Sunday, January 23, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख- प्रबोधनकारांच्या विचारांना हरताळ

अग्रलेख- प्रबोधनकारांच्या विचारांना हरताळ


गणेश सावंत


मो. नं. ९४२२७४२८१०
१७ सप्टेंबर मराठवाडा मुक्ति संग्रामदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याच्या राजधानीत आले. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा उभारणार्‍या हुतात्म्यांसमोर नतमस्तक होत श्रध्दांजली वाहिली. निजामांकडून स्वातंत्र्य मिळवताना मराठवाड्यातील जनतेला किती हाल अपेष्टा सोसाव्या लागल्या याचा इतिव्रतांतही त्यांनी आपल्या भाषणातून दिला. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांसाठी योजना आणल्या, निधीची घोषणा केली, परंतु बीड, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांविषयी मुख्यमंत्र्यांनी ब्र शब्दही उच्चारला नाही. तेव्हा स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत हे तिन्ही जिल्हे आजही राज्यकर्त्यांकडे हात पसरत असतील आणि त्यांच्या हाताकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करत असतील तर या जिल्ह्यातील लोक आजही विकासाच्या दृष्टीकोनातून पारतंत्र्यात तर नाहीत ना? हा सवाल आता लोकशाहीच्या या देशात विचारावाच लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्र राज्य ज्या पद्धतीने चालविले त्याचे गुणगाण सर्वत्र होत असले तरी मराठवाड्याच्या पातळीवर मुक्तिसंग्राम दिनी ज्या भूमिकेतून मुख्यमंत्र्यांनी काही जिल्ह्यांना सावत्रपणाची वागणूक दिली ती नक्कीच त्या त्या जिल्ह्यातल्या जनतेच्या मनात सलणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी खरं पाहिलं तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिकीकरण नाही, विकासाला चालना देणार्‍या योजना नाहीत, अशा जिल्ह्यांची प्रथम निवड करत त्याठिकाणी योजना आणायला हव्या होत्या, निधी द्यायला हवा होता, परंतु तसं न करता मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ठिकाणी
शिवसेना मजबूत

