Saturday, October 23, 2021
No menu items!
Homeबीडग्राऊंड रिपोर्टींग : हम भी है विरासतदार, दोघा भावांची एंट्री बनावट स्वाक्षरीचे...

ग्राऊंड रिपोर्टींग : हम भी है विरासतदार, दोघा भावांची एंट्री बनावट स्वाक्षरीचे चक्रव्युह ’नातू‘ भेदणार


इनामी जमीन बोगस खालसा पर्दाफाश केल्यानंतर जिल्ह्यातील २०१८ साली व त्यापुर्वीचे बोगस खालसे रद्द करण्यात आले. रिपोटर्रच्या लेखणीला आलेले यश पाहून रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब यांच्याकडे जमीन पिडीत तक्रारदारांची रिघ लागली. रिपोर्टरचे प्रतिनिधी जमीनी पिडीतांची मदत करण्यासाठी पिडीतांच्या दारात गेले नाही, गरजूंनी रिपोर्टरकडे पुरावे तक्रारी अर्जासोबत सादर केले. रिपोर्टरने त्या अनुषंगाने पिडीतांचे म्हणणे प्रशासनापर्यंत वृत्ताच्या माध्यमातून पोहचविले. या इनामी जमीनीचा वाद फक्त बोगस खालसा पुरता नव्हे तर हक्कदारांना हक्क मिळावा यासाठी पण आहे ,अनेक तक्रारदार विविध तक्रारी घेऊन उभे झाले आहे. हजरत शहेंशाहवली इनाम संदर्भात हक्कदारांना हक्क मिळावा या उद्देशातूनच रिपोर्टरने तक्रारदारांच्या अर्जावरून आतापर्यंतचे वृत्त प्रकाशीत केले. अर्जातील विरोधकांनीही त्यांना जर गरज असेल तर आमच्याकडे तक्रारी अर्ज पुराव्यासहीत सादर करावे आम्ही त्यांचेही मत मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेवू. जेणे करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही शेवटी माननीय न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकूण खरे पुरावे सादर करणार्यांना न्याय देतील तो न्याय आम्हाला, तुम्हाला आणि सर्वांनाच मान्य राहणार यात काही शंका नाही. हजरत शहेंशाहवली इनाम खालसा बनावट सही प्रकरणी कलीम इनामदार व त्यांचे वडील सलीम इनामदार २०१६ पासून न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासनाच्या दारात चकरा मारतात. शेवटी कलीम यांनी रिपोर्टरकडे दाद मागितली. कलीम यांनी बीड जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिक्षक, सबंधीत मंत्री यांच्याकडे आपल्या तक्रारी दिल्या. काही पुरावे स्वतःहून खासगीत तपासून प्रशासनाला पुराव्यासहीत पत्र व्यवहार केला. शेवटी कलीमने रिपोर्टरचे मदतीसाठी दार ठोठावले. रिपोर्टरने ग्रांऊड रिपोर्टींगच्या माध्यमाने त्या अर्जांचा पाठपूरावा करत रिपोर्टरच्या अंकात वृत्त प्रकाशीत करुन प्रशासनापर्यंत कलीमची हाक पोहचवली. कलीम यांनी १९८२ साली खालसा झालेल्या आदेशावरील सहयांची तपासणी खासगी हॅन्डरायटींग एक्सपर्टकडून करुन घेतली. स्वाक्षरी बोगस असल्याचा अहवाल मिळाला. विशेष म्हणजे इनामी जमीनच्या हकदारापैकी काही हकदारांनी १९८२ सालच्या खालसा संदर्भात प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलेले आहे. अनेक हकदार तक्रारदारांनी बीड बायपासवरील जमीन बायपास रस्त्यात गेल्यानंतर मावेजा कोणी एकटया व्यक्तीला मिळू नये सर्व हकदारांना मिळावे अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी