बीड (रिपोर्टर): जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्यांच्या पथकाकडून शाळा तपासणीचे काम सुरू आहे. या तपासणीदरम्यान अनेक त्रुटी समो येऊ लागल्या आहेत. काल चार शाळांवरील 15 शिक्षक गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे निर्देश समितीने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. यामुळे कामचुकार शिक्षकात एकच खळबळ उडाली.
गेल्या काही दिवसांपासून बीड जिल्ह्यातील जि.प. शाळांची तपासणी सुरू आहे. या शाळांमध्ये नेमक्या काही सुविधा आहेत यासह अन्य तपासणी न्यायालयीन समिती करत आहे. काल या समितीने मैंदा, मौज, गांधीनगर येथील शाळांची तपासणी केल्यानंतर या शाळेवरील 15 शिक्षक गैरहजर आढळून आले. या पंधरा शिक्षकांविरोधात निलंबनाच्या कारवाई बाबतचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, शिक्षणाधिकार्यांच्या पथकाकडून (पान 7 वर)
शाळांची तपासणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील 2478 शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ज्या शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक धक्का बाबी समोर आले आहे. काही शाळेत शौचालय नाहीत तर काही शाळांमध्ये वीज व पाण्याची व्यवस्था नसल्याचे समितीला दिसून आले आहे.
गोपनीय माहिती लिक, महिला अधिकार्यावर कारवाईची टांगती तलवार?
शाळा तपासणी दरम्यान 15 शिक्षक गैरहजर आढळून आल्यानंतर न्यायालयीन समितीने या शिक्षकाविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाला निर्देशित केले. ही माहिती गोपनीय असतानाही शिक्षण विभागातील एका महिला विस्तार अधिकार्याने सोशल मिडियावर माहिती टाकल्याने या महिला अधिकार्याविरोधातही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
