गणेश सावंत/9422742810
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान घडलेला प्रकार हा केवळ राजकीय संघर्ष नव्हे, तर राज्यातील प्रशासन कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते याचा उघड झालेला नमुना आहे. लोकशाही प्रक्रियेत पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याचे गंभीर आरोप होत असताना सरकारची संशयास्पद शांतता अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. आणि त्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आहेत — पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी.एखादा अधिकारी एकदा वादात सापडतो, तेव्हा तो योगायोग असू शकतो. दोनदा घडले, तर चूक मानता येते. पण वारंवार तेच चित्र दिसत असेल, तर त्याला प्रणालीगत बेबंदशाहीच म्हणावी लागते. चंद्रपूरपासून सुरू झालेली कारकीर्द, जालना येथे अंतरवली सराटी आंदोलनादरम्यान लाठीहल्ल्याचे आदेश, त्यानंतर सक्तीची रजा, सीआयडी बदली, लोहमार्ग पोलीस, नवी मुंबई आणि आता सातारा — प्रत्येक ठिकाणी वाद आणि प्रत्येक वेळी सरकारची मवाळ भूमिका. मग प्रश्न विचारला जाऊ नये का — ही केवळ अधिकाऱ्याची शैली आहे की सत्तेचा मूक आशीर्वाद?
साताऱ्यातील निवडणुकीत मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केलेले आरोप लोकशाहीला हादरवणारे आहेत. एका मंत्र्यालाच साध्या वेशातील पोलिसांनी पकडून ठेवणे, ओढाताण करणे, जखमी होईपर्यंत झटापट होणे — ही घटना जर खरी असेल, तर ती कायदा-सुव्यवस्थेची नव्हे, तर अधिकाराच्या माजाची उदाहरणे आहेत. जर लोकप्रतिनिधीलाच मतदानापासून रोखले जात असेल, तर सामान्य नागरिकाचा अधिकार किती सुरक्षित आहे?
जिल्हा परिषद परिसरात शेकडो पोलिसांची उपस्थिती ठेवून मतदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप अधिक धोकादायक आहे. निवडणूक ही प्रशासनाची मालमत्ता नसते; ती लोकशाहीची प्रक्रिया असते. पोलिसांनी सुरक्षा द्यायची असते, निर्णय घ्यायचे नसतात. पण येथे चित्र उलटे दिसत आहे — कायद्याचे रक्षकच लोकशाहीचे नियंत्रक बनल्याचा आरोप होत आहे.
दुसरीकडे काही मंत्री जमाव, गेट तोडणे आणि गोंधळाचा मुद्दा पुढे करत पोलीस अधीक्षकांचे समर्थन करत आहेत. पण हा युक्तिवाद स्वतःच प्रशासनाच्या अपयशाची कबुली नाही का? हजारो लोक जमले, परिस्थिती बिघडली, तणाव निर्माण झाला — मग कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती? आणि परिस्थिती हाताळताना लोकशाही अधिकारच गुदमरले असतील, तर ती चूक अधिक गंभीर ठरते.
उपसभापतींकडून निलंबनाच्या सूचना दिल्या जातात, सभागृहात गदारोळ होतो, चर्चा तहकूब होते; पण सरकार निर्णय घेत नाही. हीच शांतता संशय निर्माण करते. एखादा पोलीस अधीक्षक वारंवार वादात सापडत असेल आणि तरीही त्याच्यावर कठोर कारवाई होत नसेल, तर जनतेने असा निष्कर्ष काढू नये का की त्यामागे गृहमंत्रालयाचा पूर्ण पाठिंबा आहे?
लोकशाहीत पोलीस हे संविधानाचे सेवक असतात, सत्तेचे नव्हे. पण जेव्हा अधिकारी राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी येतो आणि सरकार त्याला संरक्षण देत असल्याची भावना निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास ढासळतो. कायद्याचा धाक जनतेसाठी आणि संरक्षण सत्तेसाठी — अशी दुहेरी व्यवस्था लोकशाहीला परवडणारी नाही.आज प्रश्न एका अधिकाऱ्याचा नाही. प्रश्न आहे — राज्यात कायदा चालतो की व्यक्ती? जबाबदारी ठरवली जाणार की प्रकरणे दडपली जाणार? कारण अखेर जनता एकच प्रश्न विचारते आहे बेबंदशाहीचे हे तुषार नेमके कोणाच्या छत्राखाली पडत आहेत… आणि खरा दोषी कोण?