झाल्यात. म्हणून भूसंपादन मावेजाची रक्कम अंदाजे ११ कोटी अर्जदारांच्या वादात अडकले. या संदर्भातही हकदारांनी पत्र व्यवहार केलेला आहे. शेवटी न्याय देवता न्याय देतीलच यात काही शंका नाही. हजरत शहेंशाहवली इनाम जमीनी संदर्भात मुन्तखब संदर्भातही तक्रार झालेली आहे. यासाठी रिपोर्टरने तक्रारदारांच्या हक्कासाठी हा लढा उभा केलेला आहे. रिपोर्टर जे कोणी आपली तक्रारी घेवून येतील त्यांची आवाज प्रशासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम जमीन कोटयावधी रुपयांची आहे. यात साडे सातशे एकरपेक्षा जास्त जमीन इनाम म्हणून आहे. परंतू गेल्या आठ दिवसापासून हजरत शहेंशाहवली दर्गा अंधारात होती. रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने या संदर्भात महावितरणचे अभियंता केकाण यांना माहिती दिली. यावरुन माहिती मिळाली की, गेल्या अनेक वर्षापूर्वी थकबाकीमुळे लाईट मिटर कनेक्शन कट करण्यात आले होते. त्यावेळेस पासून दर्गाला स्वतःचे मिटरही नाही. नगर पालिकेच्या पथ दिव्यावर सध्या कामकाज चालतो. आता ही थकबाकी कोण भरणार याची जिम्मेदारी कोण स्विकारणार? तसेच येथील इनामदार शेख रहीम यांनी या प्रकरणी महावितरण कंपनीला तात्काळ लाईट सुरू करावी अशी विनंती केली आहे. सध्या हजरत शहेंशाहवली दर्गाह येथील लाईटचा प्रश्‍न मोठा असून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
हजरत शहेंशावली इनाम जमीन १९८२ खालसा बनावट स्वाक्षरी प्रकरणी रिपोर्टरने वृत्त प्रकाशीत केल्यानंतर बनावट सही प्रकरणी स्व.उपजिल्हाधिकारी भूसुधार महोम्मद नसिरोद्दीन यांचे नातू महोम्मद इरफान महोम्मद जहीरोद्दीन यांनी रिपोर्टरशी संपर्क करुन माझ्या आजोबाच्या स्वाक्षरीचा दुरूपयोग झाल्याची बाब मला रिपोर्टर वृत्तपत्रातून समजली. मी स्वतःहा हे वृत्त पाहील्यानंतर माझ्या आजोबाच्या आणि खालसा आदेशावरील स्वाक्षरीत तफावत दिसून येत आहे. दैनिक रिपोर्टरच्या माध्यमाने मोठी बाब समोर आली असून या बनावट सहीची बाब २०१८ सालीच मला समजली होती पुराव्या अभावी मी गप्प होत इरफान यांनी सांगितले तसेच या प्रकरणी महोम्मद इरफान यांनी बीड जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक यांना तक्रारी अर्ज देवून खालसावर बोगस सह्या करणार्यां सुत्रधाराचा शोध घ्यावा तसेच १९८२ साली जे काही जमीनी खालसा झालेल्या आहेत त्या जमीनीच्या संचीका तपासणी करण्याची मागणी केली असून अर्जासोबत महोम्मद इरफान यांनी बनावट स्वाक्षरीचे खालसा व स्वाक्षरी तपासलेला अहवाल जोडून दिला आहे. आता प्रशासनाने याची तात्काळ दखल घ्यावी. विशेष म्हणजे हा वाद एक सहीचा आहे. प्रशासनाने त्याच वेळी तक्रारदारांच्या अर्जाची दखल घेवून बनावट सही आहे की, खरी आहे याची तपासणी केली असती तर हकदारांना त्यांचा हक्क मिळाला असता.खालसा ज्या व्यक्तींच्या नावाने झाला ते व्यक्तीपण हक्कदार असतील. परंतू कोणाचा किती हक्क, सर्व हक्कदारांना हक्क मिळतो का? खरा पाहीलं तर हा वाद हक्काचा आहे.