Tuesday, December 7, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख : पेटता महाराष्ट्र कोणाला हवाय!

अग्रलेख : पेटता महाराष्ट्र कोणाला हवाय!


गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810

पाचवीला पुजलेला संघर्ष अंगा खांद्यावर घेऊन महाराष्ट्रातला माणुस अखंडपणे संघर्षशील जीवन जगत आला आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांची विचारधारा असलेल्या महाराष्ट्रात बहुजनांची आयुष्यपुर्ती ही धैर्य ठेवून संघर्ष करत यशाची किर्ती बजावणारी आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा शिरकाव आहे. अक्षरश: गावागावात आजही रोज कोरोना बाधित होवून मृत्यू पावलेल्या सर्वसामान्यांच्या चिता पेटत आहेत. या चिता तेव्हाच शांत होतील जेव्हा महाराष्ट्रातून कोरोना हद्दपार होईल आणि त्याला हद्दपार करण्यासाठी समुहसंसर्ग टाळणे अत्यावश्यक आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून या ना त्या कारणाने समुहसंसर्गाला आमंत्रण देण्याचे काम राजकारण्यांकडून होताना दिसून येत आहे. मग ते सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक समुहसंसर्ग कसा वाढेल याकडेच जणू या लोकांनी लक्षच केंद्रित केले आहे. सत्तेच्या लोण्याचा गोळा हातातून निसटलेल्या भारतीय जनता पार्टीने तर कोरोनाकडे अक्षरश: दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यात न्यायालयाच्या निकालातून समाजा समाजात अस्वस्थता निर्माण होत आहे. त्यामुळे सत्ताधिशांविरोधात संतापही व्यक्त केला जात आहे. रद्द केलेले मराठ्यांचे आरक्षण आणि ओबीसींचे 27 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण हे महाराष्ट्रासाठी सध्या ज्वालाग्रही मुद्दे ठरू पाहत आहेत. हे दोन्ही विषय न्याय दरबारी असल्याने यावर अभ्यासपुर्ण कायदेशीर लढाई अपेक्षित आहे. परंतु सत्तेचा हव्यास असलेल्या भाजपेयींनी ज्या पद्धतीने कोरोनाच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात
समुहसंसर्गाला
आमंत्रण

देण्याइरादे आंदोलने सुरू केले आहेत ते महाराष्ट्र पेटता ठेवणारे तर आहेतच, महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्यांच्या चिताही पेटत्या ठेवणारे म्हणावे लागेल. मराठ्यांचं आरक्षण रद्दबातल झाल्यानंतर अनेकांनी आंदोलनाची भाषा केली. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता संतापलेल्या मनांनी कोरोना गेल्यानंतर यावर आंदोलन करण्याचे भाष्य केले. मात्र भाजपाशी संलग्न असलेल्या शिवसंग्रामचे सर्वेसर्वा आ. विनायक मेटेंनी मात्र हा मुद्दा उचलत बीडमध्ये मोर्चा काढला. ज्या मराठ्यांचे मोर्चे लाखा लाखाचे असायचे ते विनायक मेटेंच्या नेतृत्वात हजारावर आले. परंतु कोरोनाच्या परिस्थितीत समुह वाढलाच. मग आंदोलनकर्त्यांना किंवा आंदोलनाचं नेतृत्व करणार्‍यांना खरच मराठ्यांच्या आरक्षणाची काळजी आहे की, सत्ताधार्‍यांना वेठीस धरण्याहेतू भाजपाच्या इशार्‍यावर आपली ताकद वाढवण्यासाठी त्या आंदोलनाची काळजी होती हा प्रश्‍न नंतर अनेकांनी विचारला, त्या प्रश्‍नाचे काय उत्तर असेल ते सर्वांना ठाऊक आहे. परंतु कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये ही भूमिका घेणे यथायोग्य नाही हे सर्वांनी सांगून टाकले. त्यापाठोपाठ न्यायालयाने ओबीसींचे स्थनिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले. आरक्षण हा कळीचा मुद्दा नक्कीच आहे. गोरगरिबांचा तो हक्क आहे. हे आम्ही उघडपणे म्हणू. आम्हीही आरक्षणाचे पाठिराखे आहोत, आम्हालाही बहुजनातल्या प्रत्येकांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार जे ते आरक्षण असायलाच हवे. असे ठामपणे वाटते. ओबीसींचं जे आरक्षण रद्द केलं ती कायदेशीर प्रक्रिया म्हणावी लागेल. परंतु या निकालानंतर राज्यात ओबीसींचं सर्वच राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा देखावा निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न होतोय तो प्रयत्न
महाराष्ट्राला
पेटते

