गेवराईत पुरवठा विभागाच्या संमतीने धान्य माफियांचा उच्छाद ; जिल्हा प्रशासनाचे मौन.?

—————–
माफियांना रान मोकळेच, गोरगरिबांचा घास माफियांच्या घशात ; कारवाई शून्य
—————-
गेवराई : (रिपोर्टर) गेवराई तालुक्यातील स्वस्त धान्य व्यवस्थेतील काळाबाजार, बोगस लाभार्थी आणि प्रशासन व धान्य माफिया संगनमताचा मुद्दा ऐरणीवर येऊनही जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्राधान्य कुटुंब योजनेत 1 हजाराहून अधिक बोगस लाभार्थी योजनेत घुसवले, तसेच गेवराईतील चार शासकीय धान्य साठवणूक गोदामाला  सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने दिवसाढवळ्या होणारा धान्याचा काळाबाजार यासह अनेक संभाव्य पुरावे समोर येऊनही जिल्हा प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले असल्याचे चित्र असून, त्यामुळे जनतेचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासन गेवराई पुरवठा विभागाविरोधात कोणतीही कारवाई करत नसल्याने या काळ्याबाजारात त्यांचे देखील हात काळे झालेले आहेत की काय ? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला असून जन आक्रोश वाढताना दिसत आहे. या धान्य काळाबाजाराबाबत अनेकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
     गेवराई, मादळमोही, उमापूर व तलवाडा येथील शासकीय धान्य गोदामांतून दर महिन्याला वितरित होणार्‍या स्वस्त धान्यापैकी जवळपास आरध्याहून अधिक प्रमाणावर धान्य काळ्या बाजारात जात असल्याचे धक्कादायक आरोप करण्यात आले आहेत. गोरगरीब कुटुंबांसाठी असलेले गहू-तांदूळ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच धान्य माफियांच्या ताब्यात जात असून, हा प्रकार वर्षानुवर्षे बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.  चारही गोदाम सीसीटीव्हीविनाच असल्याने स्वस्त धान्याचा होणारा काळाबाजाराचा संशय अधिक गडद
होत असल्याची आणखी गंभीर बाब समोर आली होती. तालुक्यातील चारही शासकीय धान्य साठवणूक गोदामांमध्ये एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नसल्याचे उघड झाले. शासकीय नियमांनुसार सीसीटीव्ही बंधनकारक असतानाही, आजतागायत कॅमेरे न बसविणे ही बाब काळाबाजारासाठी मुद्दाम केलेली सोय आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. गोदामपालांनीही आपण चार्ज घेण्यापूर्वीपासूनच सीसीटीव्ही नसल्याची कबुली दिल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशयाची छाया अधिक गडद झाली आहे. त्याचबरोबर स्वस्त धान्य लाभार्थी यादीतील महाघोटाळा देखील उघड झाला आहे. सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक बोगस शिधापत्रिका तयार करून, प्रत्येकी तीन ते पाच हजार रुपयांच्या व्यवहारातून अपात्र व्यक्तींना लाभार्थी बनविल्याचा गंभीर आरोप रेशन दुकानदार संघटनांनी केला आहे. दुसरीकडे, खरे गरजू व गरीब कुटुंबे मात्र धान्यापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या प्रकरणी तहसीलदार संदीप खोमणे व पुरवठा निरीक्षक गजानन मोरे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले असून, जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा प्रशासन अद्यापही मौन धारण करुन बसल्याने जनतेमधून संताप व्यक्त होत आहे. काळाबाजार, बोगस शिधापत्रिका, धान्य माफिया आणि पुरवठा विभागाचे कथित संगनमत उघड झाले असतानाही अद्याप एकाही अधिकार्‍यावर कारवाई नाही, हेच या घोटाळ्याचे सर्वात धक्कादायक वास्तव आहे.