Sunday, January 23, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- गाळात रुतलेली एस.टी.

प्रखर- गाळात रुतलेली एस.टी.


रेल्वे, विमान सेवासोबतच एस.टी. सेवा लोकांच्या हितासाठी सुरु करण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नागरी सुविधाकडे जास्तीत जास्त लक्ष देण्यात आले. शहरी भागात प्रवासासाठी ज्या प्रमाणे अनेक वाहतुकीची साधने होती, तशी ग्रामीण भागात नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना प्रवास करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. 1948 नंतर तितकी प्रगती देशाची झालेली नव्हती. उदयोग क्षेत्र तितकं प्रबळ नव्हतं. लोकांना प्रवास करायचा म्हटलं तर बैलगाडी किंवा पायी जावे लागत असे. लांबचा प्रवास करणं हे खुप मोठं आव्हान असायचं. 1950 पासून राज्यात एसटीचा प्रवास सुरु झाला. 1970 नंतर ग्रामीण भागात एसटी पोहचली. खेड्यातील लोकांच्या प्रवासाचं मुख्य साधन हे एसटीच होतं. लग्नाचा बस्ता बांधायला जायचं म्हटलं तरी लोक एसटीने प्रवास करत होते, नवरदेव एसटीनेच आणत होते, इतकी महत्वाची एसटी झालेली होती. एसटी बद्दल विश्‍वासअर्हता तितकीच होती, जेवणाचा डब्बा, औषधे,घरगुती दुध इत्यादी साहित्य एसटीने पाठवले जात होते. वेळेवर गावात एसटी येत होती, आणि जात होती. एसटी, म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रवासाची वाहिनीच होती. एसटीचं आणि गावकर्‍याचं नातं अगदी घट्ट होतं, ते आज उसवलं आहे.


खाजगी वाहने वाढले
पुर्वी ग्रामीण भागात एसटी बस शिवाय पान हालत नव्हतं. त्याच एसटीचे आज बेहाल होवू लागले. 1990 नंतर उद्योगाने झेप घेतली. नवीन तंत्रज्ञान बाजारात आले. वाहनांची संख्या वाढली. वाहनांची संख्या वाढली असली तरी एसटीने लोक प्रवास करतच होते, ग्रामीण भागात वाहतुकीचे साधनं निर्माण झाले. 1990 नंतर कमांडर जीप बाजारात आली. ह्या जीप ग्रामीण भागात जावून प्रवाशांची वाहतुक करत होत्या. प्रत्येक गावात गाड्या जात होत होत्या. त्यामुळे लोकांना हे वाहन सोयीचं वाटू लागलं. एसटी बस काही ठरावीक काळातच गावात येत होती. जीप प्रवासी मिळाले की, निघत होती. त्यामुळे लोक बस ऐवजी जीप मध्येच जास्त प्रमाणात बसू लागल्याने त्याचा परिणाम एसटीच्या वाहतुकीवर बसला. एसटीचे प्रवासी कमी झाले. काही जीपचे चालक बसस्थानकात येवून प्रवाशी घेवून जात होते. अवैध प्रवाशी वाहतुक रोखण्यासाठी एसटी महामंडळाने पथकाची नियुक्ती केली होती, पण त्याचा तितका परिणाम झाला नाही. जीप नंतर अ‍ॅपे रिक्षा बाजारात आले. रिक्षा बाजारात आल्याने जीप पाठीमागे पडल्या. जवळपास पंधरा वर्ष अ‍ॅपे रिक्षांना चांगले मार्केट होते. प्रवाशी वाहतुकीचं साधन म्हणुन अ‍ॅपेकडे पाहितले जावू लागले. जिथं, इतर वाहन जात नव्हतं. तिथं रिक्षा जावू लागल्याने लोकांना हे वाहन चांगलचं भावलं त्याचा परिणाम एसटीच्या वाहतुकीवर झाला. जिथं एसटीच्या दोन,चार फेर्‍या होत होत्या, तिथं एक फेरी होणं मुश्कील झालं. एका फेरीत एसटीचा डिझेल खर्च ही निघत नसे.


