तहसीलदारांच्या निष्काळजीपणामुळे वृद्ध महिलांचे हाल
डीबीटी नोंदणी रखडली; संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेचे वृद्ध लाभधारक बेजार
गेवराई (रिपोर्टर) गेवराई तहसील कार्यालयात सुरू असलेल्या डीबीटी नोंदणी प्रक्रियेमध्ये झालेल्या मोठ्या गोंधळामुळे शेकडो वृद्ध नागरिक आणि महिलांना प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. तहसीलदार संदीप खोमने यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही नोंदणी रखडली असून, संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा पेन्शन योजनेचे लाभधारक वंचित राहिले आहेत.
दैनंदिन गरजांसाठी पेन्शनवर अवलंबून असलेल्या वृद्ध महिलांना तहसील कार्यालयात ओटीपी व्हेरिफिकेशनसाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ओटीपी वेळेवर येत नाही, परिणामी नोंदणी अपूर्णच राहते. दररोज सकाळपासून आम्ही येथे येतो, पण काहीही काम होत नाही. ओटीपी येत नाही, आणि कुणी आमचं म्हणणं ऐकत नाही, अशी व्यथा एका वृद्ध लाभार्थिनीने बोलून दाखवली.
लाभार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तहसील कार्यालयाने या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. आधार-लिंक बँक खात्यांची पडताळणी आणि ओटीपी व्हेरिफिकेशनमध्ये वारंवार अडथळे येत असून, यावर कोणतीही मदत किंवा मार्गदर्शन मिळत नाही. हे सर्व पाहता प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार दिसून येत आहे.
या गोंधळामुळे लाभार्थ्यांना औषधे, अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठीही पैसा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या समस्येची गंभीर दखल घेत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि काही संस्थांनी जिल्हाधिकार्यांकडे याबाबत तक्रार केली आहे. त्यांनी तहसीलदार संदीप खोमने यांच्या कारभाराची चौकशी करून तातडीने योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. जर लवकरच डीबीटी नोंदणी पूर्ण करून आमचे पेन्शन चालू झाले नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही,असा इशारा त्यांनी दिला आहे.या गोंधळाने शासनाच्या कल्याणकारी योजनांवरील विश्वास डळमळीत झाला असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जिल्हाधिकार्यांनी त्वरीत लक्ष घालून या गोंधळावर तोडगा काढावा, अशी नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे.
