गणेश सावंत
‘हमाम मे सब नंगे’ हे वाक्य बीड जिल्ह्यातल्या भ्रष्ट व्यवस्थेवर भाष्य करण्यासाठी अत्यंत बुळबुळीत होऊन बसलय. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे टोक इतक्या उंचावर गेलं आहे की कोण इथे साव, याचा शोध बहीरवक्र भिंगांनीही घेता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. हे कोणाचे हताश वाक्य नाहीत, तर ही जिल्ह्याची वस्तूस्थिती आहे. हा जिल्हा दुष्काळ, बेरोजगारी किंवा विकासाच्या प्रश्नामुळे नव्हेतर भ्रष्ट अधिकार्यांच्या निर्लज्ज कारभारामुळे सध्या राज्यभरात चर्चेत आहे. ज्या अधिकार्यांना शासनाने जनतेची सेवा करण्यासाठी खुर्च्या दिल्या, त्यांनी त्या खुर्च्याच लुटमारीचे अड्डे बनवले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून पोलिस ठाण्यापर्यंत आणि तहसीलदारापासून महावितरण कार्यालयापर्यंत भ्रष्टाचाराने इतके खोलवर पाय रुजवले आहेत की, आता सामान्य माणसाने सरकारी कार्यालयात पाऊल ठेवले की आधी काम होणार का? यापेक्षा किती द्यावे लागणार? हा प्रश्न पडतो. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. वर्षानुवर्षे राजकीय वरदहस्त, अंतर्गत संगनमत आणि कारवाईच्या नावावर केलेली दिखाऊ नौटंकी यामुळेच या जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराची ही राक्षसी व्यवस्था उभी राहिली. जिल्ह्यात आजही काही अधिकारी स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठे समजत आहेत. शासनाच्या शिक्क्याचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी नव्हे तर स्वत:च्या बँक खात्यासाठी केला जातोय. हे वास्तव आहे.
भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर
जन्माला कोणी घातला? याचं उत्तर एकच येईल, आजपर्यंत जेवढे काही सत्तेतले मंत्री इथे पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडायची म्हणून आपल्या कानाखालचे अधिकारी इथे आणत जिल्ह्याचे बाप म्हणून वावरायचे तिथेच अधिकारी जनतेचे नव्हे तर शासनाचेही बाप म्हणून वावरू लागले. त्याचाच प्रत्यय 73 कोटीच्या भूसंपादन घोटाळ्याने प्रशासनाच्या काळ्या पोटातील घाण बाहेर काढली. एका जिल्हाधिकार्याच्या सहीने शासनाची तिजोरी लुटली जाते, बनावट आदेश तयार होतात, जुन्या तारखा वापरल्या जातात, वकिलांशी संगनमत होते आणि कोट्यवधी रुपये गिळंकृत केले जातात, मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, हा घोटाळा एका व्यक्तीने केला की, संपूर्ण साखळीने? कारण इतका मोठा व्यवहार एका अधिकार्याच्या टेबलावरून एकटाने होईल, अशक्य आहे. या घोटाळ्यातील प्रत्येक फाईल, प्रत्येक सही आणि प्रत्येक व्यवहार हा प्रशासनाच्या काळ्या इतिहासातील पुरावा आहे. जनतेसाठी न्यायाची दारे खुले ठेवणारी जबाबदारी ही कलेक्टर कचेरी आणि तहसील कार्यालयाची असते. परंतु इथेही जेव्हा
चिठ्ठी संस्कृती
जन्म घेते तेव्हा आम्ही केवळ लाचेसाठीच या खुर्चीवर बसलो, सर्वसामान्यांना लुबाडणे हाच आमचा धर्म हे भ्रष्ट अधिकार्यांचे वर्म उमजायला वेळ लागत नाही. ज्या तहसील कार्यालयातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळाला पाहिजे तेच तहसील आणि त्या तहसीलचे अधिपती तहसीलदार हे लाच मागण्यासाठी चिठ्ठी संस्कृती सुरू करीत असतील तर यापेक्षा त्या कार्यालयाचे दुर्दैव ते काय? परळीतील तत्कालीन तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी ज्या पद्धतीने चिठ्ठीवर 50, 25 असे आकडे लिहून सौदेबाजी केली ते पाहता हा अधिकारी नव्हे तर एखाद्या बाजारातील दलालच वाटावा. सरकारी अधिकार्याच्या टेबलावर आता फाईलीपेक्षा पैशालाच जास्त किंमत उरली आहे हे या घटनांमधून स्पष्ट होते. पैसे पेंडींग ठेवू नका, असे निमर्लज्जपणे सांगणार्या अधिकार्यांना जनतेची अडचण, न्याय किंवा कायदा याच्याशी काहीच देणेघेणे उरले नाही हेही यातून स्पष्ट होते. एकीकडे तहसीलची ही अवस्था असताना खा कितीक ही ची
