बीड (रिपोर्टर): शिरूर तालुक्याती घाटशीळ पारगाव येथील शेतकर्यांची जमीन तलावासाठी संपादीत करण्यात आली. त्याचा मावेजा अद्यापपर्यंत देण्यात आला नसल्याने शेतकर्यांनी कोर्टात दाद मागितली होती. न्यायालयाने एकरी दहा लाख रुपये देण्याचे आदेश देत कमिश्नर सह जिल्हाधिकार्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिरूर कासार तालुक्यातील घाटशीळ पारगाव येथील शेतकरी कारभारी हरिभाऊ सानप व इतरांची जमीन शासनाने तलाव क्र. 3 घाटशीळपारगाव यासाठी संपादीत केली आहे. याचा मावेजा भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे न मिळाल्यामुळे वरील शेतकर्यांनी उच्च न्यायालय येथे रीट याचीका दाखल केली होती. ती मंजूर झाल्यानंतर शासनाने मावेजा दिलेला नाही त्यामुळे संबंधित शेतकर्यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे अवमान याचीका कराभारी हरिभाऊ सानप व इतर विरुद्ध शासन सह सचिव रोहयो मंत्रालय, मुंबई व इतरांविरोधात दाखल केली होती. सदरील याचीका उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद न्यायमूर्ती आर.जे.अवचट व संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावरीस आली असता 1-12-2023 रोजी आदेश पारीत करून शासनाने सदरील शेतकर्यांची सन 2004 मध्ये जमीन संपादीत केली व आजच्या तारखेपर्यंत काही रक्कम दिली नाही त्यामुळे महाराष्ट्र शासन सचिव रोहयो, मुंबई मंत्रालय तसेच जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, भूसंपादन अधिकारी रोहयो यांना वरील संपादीत मावेजापोटी चार आठवड्याच्या आत प्रति एकरी दहा लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत व पुढील तारीख 8.1.2024 ठेवण्यात आली आहे. या निकालामुळे घाटशीळ पारगाव येथील शेतकरी कारभारी हरिभाऊ सानप व इतरांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. याचीकाकर्ता कारभारी सानप व इतरांच्या वतीने अॅड. एस.बी. भोसले व जिल्हा न्यायालय विधीज्ञ एस.आर. कराड यांनी काम पाहिले.