यासाठी प्रशासनाने सर्वांचे हक्क सर्वांना मिळवून दयावे यासाठी रिपोर्टरने केलेला पाठपूरावा प्रशासनाला मदत करणारा ठरणार यात काही शंका नाही. विशेष म्हणजे १४ जून सोमवारच्या ग्रांऊड रिपोर्टींगमध्ये आम्ही उपजिल्हाधिकारी भूसुधार स्व.महोम्मद नसिरोद्दीन यांच्या नावाचा उल्लेख करुन त्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा दुरूपयोग होत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. तसेच खालसा आदेशावरील व्यक्तीचीही नावे स्पष्ट दिसून यावी म्हणून आम्ही हे आदेश प्रकाशीत केले. यात कोठेही संबधीत खालसा आदेशावरील व्यक्तीने बनावट सहीचा वापर करून जमीन खालसा केली असा उल्लेख केलेला नाही. कारण की आदेशावरील व्यक्तींनाही कदाचीत माहित नसेल की या आदेशावरील स्वाक्षरी बनावट आहे. म्हणून खालसा आदेशावरील व्यक्तीची बनावट सहीने फसवणूक झाली का? त्यांच्या पाल्यांना बनावट सहीची माहिती वृत्ताच्या माध्यमातून मिळावी यासाठी खालसा आदेशावरील व्यक्तींची नावे आम्ही दिसू दिली. याचाच परिणाम समोर आहे. ज्या प्रकारे आम्ही स्व.महोम्मद नसिरोद्दीन यांचे नाव स्पष्ट नमूद करुन बनावट सही संदर्भात वृत्त प्रकाशीत केले , वृत्त होताच त्यांचे नातू इरफान यांनी या संदर्भात पोलीस अधिक्षक, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. आणि रिपोर्टरचे आभार मानले. त्याच प्रकारे खालसा आदेशावरील व्यक्ती संदर्भातही त्यांची फसवणूक झाली का? म्हणून आपल्या स्तरावर पल्यानी कारवाई करावी जेणे करुन सर्वांनाच न्याय मिळेल.

बोगस खालसा करून विकलेली इनामी जमिनीची रजिस्ट्री रद्द
गेवराई तालुक्यातील उक्कडपिंप्री येथील इनामी जमिनीचा बोगस खालसा करून ती जमीन एका शेतकर्‍याला विकली होती. त्या जमिनीचा खालसा तर रद्द झालाच शिवाय विकलेल्या जमिनीची रजिस्ट्री रद्द करण्याचेही आदेश भु सुधार उपजिल्हाधिकारी आघाव पाटील यांनी दिली आहे. रिपोर्टरच्या लेखणीला मोठे यश आले असून जिल्ह्यातील बोगस खालसा रद्द करुन आता विकलेल्या जमीनीची रजिस्ट्री रद्द करण्याचेे आदेश दिल्याने भूसुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करुन वक्फ अधिकारी आमीनजमा व मौलाना अजीम यांनी आघाव पाटील यांचे अभिनंदन केले. पाटील यांचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून बोगस खालसा करुन कोटयावधी रुपयाची इनामी जमीन विक्री करणार्यांचे धाबे दणाणले आहे. आता भूसुधार उपजिल्हाधिकारी आघाव पाटील यांनी नियमाने हजरत शहेंशाहवली खालसा संदर्भात विशेष लक्ष देवून तक्रारदाराच्या विनंतीवरुन खालसा वरील बनावट स्वाक्षरी प्रकरणी विशेष लक्ष देण्याची गरज असून जेणेकरुन सर्व हक्कदारांना न्याय मिळेल. तसेच १९८२ आदेशावरील बनावट सही नंतर आता २०१८ साली झालेल्या खालसावरील शेळके यांच्या सह्या सुध्दा संशयाच्या भोवर्‍यात असून त्या सह्यापण संबधीत उपजिल्हाधिकारी यांच्या आहेत की, त्या पण बोगस आहेत? याची सखोल तपासणी करण्याची गरज आहे.

