Wednesday, September 22, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख- मराठा तितुका विखुरावावा आणि महाराष्ट्र धर्म नासवावाचं

अग्रलेख- मराठा तितुका विखुरावावा आणि महाराष्ट्र धर्म नासवावाचं


गणेश सावंत- 9422742810

स्वराज्य निर्मितीसाठी बहुजनांच्या मन आणि मनगटांना एकत्रित आणत स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर आजपर्यंत महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्ष-संघटनांनी राजकारण करत सत्ताकारणाचे अधिराज्य गाजविले. जो महाराष्ट्र मराठा म्हणून ओळखला जातो, मराठी जणांचा म्हणून संबोधला जातो त्या महाराष्ट्रात अखंड बहुजन समाजाला सोबत घेऊन इतिहासातल्या राज्यकर्त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मराठी जणांना आरक्षण दिले. बहुजनांच्या आरक्षणाची घोषणा छत्रपती शाहू महाराजांनी केली मात्र तथाकथित श्रीमंत मराठयांच्या राज कारभारामुळे आजही 70 टक्के मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलतेच्या छायेत वावरतोय. म्हणूनच गेल्या 40 वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठे लढतायत. परंतु मराठ्यांच्या या लढ्याला मैदानी यश येत असले तरी कायदेशीर यश मात्र येताना दिसून येत नाही. गेल्या महिनाभरापुर्वी राज्य शासनाने दिलेले मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. राज्य सरकार न्यायालयात मराठ्यांची बाजु मांडण्यात अपयशी ठरले. सत्तर टक्के मराठा समाज दुर्बल आहे, हे त्रिवार सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आणि सत्य न्यायालयाला पटवून देता आले नाही. अथवा न्यायालयालाही सुर्यप्रकाशा इतके डोळ्यातदेखत दिसणारे सत्य दिसून आले नाही आणि इथूनच पुन्हा-पुन्हा
मराठा तितुका विखुरावावा
महाराष्ट्र धर्म नासवावा

ची ललकारी सह्याद्रीच्या दर्‍या-खोर्‍यातूनच नव्हे तर वाडी-वस्ती-तांड्यावरून आणि गावागावांतून स्वार्थी राजकारण्यांच्या स्वरातून निघू लागले. या ललकारीतून मराठ्यांच्या आरक्षणापेक्षा मराठ्यांच्या धु्रवीकरणाची लक्षणे अधिक प्रमाणात दिसून येऊ लागले. न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही किंवा दिलेले आरक्षण रद्द केले यावर भाष्य करण्यापेक्षा, त्यावर अभ्यास करण्यापेक्षा राजकारण्यांनी पुन्हा एकदा एखाद्या राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करण्याचं धोरण आखलं. फडणवीस सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली. तेच आरक्षण टिकवण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रयत्नांची परिकाष्ठा केली. मात्र लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेल्या लोकशाहीच्या राज्यातील घटनेने या आरक्षणाला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचा फुलस्टॉप लावल्याचा कांगावा मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांनी केला आणि या कांगाव्याचा विजयही झाला. आता प्रश्न आहे तो म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या राज्यातील 70 टक्के मराठ्यांना न्याय देण्याचा आणि हा न्याय आता मनगटाने नव्हे तर तो बुद्धीने आणि कायदेशीर मार्गाने घ्यावा लागणार आहे. रणांगणामध्ये शिवशिवत्या मनगटाने आणि निधड्या छातीने लढणारा मराठा अजिंक्य राहिला खरा. परंतु आता स्वतंत्र भारतात रक्तापाताने नव्हे तर बुद्धीकोषाने विजय प्राप्त करावा लागतो आणि हा विजय प्राप्त करण्यासाठी एकीचे बळ अधिक महत्वाचे असते. परंतु इथं हेच एकीचे बळ एकवटू नये, महाराष्ट्रातला मराठा विविध पक्ष-संघटनेच्या झेंड्याखाली विखुरला जावा, हे धोरण पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून आखलं जातय. देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळामध्ये जे लोक आरक्षण मागत होते त्या लोकांना सरकारच्या हातामध्ये काही नाही, न्यायालय यावर निर्णय देईल, असे सांगितले जात होते. आज तेच देवेंद्र फडणवीसांचे कार्यकर्ते ठाकरे सरकारला मराठ्यांच्या आरक्षणावर आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत आहेत. तेव्हा खरच हे लोक मराठयांच्या आरक्षणासाठी लढतायत की, महाराष्ट्रातल्या स्वत:च्या सत्ताकारणासाठी याचा विचार आता नक्कीच करावा लागेल. भारताची राज्य घटना आणि त्या राज्य घटनेने राज्यांसह केंद्र सरकारला दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो हे एका वाक्यातले सत्य सर्वांना ठाऊक असताना
मराठ्यांना चेतवण्याचे

