गेवराई (रिपोर्टर) काही महिन्यांपुर्वी बीड जिल्ह्यातील अनेक गावांतील रिक्त व गावात सेवा न देणार्‍या आपले सरकार सेवा केंद्राचे आयडी वाटप करण्यात आले,पण यात निवड समितीसह संबंधित तहसिलमध्ये अनेकांनी हात ओले करत आर्थिक व्यवहार करुन निवड केली असल्याचे दिसत असुन याबाबत अनेक खर्‍या लाभार्थींनी आक्षेप घेतलेला आहे.पण या घोटाळ्यात मोठमोठे मास्टरमाईंड सामिल असल्याने यावर कोणीच कारवाई करत दिसत नाहीत.
आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपासाठी त्या त्या गावांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. याची जाहीरात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसारित करण्यात आली. त्या जाहीरातीत निवडीच्या अटी व शर्ती होत्या. त्या अटीनुसार निवड करण्यात येणार होती परंतू यात मोठे रॅकेट घूसुन या निवडीच्या निकषात न बसणार्‍या अर्जदारांना या केंद्राचे वाटप करण्यात आले. यात संबंधित तालुक्याच्या तहसिलमधील अनेक कर्मचार्‍यांनी आपले हात ओले करुन घेतले असल्याने वरिष्ठांनांही मलिदा पोहोचवल्याने या घोटाळ्यात मोठे लोक सामिल असल्याची शक्यता आहे. मा. जिल्हाधिकारी यांनी जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र वाटप करण्यात आले नाही.
अर्जदारांनी निवड समितीवर घेतलेले आक्षेप
१) ज्याच्याकडे अगोदरपासुन याचा आयडी अशा सध्या कार्यरत असलेल्या लोकांना दुसरा आयडी देण्यात आला, तो नियमात बसत नाही.
२)कुटुंबात आपले सरकार सेवा केंद्राचा आयडी असेल तर त्या अर्जदाराला आयडी देण्यात येणार नाही असा नियम असताना एकाच कुटुंबात दोन आयडी देण्यात आले.
३) या अर्जावर निर्णय घेताना एखाद्या गावातुन दोन अर्ज आले तर अदोन्ही अर्जदारांनी सिएससी सेंटर केलेले ट्रानझॅक्शन बघुन ज्यांचे जास्त त्यांची निवड करावी असा नियम असताना ते न बघताच या केंद्राचे वाटप करण्यात आले.
४) ग्रामपंचायतीच्या अॅपरेटर यांना हा आयडी मिळणार नाही असे असताना ज्यांनी आर्थिक व्यवहार केला त्यांना हा आयडी देण्यात आला.
५) तहसील कार्यालयातून जिल्हास्तरावरील आलेल्या अर्जदाराची यादी पाहून व्हॉटसअप ऑडियो काॅलl करून आर्थिक देवाण घेवाण केली याची चौकशी करावी सर्व काही स्पष्ट होइल…
६) सर्व क्षेत्रात महिलांना आरक्षण असताना आणि स्वतः जिल्हाधिकारी महीला अधिकारी असताना देखील या वाटपात महीला उमेदवार यांना डावलण्यात आले.
७) तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी अर्जदार यांची पडताळणी करुन अहवाल सादर केला माञ या अहवालाचा कुठलाच वापर न करता आर्थिक रसद घेवुन वाटप.
८) अपात्र उमेदवार यादी प्रसिद्ध
केली नाही तसेच कोणत्या कारणाने अपात्र करण्यात आले याचे देखील कारण दिले नाहीं.
९) निवड करण्यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र न घेता गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांची देखिल निवड करण्यात आली..
१०) अनेक ठिकाणीं आक्षेप घेण्यात आले माञ या आक्षेप कसलाच विचार केला गेला नाही.
अशा प्रकारे निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची निवड ही बेकायदेशीर असुन याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालुन खर्‍या लाभार्थिंना न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.
चौकट
———————
गेवराईत”त्या”कोतवालाने राबविली प्रक्रिया गेवराईत या लाभार्थ्यांची निवड करताना तहसिलमधील संबंधित कर्मचार्‍यांनी त्या त्या गावात जावुन चौकशी करण्याची आवश्यकता असताना ऊंटावरुन शेळ्या राखत, तहसिलमध्ये काम करणार्‍या एका कोतवालाकडे ही सुञे दिली त्याने एका खाजगी सेतुचालकाच्या मदतीने अर्जदारांशी संपर्क साधत आर्थिक देवाणघेवाण करुन हे नियम डावलुन बेकायदेशीर काम केले. त्यामुळे तो कोतवाल व तहसिलमधील संबंधित कर्मचार्‍यांची चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
अनेक अर्जदारांकडुन आक्षेप अर्ज ही निवड बेकायदेशीर झालेली असल्याने खर्‍या आणि गरजु अर्जदारांवर अन्याय झाला असुन त्यामुळे ते संतप्त झाले आहेत.या अर्जदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार अर्ज दिले असुन जिल्हाधिकार्‍यांनी ही निवड रद्द करुन चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
दुसर्‍या गावातील अर्जदारांची निवडआपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक गावात सेवा देत नसल्याने अनेक गावातील आयडी बंद करण्यात आले होते.पण यावेळी वाटपातच काही गावांतील आयडी हे दुसर्‍या गावांतील अर्जदारांना दिले गेल्याने किती वबिनधास्तपणे हा घोटाळा केला जातोय हे दिसत आहे.आणि विशेष म्हणजे हे आयडी दुसर्‍यांना देताना संबंधित गावांच्या सरपंचांनांही विश्वासात घेतले नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
महिला अर्जदारांनाही डावलले पैशाच्या देवाणघेवाणीतुन झालेल्या या निवडीमुळे अनेक गरजु महिलांना हे आयडी मिळाले नाहीत. यातील घोटाळे बहादरांनी महिलांनांही डावलल्याचे दिसत आहे.
एका आयडीला ५० हजार ते १ लाखांची बोलीया अर्जदारांची निवड करताना या लोकांनी त्या अर्जदारांशी संपर्क साधत पैशाची मागणी केली.ही मागणी ५० हजार ते १ लाखापर्यंत असल्याची चर्चा आहे.यासाठी तहसिलमधील कोतवाल,खाजगी सेतुचालक यांची मदत घेतल्याची चर्चा आहे.