दोघा भावांची एंट्री, आणखी संस्पेन्स वाढले
हजरत शहेंशावली दर्गा संदर्भात विविध नमून्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. यात बनावट कागदपत्रे तयार करुन, बनावट सहीने हे प्रकरण सुरू असतांनाच आणखी नविन संस्पेन्स वाढले. यात मी पण विरासतदार म्हणून दोघां भावांची इंट्री झाली. यात शेख अहेमद व शेख ताहेर हे दोघे भाऊ सर्व पुराव्यासहीत रिपोर्टरच्या कार्यालयात आले. त्यांनी सर्व कागदपत्रे रिपोर्टरच्या स्वाधीन केली. रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने सर्व कागदपत्रांची वक्फ अधिकारी आमीनजमा यांच्याकडून सहनिशा करुन घेतली. यात वरिल व्यक्ती आपआपल्या हक्काच्या टक्केवारीनूसार हकदार तर आहेच त्याशिवाय विरासतदारपण आहे. त्यांना बीड बायपास जमीन खालसा झालेलीच माहिती नाही. त्यापैकी शेख ताहेर यांनी काही लोकांना जमीनी अल्प पैसे घेवून दिल्याची चर्चा समोर आली आहे. विशेष म्हणजे शेख ताहेर हे अशिक्षीत आहेत. आम्ही पण हकदार आहोत, आम्हालाही न्याय मिळाला पाहीजे त्या दृष्टीकोणातून शेख ताहेर यांनी प्रशासनाला न्याय मागितला. परंतू पाडळसिंगी येथील इनाम जमीनी संदर्भात न्याय मिळत नसल्याने शेख ताहेर यांनी थेट पंतप्रधान, सोनीया गांधी, शरद पवार, मुख्यमंत्री, राज ठाकरे यांना बीड जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देवून व स्वतःहा दिल्लीला अर्ज फॅक्स करुन न्याय मागितला. परंतू अद्यापही त्यांच्या त्या अर्जाची दखल झालेली नाही. आता या प्रकरणी केंद्रानेच दखल घेणे योग्य वाटते.पैश्या अभावी अनेक हकदार हक्काचा लढा उभारण्यात असमर्थ आहेत. खर्या हकदारांसाठी समाजाने स्वतःहून पुढाकार घेवून लढा उभारण्याची गरज असून १९७२ साली मंजूर विरासतदार इनामदार ताहेर यांनी केली मदतीची मागणी. यासाठी समाजातील नागरीकांनी पुढाकार घेवून ताहेर यांना मदत करण्यासाठी त्यांचा हक्काचा लढा लढण्यासाठी मदत करण्याची गरज आहे.

बोगस खालसा प्रकरणी
पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार
बीड जिल्ह्यात इनामी जमीन मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्राच्या आधारावर खालसा करण्यात आली. ही दै.रिपोर्टरने समोर आणुन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी तात्काळ या वृत्ताची दखल घेत जिल्ह्यातील बोगस खालसे रद्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुषंगाने भुसुधार उपजिल्हाधिकारी आघाव पाटील यांनी तात्काळ २०१८ व यापुर्वीचे बोगस आदेशाने ओढलेले फेर तात्काळ रद्द करण्यात यावे असे आदेशित केले. या आदेशावरून जिल्ह्यातील अनेक इनामी जमिनीचे खालसा रद्द करून या प्रकरणी पुढील कार्यवाही सुरू आहे. बोगस खालसे केले कोण? बोगस खालसा करण्यामागे मुख्य सुत्रधार कोण? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. तसेच शासनाची मोठी दिशाभूल करून बोगस खालसे करून घेतले. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याने जिल्हा वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांनी बोगस खालसे करणार्‍यांचा शोध घेवून त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावे असे निवेदन पोलीस अधिक्षक यांना दिले असून आता यापुढे पोलीसांचा रोल सुरू होणार आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!