ठेवण्याच्या इराद्यानेच म्हणावे लागेल. माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर जो आक्रमकपण दाखवून मुख्यमंत्री पदाची अभिलाषा पुन्हा एकदा व्यासपीठावरून दाखवून दिली. त्यातूनच भारतीय जनता पार्टीला ओबीसींचा किती कनवळा आहे हे यातून दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात ओबीसींना आरक्षण देऊ, न दिल्यास राजकीय संन्यास घेईल,’ त्याच फडणवीसांना आम्ही आठवण करून देऊ इच्छीतो, गेल्या सात वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यास पहिल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगरांना आरक्षण देऊ, हे जे आश्‍वासन दिलं होतं ते सत्तेत आल्यानंतर आपण पुर्ण केलं का? याचं उत्तर उभा महाराष्ट्र नाही तर अखंड हिंदुस्तान देईलच. त्यानंतर पुन्हा आज सत्तेत येण्याची अभिलाषा दाखवून ओबीसींना तीन महिन्यात आरक्षण देण्याचे जे अभिवचन दिलं जातय ते धनगर आरक्षणासारखच म्हणावं लागेल. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक ही निकषे पडताळून आरक्षण हे दिलं जात असतं. ओबीसींचं आरक्षण हे 27 टक्क्यांच्या वरचं रद्द करण्यात आलेलं आहे, 27 टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण आजही ओबीसींना आहे. मात्र ओबीसींचं सर्वच आरक्षण रद्दबातल झाल्याचा देखावा निर्माण करून महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने चेतवण्याचे काम केले जातेय ते ओबीसींच्या हक्कासाठी नव्हे तर फडणवीसांच्या सत्तेसाठी किंवा भाजपाच्या सत्तेसाठी म्हणावे लागेल. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘युक्तिवाद करणारे सुधांशू चौधरी म्हणतात, ‘ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर या निकालामुळे संपुर्णपणे गदा आल्याचे चित्र मांडणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच ही बाब स्पष्ट आहे. आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी हे आरक्षण या मर्यादेत आहे तेथे कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे सरसकट ओबीसीेंचे आरक्षण रद्द झाले असे समजणे चुकीचे आहे. ओबीसींची जनगणना होत नाही तोपर्यंत त्यांना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असेही काही जण या निकालात म्हटल्याचे सांगतात, त्यातही तथ्य नाही’, सुधांशूंची ही प्रतिक्रिया सुर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ असताना आणि आरक्षणाच्या अपयशाच्या मुद्यांनी भाजपाचाच पदर फाटलेला असताना केवळ सत्तेसाठी कोरोना काळात समुहाला गोळा करत अखंड महाराष्ट्राला धोका निर्माण करून सोडणे हे कितपत योग्य आहे.
जातनिहाय
जनगणना

ओबीसींची करण्यात यावी, अशी मागणी कित्येक वर्षाची आहे. या आधी अनेक नेत्यांनी आणि नेतृत्वांनी केंद्राकडे हट्टही धरला होता. गेल्या सात वर्षाच्या कालखंडात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर ही जनगणना होईल, असे अपेक्षीत होते आणि आताही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा दरम्यान न्यायालयाने केंद्राकडे ओबीसींची जनगणना मागितली होती. मात्र ती देण्यास तब्बल 15 महिने टाळाटाळ केली. जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये फडणवीसांचं सरकार होतं तेव्हा फडणवीसांनाही हे माहित होतं. महाराष्ट्रात ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण टिकणार नाही. तरीही केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असताना भाजपाने याकडे दुर्लक्ष केलं आणि आज महाभयंकर कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये केवळ सत्ताधार्‍यांना हतबल करण्याइरादे सर्वसामान्य माणसाच्या जिवाशी खेळ खेळत आंदोलनाची भूमिका घेतली जाते ती ओबीसींच्या हक्कासाठी खरच आहे का? हा संशय नक्कीच निर्माण होतो. तो केवळ फडणवीसांच्या कार्यकाळात
ओबीसी नेतृत्वाबाबत
केलेल्या दुजाभावात

महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीच्या नेतृत्वाला कायम संघर्ष करावा लागला. विशेष म्हणजे ज्या भारतीय जनता पार्टीला महाराष्ट्रामध्ये वटवृक्ष करण्याचं धाडस स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी केलं, ज्या स्व. मुंडेंनी ओबीसीची झालर लावत महाराष्ट्रात भाजप मोठी केली त्या मुंडेंनाही कधीकाळी भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्रास झाला. हे उभ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीमध्ये एकनाथ खडसेंना कुठली वागणूक देण्यात आली, पंकजा मुंडेंचं काय, बावनकुळे असतील या नेतृत्वाचं खच्चीकरणच केलं गेलं ना. आम्ही या ठिकाणी राज्य सरकारची वकिलीही करत नाही, मराठा आरक्षण आणि ओबीसीचं राजकीय आरक्षण न्यायालयात का टिकलं गेलं नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी आम्ही विद्यमान राज्य सरकारवर सवाल करण्याइतपत आहेच. महाराष्ट्र हा संघर्षशील असल्याने कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळ्यांचा हा महाराष्ट्र. त्याला शिक्षण आणि नोकर्‍यात आरक्षण अपेक्षीत असणं गैर नाही आणि ते देणं राज्य आणि केेंद्र सरकारचं आद्य कर्तव्य आहे, तो तेथील लोकांचा हक्क आहे. परंतु लोकांच्या हक्काला महत्व देण्यापेक्षा सत्तेच्या हट्टाला महत्व देत लोकांचे जीव धोक्यात घालणे हे सर्वात मोठे पातक म्हणावे लागेल आणि तेच काम विरोधकांकडून होत आहे. सध्या खरी लढाई ही कोरोनाशी आहे, वाढत चाललेल्या महागाईशी आहे, बेरोजगारीशी आहे. मात्र यावर बोलायला विरोधक तयार नाही. अनेकांच्या हाताची कामे गेली, त्यासाठी राज्याला भांडायला अथवा केंद्राला भांडायला महाराष्ट्राची भाजप तयार नाही. पेट्रोल 105 रुपयांपुढे गेले, डिझेल शंभर रुपयांपर्यंत जात आहे, खाद्य तेल गरिबाच्या घरात बहिरवक्र भिंगाने पहावे लागत आहे यावर बोलायला फडणवीस तयार नाहीत, भाजप तयार नाहीत. यातूनच आजही भारतीय जनता पार्टी ही केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी रस्त्यावर उतरतेय हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतय. त्यात राज्य सरकारही तेवढ्याच प्रमाणे जबाबदार असल्याचं मत आम्ही व्यक्त करू. विरोधकांना असं कोलीतच राज्य सरकार का देतं? हा प्रश्‍नच आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!