पट पडताळणीनंतर दोषी संस्थांवर अद्यापही कारवाई नाही
मुंबई/बीड (रिपोर्टर): ऑक्टोबर 2023 मध्ये शाळा पटपडताळणी धोरणाला 13 वर्षे पूर्ण होत असताना मागील 12 वर्षांत बोगस विद्यार्थी संख्या आढळलेल्या शिक्षण संस्थांवर अद्याप दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. तपासणीत ज्या शाळांत विद्यार्थी उपस्थिती 50% कमी आढळली त्या शाळांवर कारवाई अपेक्षित होती. परंतु, याबाबत एक जनहित याचिका छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणीसाठी आल्यावर हे बिंग फुटले. यानुसार 39 लाख 51 हजार 915 विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांकच अवैध असून 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे धोरण पाहता 1 लाख 12 हजार 911 शिक्षकांच्या नियुक्त्याच बेकायदेशीर ठरत आहेत. विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण : बालकांच्या मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा 2009 कलम 25 नुसार 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षण असे प्रमाण आहे. यापूर्वी 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण होते. 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण घेतले तर राज्यात आधार क्रमांक जुळत नसल्याचे प्रमाण अथवा अवैध आधार क्रमांक विद्यार्थ्यांचे लक्षात घेतले तर 1 लाख 31 हजार 730 शिक्षक बोगस ठरत असून त्यांना चुकीच्या पद्धतीने नेमणूक दिल्याचे निदर्शनास येते.
आमदार, खासदार, मंत्री, त्यांच्याशी संबंधित लोक, उच्चपदस्थ अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे संस्था चालवल्या जातात. यात सर्वच पक्षांचे लोक असल्याने कुणावरच कारवाई होत नाही.
काही शाळांत बोगस विद्यार्थी संख्या सतत वाढत असल्याचे याचिकेत नमूद आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच खासगी शाळांचाही समावेश आहे.
आधार क्रमांकाचा शाळांतील गोंधळ अन् राज्यातील स्थिती
राज्यात एकूण लोकसंख्या (31 ऑगस्ट 2022)12 कोटी 56 लाख 11 हजार
आधार क्रमांक असलेली लोकसंख्या 11 कोटी 74 लाख 7276.
आधार क्रमांक मिळाल्याचे प्रमाण 93.62 टक्के
राज्यातील 1 ली ते बारावी वर्गातील विद्यार्थी 2 कोटी 27 लाख 20180.
राज्यातील 0 ते 5 वर्षापर्यंतचे आधार क्रमांक85 लाख 12 हजार
5 ते 18 वयोगट म्हणजेच बारावीपर्यंतची विद्यार्थी संख्या2 कोटी 47 लाख 50222
5 ते 18 वयोगटात आधार क्रमांक मिळालेले विद्यार्थी2 कोटी 34 लाख 78478
जनहित याचिकेमुळे बोगस पटनोंदणीला वाचा फुटली
शिक्षण विभागाचा अवैध आधार क्रमांकाविषयी अहवाल
औरंगाबाद खंडपीठात 20 ऑक्टोबर 2021 मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर आतापर्यंत 16 वेळा याचिकेवर सुनावणी झाली. 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी शिक्षण विभागाने न्यायालयात प्रथमच 19 लाख 38502 विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध असल्याचे सांगितले.
13 सप्टेंबर 2022 रोजी सुनावणीत दुसर्यांदा अशा विद्यार्थ्यांची संख्या 26 लाख 18 हजार 933 असल्याचे सांगितले.
19 जानेवारी 2023 रोजी तिसर्यांदा सुनावणीत माहिती देताना राज्यात असे 39 लाख 51 हजार 915 विद्यार्थी असल्याचे सांगण्यात आले.
39 लाख आधार क्रमांक अवैध : राज्यात पहिली ते बारावी विद्यार्थ्यांची 1 कोटी 73 लाख 63276 आधार प्रक्रिया पूर्ण झाली. यापैकी 1 कोटी 34 लाख 11361 आधार वैध असून 39 लाख 51 हजार 915 आधार क्रमांक अवैध असल्याचे निष्पन्न झाले.
जनहित याचिकेमुळे बोगस
पटनोंदणीला वाचा फुटली
2011 च्या पटपडताळणीत 20 लाख विद्यार्थी बोगस आढळले तेव्हा 2012 मध्ये खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावण्या झाल्या. कारवाई झालीच नाही. पुन्हा 2021 मध्ये बीडला 16 हजार विद्यार्थी बोगस आढळले. तेव्हा बीडचे ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली अन् प्रकरणास वाचा फुटली.