तुटपुंजा पगार
‘गाव तिथं एसटी’ ही संकल्पना घेवून महामंडळ प्रवास करत असून लोकांना सेवा देता,देता कर्मचार्‍यांचा संसार उघड्यावर पडू लागला. फक्त म्हणायला सरकारी कर्मचारी आहेत. कमी पगारामुळे कर्मचार्‍यांची दैना होत आहे. तुटपुंज्या पगारावर कर्मचार्‍याचं घर भागत नाही, पण नौकरी आहे, म्हणुन कर्मचारी काम करत आहेत. आज ना उद्या पगार वाढेल याची आशा कर्मचार्‍यांना आहे, एसटी नफ्यात जाण्या ऐवजी तोट्यात जावू लागली. एक काळ होता, त्या काळी एसटी नफ्यात होती. आज तो काळ राहिला नाही. राज्यात 1 लाखापेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांची संख्या आहे. 15 हजार 550 गाड्या आहेत. बदलत्या काळानूसार एसटीने आपल्यात बदल केला नाही. त्याच त्या जुन्या गाड्या. त्याच एसटीच्या अडचणी, महामंडळ नवीन गाड्या खरेदी करत नाही. गाड्यांची वेळेवर डागडुजी केली जात नाही. गाड्या व्यवस्थीत नसल्यामुळे लोकांचा गाड्यात बसण्याचा तितका मुड नसतो. गाड्या स्वच्छ असेल, चांगल्या सेवा देणार्‍या असतील तर प्रवाशी गाड्यात बसत असतात. आज नवीन अत्याधुनिक प्रवाशी गाड्या बाजारात आल्या आहेत. खाजगी गाड्यांना शासनाने वाहतुक करण्यास परवानगी दिलेली आहेे. खाजगी गाड्या प्रवाशी घेवून जात असल्याने त्याचं नुकसान एसटीला सहन करावं लागलं. ह्या गाड्या प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देतात. त्यामुळे अशा गाड्याकडे प्रवाशी आकर्षीत होत आहे. महामंडळाच्या ज्या काही लांब पल्याच्या गाड्या आहेत, त्यात सुविधा नसतात. त्याचा फटका एसटीला बसणे सहाजीकच आहे. एसटी स्पर्धेत उतरली नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर बसला हे एसटी महामंडळाच्या लक्षात का येत नाही?


शेतकर्‍यासारखी अवस्था झाली
शेती परवडत नाही, म्हणुन शेतकरी नेहमीच आर्थिक अडचणीत असतात. शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील कर्ज, पिकांना नसणारा हमीभाव यामुळे शेतकरी आत्महत्याकडे वळले आहेत. देशात दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकरी आत्महत्येचं कोणालाच काही वाटेना? शेतकर्‍यासारख्या आत्महत्या आता एसटी महामंडळात होवू लागल्या. कर्मचार्‍यांना योग्य पगार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात कर्जबाजारीपणा वाढला. घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे याची चिंता कर्मचार्‍यांना सतावू लागली. गेल्या वर्षभरात 30 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. काही कर्मचार्‍यांनी डयुटीवर असतांना आत्महत्या केल्या. इतक्या मोठ्या आत्महत्या कुठल्याही विभागात झालेल्या नाहीत, त्या एसटी महामंडळात झाल्याने या बाबत गांभीर्याने घेतले पाहिजे. एसटीचे वरीष्ठ अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या छोट्या, मोठ्या प्रश्‍नांची दखल घेत नाहीत. त्यामुळे कर्मचार्‍यात अधिकार्‍यांच्या बाबतीत संताप असतो. जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, त्यांना त्यांचे निवृत्तीवेतन वेळेवर दिले जात नाही. अनेक चकरा मारुनही अधिकारी त्यांना पैसे देत नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचारी वैतागून जातात. कर्मचार्‍यांची अवस्था पाहून तरी अधिकार्‍यांनी कर्मचार्‍यांचा छळ करायला नको.


