पालकमंत्र्यांकडून दखल; ऑफलाईन अर्ज स्विकारण्याचे
कंपनीला आदेश; लम्पी आजाराबाबत नाकाबंदी करा-धसांची मागणी
बीड (रिपोर्टर) शेतकर्याचा विमा भरून घेणारी बजाज अलायन्स कंपनी जाणिवपूर्वक आपले सर्व्हर डाऊन ठेवते. कृषी विभागाचे आदेश असतानाही या कंपनीचे लोक फिल्डवर जात नाहीत. या कंपनीला कार्यालय नाही. या कंपनीकडे केवळ चार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. कार्यालय चुकून उघडे असले तर बारा वर्षाचा मुलगा या कंपनीने कार्यालयावर ठेवलेला आहे. संपूर्ण बीड जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, मुग सर्वच पिकाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने कृषी विभागाच्या निर्देशानुसार रँडमली 25 टक्के सर्व्हे करून तात्काळ विमा मंजूर करावा. नुकसान झालेल्या शेतकर्यांचे ऑफलाईन अर्ज भरून घ्यावेत नसता कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा. अशी एकमुखी मागणी जिल्हानियोजन मंडळाच्या बैठकीत सर्वच आमदारांनी पालकमंत्र्यासमोर केली.
आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक चालू आहे. या बैठकीला राज्यसभेच्या खासदार श्रीमती रजनीताई पाटील, खा.प्रितम मुंडे, आ.संदिप क्षीरसागर, आ.प्रकाश सोळंके, आ.बाळासाहेब आजबे, आ.लक्ष्मण पवार, आ.सुरेश धस, आ.नमिता मुंदडा, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. बैठक सुरू होताच सुरेश धस यांनी जिल्ह्यात अजूनही जनावरांच्या लम्पीचा आजार वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे कोरोनासारखे बाहेर जिल्ह्यातून जनावरे न येवू देण्यासाठी नाकाबंदी करावी तसेच आदेश महसूल आणि पोलिस प्रशासनाला द्यावेत अशी मागणी करत आ.प्रकाश सोळंकेंनी जिल्ह्यामध्ये खरिप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. आजही शेतामध्ये गुडघ्याइतका चिखल आहे. शेतीपिकाचे मोठे नुकसान होत असताना शेतकरी आपल्या नुकसानीचा कधी फोटो काढेल? कधी अपलोड करेल? शेतकर्याकडे अँड्रॉईड मोबाईल आहे का? सोबतच सुरेश धस, संदिप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे यांनी कसाबसा शेतकर्यांनी फोटो काढला तर या कंपनीची वेबसाईट पाच पाच दिवस बंद असते. सर्व्हर डाऊन असते. शेतकर्यांनी कसा ऑफलाईन अर्ज करायचा? कंपनीचा दूरध्वनी कायम यंगेज असतो. शेतकर्यांनी बोलावं कुणाला? असे म्हणत या कंपनीने कृषी विभागाच्या निर्देशानुसार 25 टक्के रँडमली सर्व्हे करून तात्काळ सर्व पिकांना विमा द्यावा अशी मागणी लावून धरली. या कंपनीच्या कर्मचार्यांनी शेतावर जावून स्वत: सर्व्हे करावा अशीही कृषी आयुक्ताचे आदेश आहेत. ते आदेशालाही कंपनी मोजत नाही. कंपनीचे कर्मचारी कंत्राटी आहेत. या कंपनीला स्टाफ नाही. त्यामुळे तात्काळ या कंपनीवर गुन्हे दाखल करा. विमा कंपनी अॅग्रीमेंट करताना जे करार करते त्या कराराचा सर्रास भंग या कंपनीकडून होतो. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या कंपनीवर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत. अशी मागणी उपस्थित आमदारांनी केली. त्यावर पालकमंत्री सावे आणि जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी हस्तक्षेप करत तात्काळ विमा कंपनीने शेतकर्यांचे नुकसानीचे ऑफलाईन अर्ज स्विकारावेत, जे अर्ज कंपनीकडे आलेत त्या अर्जाला तात्काळ मंजूरी द्यावी. कंपनीकडे आलेल्या अर्जापैकी 1 लाख 60 हजार अर्ज कंपनीने कोणते ही कारण न देता रिजेक्ट केले आहेत. ते ही अर्ज स्विकारावेत. अशीही मागणी यावेळी सर्वच आमदारांनी केली आहे. तर खा.प्रितम मुंडे यांनी कंपनीचे सर्व्हर डाऊन होत नाही तर कंपनी हि खेळी करून आपले सर्व्हर डाऊन करते, शेतकर्यांप्रती या कंपनीचा हेतू चांगला नाही. या कंपनीला फक्त पैसे कमवायचे असेही त्या म्हणाल्या. सोबत त्यावेळी आ.प्रकाश सोळंके, आ.संदिप क्षीरसागर, आ.बाळासाहेब आजबे यांनी कृषी आणि महसूल विभागाच्या पंचनाम्यामध्ये समन्वय नाही. कृषी आणि महसूलने आपसाआपसामध्ये समन्वय साधावा. यावेळी विचारलेल्या नुकसानीच्या आकडेवारीला जिल्हाधिकार्यांनी महसूल विभागाने केलेले पंचनाम्याची आकडेवारी आणि शासनाकडे या नुकसाानीसाठी मागितलेल्या अनुदान याची माहिती दिली.
आज बीड जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा बैठक नियोजन विभागाच्या सभागृहात चालू आहे. यावेळी कृषी आणि विमा कंपनीसोबत आतापर्यंत रखडलेल्या प्रशासकीय कामाच्या मंजूर्या, जिल्ह्याला निधी किती प्राप्त झाला? याचे आकडेवारी जिल्ह्याचा एकूण आराखडा, खर्च झालेला निधी याची माहिती घेण्यासाठी पालकमंत्री सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली हि नियोजन समितीची बैठक चालू आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, पोलिस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर, सर्व विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