आहे, शिवसेनेचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर वर्चस्व आहे, विधानसभेत एखाद-दुसरा आमदार आहे अशा जिल्ह्यांची निवड ही मुक्तिसंग्रामदिनी निधी देताना केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. केवळ बीड, लातूर आणि नांदेडमध्ये शिवसेना मजबूत नाही, त्या ठिकाणी शिवसेनेचे वर्चस्व नाही, अन्य पक्षांचे वर्चस्व आहे म्हणून या तिन्ही जिल्ह्यात एकही मोठी योजना आणली नाही अथवा एखाद्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. याबाबत ओरडही झाली परंतु प्रबोधनकारांच्या नातवाकडून अशी भेदभावाची पद्धत या तिन जिल्ह्यांच्या नागरिकांना अपेक्षीत नव्हती. मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांनी ज्या पद्धतीने निजामाविरोधात लढा उभारला त्या पद्धतीनेच या तिन जिल्ह्यातील नागरिकांनी तेवढ्याच पद्धतीने लढा उभारत या संग्रामात अक्षरश: उड्या घेतल्या. घरच्या बाईचे कुंकू पुसून लढ्यात उतरलेल्या हुतात्म्यांना तुम्ही एकीकडे श्रध्दांजली वाहतात, नतमस्तक होतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या वारसदारांना हालअपेष्टा सहन करण्यासाठी वार्‍यावर सोडता हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे धोरण या जिल्ह्यातील जनतेला नक्कीच पटलेले नाही. औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी १७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी घोषीत केला. या चारही जिल्ह्यांचे नाव त्यांनी सातत्याने घेतले. परंतु बीड, लातूर, नांदेड या तिन जिल्ह्यांच्या जनतेकडे साधे ढुंकूनही पाहितले नाही. या तिन जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व नाही हा तेथील जनतेचा दोष आहे की, शिवसेना उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या शिवसेनेमधील पदाधिकार्‍यांचा हा घरचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीवर बसून सोडवला असता आणि या तिन जिल्ह्यांना समान वागणूक दिली असती तर ते अधिक बरे झाले असते.
मागास बीड
बद्दल नेहमी चर्चा घडून येते अथवा घडवली जाते. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे या जिल्ह्याची नक्कीच चर्चा होते, परंतु वास्तविक पाहता जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरणाबाबत, विकासाच्या बॅकलॉकबाबत, उद्योग धंद्यांबाबत, अत्मचिंतीत चर्चा लोक प्रतिनिधी म्हणवून घेणार्‍यांनी गेल्या पंच्याहत्तर वर्षाच्या कालखंडात केली का? याचा शोध आणि बोध घेतला तर अधिक बरे होईल. बीडमध्ये कधी भाजपाचं वर्चस्व असतं तर कधी राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असतं. शिवसेनेचं वर्चस्व एका मतदारसंघापुरतं होतं, परंतु आता तिथंही गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात शिवसेनेला यश येत नाही. हा येथील जनतेचा दोष असूच शकत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वेचा प्रश्‍न तसाच रेंगाळलेला आहे, मोठमोठे उद्योग धंदे उभारणीसाठी गुंतवणूकदार या जिल्ह्यात येत नाहीत. सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या या जिल्ह्यात पिकांचे उत्पादन होत नाही, मजुरांचे उत्पादन मात्र मोठ्या प्रमाणावर होते. म्हणूनच हा जिल्हा जगाच्या पाठीवर ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. धैर्य ठेवून संघर्ष करत स्वाभिमानाचं जीवन जगणार्‍या, आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींशी संघर्ष करणार्‍या या जिल्ह्यातील जनतेला आता राज्यकर्त्यांच्या मदतीची गरज आहे. मजुरांच्या लेकरांचे भविष्य उज्वल करण्याहेतू प्रत्येक राज्यकर्त्यांसमोर वेगवेगळ्या योजनांसाठी आशा लावून बसलेला जिल्ह्याचा नागरिक प्रत्येक वेळा आशावादाने आपल्या नेतृत्वाची निवड करतो. नेतृत्व कितीही बलशाली असलं तरी राज्यकर्त्यांचा सर्वेसर्वा याकडे जेव्हा दुर्लक्ष करतो तेव्हा पुन्हा आम्हाला, आमच्या भविष्यासाठी संग्राम उभारावे लागते की काय, असा प्रश्‍न पडतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत मराठवाड्याला ज्या दिवशी मुक्ती मिळाली त्या दिवशी १७ सप्टेंबर रोजी औरंगाबादेत येऊन त्यांनी जी जिल्ह्या जिल्ह्यात आपलं आणि परकियाची भूमिका बजावली ती बीड, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातील जनतेला नक्कीच आवडली नसेल.
मराठवाड्याचा
मुक्तिसंग्राम
आणि त्याचा इतिहास अत्यंत जाज्वल्य आणि तप्त सुर्यासारखा आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ साली अखंड हिंदूस्तान स्वतंत्र झाला. त्यावेळी हा देश संस्थानांमध्ये विखुरलेला होता, विस्तारलेला होता. ५६५ संस्थान या देशामध्ये राज्य करत होते. ५६२ संस्थांनी स्वतंत्र भारतात विलिन होण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हैद्राबाद, जुनागड आणि काश्मीर या संस्थानांनी स्वत:ला वेगळं घोषीत केलं. हैद्राबादने स्वत:ला स्वतंत्र घोषीत केल्यावर साहजिकच देशाच्या मध्यभागी एक वेगळा प्रदेश निर्माण होण्याचे चिन्ह जेव्हा दिसून येऊ लागले आणि हैद्राबाद संस्थानचे निजाम मराठवाड्यावर आणि तेथील जनतेवर अत्याचार करू लागले तेव्हा मराठवाड्यामध्ये संग्राम उभा राहिला. अनेक लोकांनी निजामांविरोधात लढा उभारला, रक्तपात झाला आणि अखेर १७ सप्टेंबर रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या आक्रमक कारवाईनंतर निजाम भारताशी शरण आला आणि मराठवाड्याचे भारतामध्ये विलीनीकरण झाले. हा मराठवाड्याचा इतिहास सांगण्याचा उद्देश एवढाच, १९४७ च्या अगोदर इंग्रजांनी या भागाला त्रासले. १९४७ च्या नंतर तब्बल एक वर्ष निजामांनी मराठवाड्यातील जनतेला अक्षरश: जेरीस आणले आणि आज स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीत राज्यकर्ते मराठवाड्यातील काही
जिल्ह्यांची
अवहेलना

करतात. तेव्हा खरच स्वातंत्र्य भारताचे नागरिक आहोत का? हा प्रश्‍न पडतो. लातूर जिल्हा हा देशमुखांच्या हाती आहे, तिथे कॉंग्रेसचं वर्चस्व आहे. नांदेड हा चव्हाणांच्या हाती आहे आणि बीड हा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंच्या स्वाधीन आहे. या ठिकाणी शिवसेनेचे वर्चस्व नाही. निव्वळ हेच धोरण समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी या तिन्ही जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आणि दुर्लक्ष केल्यानंतरही सत्तेत सहभागी असलेले देशमुख, चव्हाण, मुंडे या विरुद्ध आवाज उठवत नसतील तर त्या जिल्ह्याच्या नागरिकांची ही अवहेलना म्हणावी लागेल.

Most Popular

error: Content is protected !!