खाकी
हीचीही अवस्था बीड जिल्ह्यात वेगली ती काहीच नाही. चकलांबा पोलीस ठाण्यातला तो प्रकार अंगावर शहारे आणून सोडतो. वाळू माफियांकडून वसुलीसाठी तयार केलेले रेटकार्ड हे पोलीस दलाच्या प्रतिमेवरचे सर्वात मोठे काळे डाग. दिवसाची वसुली वेगळी, रात्रीची वेगळी, अन् महिन्याला कोट्यवधींचा हप्ता हा ठाणेदार आहे की माफिया? हाच प्रश्न उपस्थित होतो. संदीप पाटील नावाचा हा ठाणेदार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा गुन्हेगाराच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहत असेल तर मग सामान्य नागरिकाने संरक्षणासाठी कोणाकडे जायचे? बीडमध्ये अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये आज भ्रष्टाचार इतका सामान्य झाला आहे, की लाच न घेणारे अधिकारी अपवादाने सापडतात. फाईल हलवण्यासाठी पैसे, दाखले काढण्यासाठी पैसे, मोजणीसाठी पैसे, मंजुरीसाठी पैसे, अगदी शेतकर्यांच्या सोलार प्रकल्पासाठी पैसे, कलेक्टर कचेरी, तहसील, पोलीस ठाणे या कार्यालयांबरोबर महावितरण कार्यालयही मागे नाही. ज्याप्रमाणे पुरुष अधिकारी लाचेची भांग ओढतात त्याप्रमाणे इथे
महिला अधिकारी
भ्रष्टाचारामध्ये पुरुषी अधिकार्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे चालताना दिसून येतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी आष्टी येथील सहाय्यक अभियंता कोमल शिंदे यांना अठरा हजाराची लाच घेताना लाचलूचपत प्रतिंधक विभागाच्या अधिकार्यांनी अटक केली. हे सर्व विभाग सर्वसामान्य शेतकर्यांसाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जातात आणि तिथेच शेतकर्यांच्या आशांवर डल्ला मारला जातो. शासन अनुदान देते, योजना जाहीर करते पण मधल्या भ्रष्ट अधिकार्यांच्या तोंडातच ते पैसे जातात. शेवटी शेतकरी मात्र सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवतात. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार करणार्यांना आता भिती उरलीच नाही. त्यांना माहित आहे, काही दिवस बातम्या होतील, थोडी चौकशी होईल, निलंबनाचा देखावा होईल, यात आपले दोन-पाच रुपये खर्च होती,
पुन्हा खुर्चीत बसू
आणि सर्वच एकदाच वसूल करू. अधिकार्यांच्या या निर्ढावल्यापणामुळे सर्वसामान्य माणसात आज मोठा संताप आहे. इथे भ्रष्टाचार फक्त पैशांची चोरी करत नाही तर जनतेच्या विश्वासाचा अक्षरश: खून केला जातो. जिल्ह्याची ओळख संतांची, शेतकर्यांची, संघर्षाची आहे. पण काही पांढरपेशी लुटारूंनी त्या ओळखीला काळिमा फासण्याचे काम सुरू केले आहे. शासनाने आता फक्त लहान-सहान कारवायांचा देखावा न करता या भ्रष्ट वृत्तीची मुळे उपटून फेकली पाहिजेत. अन्यथा उद्या जनता प्रशासनाला सेवक नव्हे तर सरकारी खंडणीखोर म्हणून ओळखतील. आता जनतेच्या संतापाचा कडेलोट होतोय. तेव्हा जनतेनेही प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आणि स्वत:चं काम अगोदर होतय म्हणून लाच देण्यापेक्षा लाच मागणार्या अधिकार्यांना, कर्मचार्यांना उघडं पाडलं पाहिजे अथवा थेट एसीबीकडे त्याची तक्रार केली पाहिजे.