धोरण का आखले जातेय? मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गाने 54 मोर्चे काढले. शेकडो मराठी तरुणांनी आरक्षण मिळावं यासाठी बलिदान दिलं. खरंतर 21 व्या शतकातला महाराष्ट्रातला हा सर्वात मोठा लढा म्हणून पहावा लागेल. हा लढा लढला गेला असताना न्यायदरबारी राज्याचं शासन कमी पडलं. यावर दुमत असण्याचं कारण नाही आणि राज्य सरकारच्या विरोधात मराठ्यांचा संताप असणंही तेवढच साहजिक. परंतु याच संतापाच्या चिंगारीला वणवा करून मराठ्यांच्या अंगाला लागलेल्या आगीवर आपल्या भाकरी शेकण्यात जे लोक आज धन्यता मानू पाहत आहेत त्या लोकांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी कधी कुठं, किती आणि कसा न्यायीक कायदेशीर लढा लढला याची माहिती समाजापर्यंत नक्कीच यायला हवी. जे लोक मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी सद्सद् विवेक बुद्धीने प्रयत्नशील आहेत. ते लोक कायदेशीरदृष्ट्या आरक्षण घेण्यासाठी आजही अभ्यास करत आहेत. परंतु जे लोक केवळ मराठ्यांच्या आरक्षणाचा राजकीय विषय बनून राजकारण करत केवळ महाराष्ट्रातलं वातावरण दूषित करण्याहेतू प्रयत्न करत आहेत अशा लोकांपासून खरंतर मराठा समाजाने सावध राहायला हवं.
‘वेडात वीर दौडले सात’
त्या सात मराठ्यांच्या कर्तृत्वाची गाथा आजी वाचली जाते, गायिली जाते. परंतु आज मराठा आरक्षणासाठी वेडात वीर दौडले सात नव्हे तर वेडात वीर दौडले एकसाथ म्हणण्याची वेळ आणि एकसाथ येण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वच जण कॅमेर्‍यासमोर मी आपल्या सोबत आहेची भूमिका मांडतो. मात्र ऑफ कॅमेर्‍याच्या पाठीमागे हेच लोक जे राजकारण करतात आणि सत्ताकारणाच्या बेरजा करून स्वत:चं भविष्य उज्वल करण्याचा पेरा करतात अशा लोकांना मराठ्यांनी एकत्रित येऊन ओळखायला हवे. न्यायालयाने मराठ्यांचा आरक्षण रद्द केल्यानंतर केेंद्र सरकारने खरंतर यात हस्तक्षेप करायला हवा होता. मराठ्यांना आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती देऊ शकतात. भारतीय राज्य घटनाही त्यांना तसा अधिकार देते, म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज, शाहू महाराजांचे वंशज असलेले खा. छत्रपती संभाजी राजे या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ इच्छीत होते. चार वेळेस भेटीबाबत पत्र देऊनही खा. संभाजी राजेंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट दिली नाही. यातूनच महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा हा प्रश्न असाच धगधगता ठेवण्याचा इरादा केंद्र सरकारचा तर नाही ना, ही शंका सहाजिक उपस्थित होते. परंतु नुसत्या शंके-कुशंकेने मराठ्यांना आरक्षण मिळणार अथवा न मिळणार हे उत्तर नसून मराठ्यांच्या आरक्षणावर तोडगा काढणं हे सर्वात महत्वाचे. परंतु मराठ्यांच्या आरक्षणावर
राजकारण
हे आजच्या राजकारण्यांचं ध्येय-धोरण आहे का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी ज्या आक्रमकतेने ठाकरे सरकारला दोष देतेय ती आक्रमकता केंद्र सरकारला मराठ्यांच्या आरक्षणावर निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी दाखविली तर ती सत्तर टक्के आर्थिक, दुर्बल मराठ्यांच्या हिताचे असेल. स्वत: सत्तेत असताना सरकारच्या हातात आरक्षण नाही, न्यायालयाच्या हातात आरक्षण आहे म्हणणारे भाजपचे सर्व नेते आज राज्यातल्या ठाकरे सरकारवर बोट करतात हे राजकारणच. आणि जेव्हा देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत होते, शिवसेना सत्तेत होती तेव्हा शिवसेनेची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका मुकमोर्चाला मुका मोर्चा म्हणून संबोधली गेली. तेही ठाकरेंच्या मुखपत्रात. तिथंही मराठ्यांची अवहेलना आणि आरक्षणाचं राजकारण दिसून आलं. मराठ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करणारे, मराठ्यांचं नेतृत्व करू पाहणारे शिवसंग्रामचे सर्वेसर्वा आ. विनायक मेटे हेही आरक्षणाबाबत आजपर्यंत लढतायत परंतु विनायक मेटेंच्या लढ्याला प्रत्येक वेळा कुठल्या तरी पक्षाची झालर नक्कीच पहायला मिळाली. म्हणूनच
मेटेंचा लढा
हा नेहमीच पारदर्शक दिसून आला नाही. जेव्हा केव्हा मेटेंनी एखादा प्रश्न उपस्थित केला, समाजाविषयी भाष्य केले तेव्हा तेव्हा मेटेंच्या विरोधात मराठ्यांनीच भाष्य केले. आजही आ. विनायक मेटे मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने लढा उभारू पाहत आहेत. 5 तारखेला ते मोर्चा काढत आहेत. नक्कीच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही म्हणून समाजामध्ये असंतोष खदखदतोय आणि हा असंतोष मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यासमोर, देशासमोर आणणं हे नेतृत्वाचं काम आहे आणि लोकशाहीमध्ये याला कोणीही विरोध करू शकणार नाही. परंतु या लढ्या मागचा उद्देश हा तेवढा सत्यवादी आहे का, पारदर्शक आहे का? असेल तर मग बीडमध्ये मराठ्या-मराठ्यात फूट का पडतेय? ज्या क्रांती मोर्चाकडे विश्वासर्हतेने पाहिले जाते त्या क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यात टोकाची भाषा का वापरली जातेय? ही भाषा अखंड मराठा समाजाची आहे की फुटीरवादी व्यक्तींची आहे. मेटेंनीच फडणवीसांचं सरकार असताना सरकारच्या हातामध्ये आरक्षण देण्याचं राहिलं नाही. आता न्यायालय आरक्षण देईल आणि ते फडणवीसांच्या काळातच मिळेल, असे वेळोवेळी सांगितलं होतं. मग आता न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर ठाकरे सरकारच्या विरोधात लढा उभारणं हे कशाचं द्योतक आहे? फडणवीस मित्र आहेत, ते मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत म्हणून तर हा लढा नाही ना ? हे प्रश्न आज अखंड मराठा समाज मेटेंकडे संशय कल्लोळतेने पहात उपस्थित करतो. तेव्हा हा संशय कल्लोळ थांबला गेला पाहिजे आणि
मराठ्यांनी एकसाथ
उभा राहत कुठल्याही पक्ष-संघटनेच्या ध्वजाखाली नव्हे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन अखंड बहुजन समाजाला सोबत घेत मराठा आरक्षणाची लढाई लढली पाहिजे. जो महाराष्ट्र कष्टकरी, कामगारांचा आणि शेतकर्‍यांचा आहे तोच महाराष्ट्र मराठी जणांच्या घामातून उभा राहिलेला आहे. त्याच मराठी जणांना आज आरक्षणाची नितांत गरज आहे हे सत्य न्यायालयाला दाखवणे नितांत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील सत्तर टक्के मराठ्यांचं दारिद्य्र स्वीकारणे हे भाजपाच्या प्रत्येक व्यक्तीचं काम आहे. आरक्षण हे जेवढं मराठ्यांचं हक्काचं आहे तेवढच मराठ्यांचं नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांच्या मानसिकतेत नेमकं काय आहे हे पाहणेही प्रत्येक मराठ्याचं काम आहे. कुठपर्यंत मराठा तितुका विखुरावावा आणि महाराष्ट्र धर्म नासवावाचं धोरण सत्ताकारणासाठी राजकारणी राबवतात, आता बस्स करा, मराठ्यांचं अठराविश्व दारिद्य्र दूर करण्यासाठी सत्याचा लढा एकदा तरी लढा.

Most Popular

error: Content is protected !!