कर्मचारी संपावर
राज्य शासन एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्याकडे तितकं गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना नेहमीच आंदोलन करावे लागते. आंदोलन केल्याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. सध्या कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला. या संपात सर्वच कर्मचारी सहभागी झाले. दिवाळीत संप पुकारल्याने काहींनी या बाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी भांडावेच लागणार? संपामुळे एसटीचं नुकसान होत असलं तरी या बाबत राज्य सरकारने ठोस भुमिका घेतली पाहिजे होती. सरकारने वेळीच संपा बाबत तोडगा काढला असता तर कर्मचार्‍यांना संप पुकारण्याची वेळ आली नसती आणि प्रवाशांची भरदिवाळीत गैरसोय झाली नसती. एस टी महामंडळासाठी स्पेशल कॅबीनेट खातं आहे. त्या खात्याचे मंत्री अनिल परब असून मंत्री महोदयांना कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत गांभीर्य आहे की नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.


खातं सुधारेल का?
शासनाने ज्याचं नाही त्याचं खाजगीकरण करणं सुरु केलं. शासन स्वत:वरील जबाबदारी पुर्णंता काढून घेण्याच्या मानसीकतेत आहे. एसटीचं बर्‍याच प्रमाणात खाजगीकरण झालेलं आहे. भरतीचं कंत्राट सुध्दा खाजगी कंपनीला देण्यात आलं होतं. इतर ही अनेक कामे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केली जात आहे. खाजगीकरणातून कामे करुन घेतली जात असल्यामुळे त्यात भ्रष्ट प्रवृत्ती बळावू लागली. आधीच एसटीत भ्रष्टप्रवृत्ती कमी आहे का? एसटीचं उत्पन्न पुर्वी बरं होतं आज ती परस्थिती राहिली नाही. अनेक गाड्यांचा डिझेलचा खर्च निघत नाही. वाढत्या इंधन दरवाढीचा एसटीला मोठा फटका बसतो. इंधनाचे दर वाढले की, तिकीटाचे दर वाढायला पाहिजेत, एसटीत तसं होत नाही. तिकीटाचे दर कधी तरी वाढवले जातात. त्यामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागतो. सवलतीच्या दरात प्रवास करणारे भरपूर आहेत. त्याचा ही एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. एसटीचं महामंडळ असलं तरी त्याला तितकं सहकार्य सरकारने करायला हवं. इतर सर्वच क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना चांगला पगार आहे. त्यांना वेगवेगळे भत्ते मिळतात. निवृत्तीनंतर चांगला आर्थिक लाभ ही मिळतो. तसं एसटीच्या बाबतीत नाही. एसटीचे शासनात विलगीकरण करण्यात यावे अशी कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी आहे, ही मागणी 2005 पासूनची आहे. मात्र या मागणीकडे गांभीर्याने पाहण्यात येत नाही. या मागणीमुळे कर्मचार्‍यांना चांगला पगार मिळू शकतो. भत्ता ही मिळू शकतो. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा घरप्रपंच चांगला चालू शकतो. विलगीकरणाची मागणी मान्य करणं हे अवघड असल्याचे मत मंत्री अनिल परब यांनी नुकतचं व्यक्त केलं आहे. कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत सरकारने काही तरी तोडगा काढला पाहिजे. पळ काढून मार्ग निघणार नाही. आज एसटी महामंडळ तोटयात आहे. कर्मचार्‍यांची अवस्था वाईट आहे. महामंडळ हे पुर्णंता चिखलात रुतलेले आहे. त्याला बाहेर कसं काढायचं याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. नसता, महामंडळात काम करण्यासाठी भविष्यात कुणी पुढे येणार नाही, आणि महामंडळ अस्तित्वात राहील याची काही गॅरंटी देता येणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!