महाराष्ट्राचं सत्ताकेंद्र प्रस्थापीत करण्या हेतू आजपर्यंत कधी झाले नाही, अशा उलथापालथी या पाच वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्राच्या ‘वर्षा’पतीसाठी झाल्या. त्यात दोन पक्ष फुटले अन् कडेलोटाच्या काटावरही आले. मात्र फुटीरवादी यात सावरले का? तर त्यांच्यावरही भविष्याच्या अविश्‍वासाची टांगती तलवार दिसते. तेव्हा अशा वेळी विकासाच्या राजकारणापेक्षा जातीय समीकरणाचे राजकारण हेच आमचे ध्येयधोरण असे ब्रिद राज्यकर्त्यांनी स्वीकाले अन् इथे शिवरायाची शपथ घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सरस ठरत कोणाचे नाथ ठरले, मात्र भाजपाचे चाणक्य असलेले फडणवीस अन् राष्ट्रवादीचे अजित पवार मात्र या तिन महिन्यांच्या कालखंडात अनाथ दिसले.
महाराष्ट्राचे सत्ताकेंद्र हाती घेण्यासाठी भाजपाने शिवसेना फोडली आणि एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे 40-42 आमदार आपल्या काफिल्यात घेत महाराष्ट्रात सत्ता प्रस्थापीत केली. ऐनवेळी फडणविसांना मुख्यमंत्री न करता एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करून एकप्रकारे भाजपाच्या दिल्लीश्‍वरांनी महाराष्ट्रात एक वेगळी राजकीय खेळी केली. इथे फडणवीस बॅकफुटवर गेले, मात्र अजित पवारांना तात्वीकदृष्ट्या अथवा सात्विकदृष्ट्या भाजपात कधीच घेणार नाही, अशी भीमगर्जना करणार्‍या फडणविसांना काही दिवसानंतर अजित पवारांसह राष्ट्रवादीतल्या काही आमदारांना भाजपाशी संलग्न करून घ्यावे लागले तेव्हा आता शिवसेनेशी गद्दारी कररार्‍या एकनाथ शिंदेेंचे काय होईल, एकनाथ शिंदे आणि त्यांची शिवसेना संपली, एकनाथ शिंदेंसह फुटीरवादी आमदारांचं राजकारण संपलं असा काहीसा आभास राज्यभर निर्माण करण्यात आला. परंतु सत्ताकारणासाठी विकासकारण महत्वाचे नाही तर इथे जातीय समिकरण अधिक महत्वाचे आहे हे पुन्हा एकदा सुरू झालं आणि त्या जातीय समिकरणाला निमित्त भेटलं
मराठा आरक्षण
इकडे गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून आरक्षण मिळावं यासाठी आदोंलन सुरू केलं, आंदोलना दरम्यान सराटी अंतरवलीत पोलिसांचा बेछुट लाठीमार झाला. त्या लाठीमाराचे समर्थन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी केलं आणि तेथून मराठा समाज पेटून उठला, हट्टाला पेटला. मग समाजाचा नेता असो वा अन्य समाजाचा नेता असो, सिनियर असो वा ज्युनियर असो, मराठ्यांनी कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला न जुमानता जरांगे हेच भाग्यविधाते समजून अक्रमकपणे या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. दोन वेळा सरकारकडून हे आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न झाला. दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी थेट छत्रपती शिवरायाच्या पायाला हात लावत शपथ घेतली, ‘मराठ्यांना आरक्षण देणारच’ असे म्हटले तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी ओबीसी हे भाजपाचे आहेत, भाजपाचा डीएनए ओबीसी आहे, असे छातीठोकपणे सांगितले. एकीकडे मराठा-ओबीसी हा वाद लागला. या दोन समाजात दुरावा निर्माण झाला. मराठ्यांच्या आणि ओबीसींच्या मताचे एकीकरण आणि धु्रवीकरण यावर रणनीती आखण्यात येऊ लागली. अखेर सरसकट ओबीसीतून आरक्षणाबाबत गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अधिसूचना काढली. इथे कोण हरले? कोण जिंकले? मराठ्यांचा विजय झाला का? यावर भाष्य करर्‍यापेक्षा शिंदे-फडणवीस-पवार या तिघांपैकी महाराष्ट्रात
कोणाचे पारडे जड
झाले, हे महत्वाचे. मराठा आरक्षणाच्या दरम्यान शेवटच्या टप्प्यापर्यंत गप्प असलेले अजित पवार हे मराठा समाजाबाबत काहीतरी ाबेलून गेले आणि तिथेच अजित पवारांबाबत मराठ्यांचे टाळके हलले तर फडणवीस सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाचे विरोधक असल्याचे मराठ्यांनी मानून घेतले. एकतर अजित पवार हे मुख्यमंत्री पदाचं स्वप्न घेऊन भाजपाशी संलग्न झाल्याचे उघड सत्य महाराष्ट्र नाकारणार नाही. ज्यांच्याकडे चाणक्य म्हणून पाहितलं जातं ते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदापासून शिंदे भाजपाच्या सोबत आले की, दूर गेले. त्यात आता मराठा आरक्षणामुळे शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदाचे पुन्हा दावेदार ठरू पाहू लागले. शिवरायंची शपथ जो घेतो ाणि ती शपथ जो पूर्ण करतो त्याच्या पाठिशी महाराष्ट्र उभा राहतो हा इतिहास आहे. त्यामुळे ज्या एकनाथ शिंदेंना कमजोर समजलं जात होतं ते राजकीयदृष्ट्या जोर मारत आहेत. एकतर लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपाला महाराष्ट्र अधिक महत्वाचा आहे मात्र फडणवीसांच्या विरोधात गेलेल्या मराठ्यांमुळे भाजपाला लोकसभेत हक्काचा आकडा मिळणं मुश्कील असल्याने तो जुळवण्यासाठी ओबीसीचे एकीकरण आणि मराठ्यांच्या मतांचे धु्रवीकरण हे भाजपाचे धोरण असले तरी मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसीही भाजपाच्या हातून जातो का? याची भीती आता भाजपाला वाटतेय. मात्र यात शिवरायांची शपथ घेणारे एकनाथ ठरले आणि फडणवीस-पवार हे अनाथ तर झाले नाहीत ना?
