताकद दाखवून दिली. आता पुन्हा भाजप सत्तेत आल्यानंतर कालच्या मंत्रिमंडळात पंकजांना संधी न देणं आणि इथेही डावलणं फडणवीसांचे हे संकेत बिहारच्या मोदींनी दिलेल्या इशार्याशी जुळतेत का? हे तपासणं नितांत गरजेचं आहे. जर तो अंतर्गत पक्षीय वादाच्या विषयातून बीडला मंत्रिपद नसेल तर हा त्या पक्षाचा अंतर्गत कलहातला हेतू म्हणू. परंतु यामध्ये बीडचे तर नुकसानच आहे, इथे सुरेश धस, लक्ष्मण पवार, मुंदडा हे भाजपाचे आमदार असताना बीडसारख्या संवेदनशील राजकारण करणार्या कर्तृत्वान जिल्ह्याला मंत्रिपदापासून दूर का ठेवले? यावर मंथन करत असताना भारतीय जनता पार्टीची ही सत्ताकारणाचे गणित जुळवणारे सत्ताधीश आहेत. आगामी स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने एकतर हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार भाजपाकडून करण्यात आला. खासकरून जिथे महानगरपालिका आहेत त्या ठिकाणी मंत्रिपद देण्यात आले. दुसरीकडे शिवसेनेचा फुटीरगट असलेला शिंदे यांनी ज्या मंत्र्यांना मंत्री केले त्यात गटाचे भविष्य पाहण्यापेक्षा आता आपण फुटलोत त्यात आपण तुटू नये, अशा पद्धतीने शिंदे गटानी मंत्रिपद दिल्याचे दिसून येते. संजय राठोडसारख्या व्यक्तीला मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेणे अथवा अब्दुल सत्तारांसारख्या व्यक्तीने थयथयाट केल्यानंतर त्यांना लालबत्तीत सामावून घेणे हे जेवढे बोलके चित्र कालच्या मंत्रिमंडळात पहावयास मिळाले त्यातून सरळसरळ एकच अर्थ निघतो. देवेंद्र फडणवीसांच्या भाजपाने सत्ताकारणाच्या राजकारणात बीड जिल्ह्याला वगळलं.
