प्रत्येक विद्यार्थी हा अधिकारी होत नसतो परंतु प्रत्येक अधिकारी हा विद्यार्थी असतो’कटाक्ष/व्यवस्थेचे गुलाम का होता?

सांय दैनिक बीड रिपोर्टर मधील आज दिनांक 22 ऑगस्ट रोजीचे कटाक्ष
‘
गणेश सावंत/9422742810
‘प्रत्येक विद्यार्थी हा अधिकारी होत नसतो परंतु प्रत्येक अधिकारी हा विद्यार्थी असतो’ हे वाक्य आजच्या जेन-झीचे आहे. तो म्हणतो, अधिकार्‍यांनी तरी आपण विद्यार्थी दशेतून गेलो आहोत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न त्यांनी समजून घ्यावेत. परंतु इथे शासन व्यवस्थेतील अधिकारीच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, त्यांचे न्याय-हक्क समजून घेत नसतील आणि केवळ शासनाचे बटीक म्हणून प्रशासन व्यवस्था चालवत असतील तर ते लोक हुकूमशहाचे गुलाम म्हटले जातील. एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि जगदज्जेतेपणाचा गुणगौरव तेव्हाच होईल जेव्हा त्या देशाच्या विद्यार्थ्याचा पाया मजबूत असेल आणि हो, हा पाया तिथेच मजबूत होईल जिथे प्राथमिक शिक्षण हे चांगल्या वातावरणात आणि विज्ञानाच्या आधारावर दिले जाईल. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात या देशातील बंद पडलेल्या सरकारी शाळांचा आकडा आवाक्याच्या बाहेर आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे 850 ते 1068 शाळा बंद पडल्या. हे शासनाच्या नाकर्तेपणाचे विदारक चित्र म्हणावे लागेल. त्यापेक्षा अधिकचे दुर्दैव बहुतांशी शाळांना चागंल्या इमारती नाहीत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहे, बाथरूम सुस्थितीत पहायला मिळत नाहीत, अनेक शाळांमध्ये वीज नाही, पिण्यासाठी व्यवस्थीत पाणी नाही. हे विदारक चित्र महाराष्ट्रभर पसरलेलं आहे तसं ते बीड जिल्ह्यातही पहायला मिळतं. जेव्हा शासन-प्राासन व्यवस्थेचा हा भोंगळ कारभार कोणी दाखवायला निघाला तर शासनाच्या हुकुमावर प्रशासनातले गुलाम शाळांचं विदारक चित्र कोणी दाखवण्या हेतू शाळेचे चित्रीकरण करत असेल, छायाचित्र घेत असेल तर त्याला तात्काळ बंधन घालावे, अशा प्रकारचा तुघलकी आदेश बीडच्या शिक्षण विभागाने काढला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान हे तरणेताठे आहेत. विद्यार्थी दशेतून ते आज एवढ्या मोठ्या पोस्टवर काम करण्यास लायक आहेत. त्यांना चांगले शिक्षण मिळाले, हे शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी पायपिटा केला असेल, मेहनतही घेतली असेल, सुदैवाने त्यांचे प्राथमिक शिक्षण हे चांगल्या शाळेत, चांगल्या वातावरणात झाले असेल तेच जर शाळेचे नागवेपण दाखवण्याचा प्रयत्न गावचा कोणी नागरीक करू पहात असेल, आपआपल्या गावातील शाळांची दुरावस्था शासन-प्रशासन दरबारी आणू पहात असेल तर त्यांना रोखण्याचे आणि सत्य झाकण्याचे कारण ते काय? बीड जिल्ह्यात अनेक शाळा या पडलेल्या आणि नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. हे सत्य नाकारता येणार आहे का? विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक हाल झाकता येणार आहे का? आणि असा तुघलकी आदेश काढून शासन व्यवस्थेला नेमके साध्य तरी काय करायचे? बीड जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि त्या शाळांची अवस्था खरंतर शासन-प्रशासन व्यवस्थेने प्रत्यक्षात जावून पहायला हवी. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी खोल्या नाहीत, जिथे खोल्या आहेत त्या बहुतांशी शाळांमधील खोल्या जीर्ण झालेल्या आहेत, वाडी-वस्ती शाळांच्या इमारतींचे हाल बघवत नाहीत. शेकडोंवर शाळांच्या इमारती या निव्वळ कोंडवाडा होऊन बसलेल्या आहेत. कुठे पिण्यासाठी पाणी नाही, शाळेच्या वर्गामध्ये बसण्यासाठी आसन नाही, विजेचा पत्ता नाही, मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही, अनेक ठिकाणी प्रयोगशाळा नाहीत, संगणक तर दुरापस्तच म्हणावे, काही ठिकाणी शाळा बाहेर भरवल्या जातात, अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता आहे, जिथे शिक्षक आहेत त्यातील बहुतांशी शिक्षक डेपोटेशनवर गैरहजर किंवा राजकीय लोकांसोबत वावर करत आहेत, अन् ही भयावह अवस्था असताना ती समाजासमोर आणायची नाही, व्यवस्थेसमोर आणायची नाही, म्हणून शिक्षण विभाग थेट फोटोग्राफीला आणि व्हिडिओ चित्रीकरणाला बंदी घालत असेल तर बीड जिल्ह्याच्या मायबापा आम्ही तर म्हणू प्रत्येक पालकाने शाळेत जावे, आपल्या पाल्याचे ज्ञानार्जन चांगल्या पद्धतीने होते का? त्याला बसण्यासाठी व्यवस्थीत जागा आहे का, ज्या शाळेत जातो तो ती इमारत चांगली आहे का? पिण्यासाठी पाणी आहे का? शिक्षक चांगले शिकवत आहेत का? याची माहिती घेणे हा प्रत्येक पालकाचा न्यायिक अधिकार आहे. त्याचबरोबर या सर्व आभाव असलेल्या गोष्टींचे छायाचित्र काढणे आणि व्हिडिओ चित्रण करणे हाही त्यांचा न्यायिक अधिकार आहे, गावातल्या प्रत्येक नागरिकाने आणि तेथील शालेय शिक्षण समितीने खरेतर आपल्या शाळेची सत्यस्थिती व्हिडिओ चित्रण आणि फोटोग्राफीद्वारे गावासमोर, जिल्ह्यासमोर, राज्यासमोर आणणे हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे शासनाने आदेश काढला म्हणून सत्य लपणार नाही. जिल्ह्यातल्या प्रत्येक मायबापाने आपल्या पोरांच्या अधिकारासाठी, आपल्या शाळा या सुसज्ज, सुस्थितीत तयार करून घेतल्याच पाहिजेत. तो त्यांचा अधिकार नव्हे तर हक्क आहे. आता आमचा तुघलकी अधिकार्‍यांना सवाल… शासनकर्ते म्हणजे राज्यकर्ते, हे बोटचेपी धोरणातून कातडी बचाओ धोरण नेहमी आखतात. आता कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरातल्या शाळा पाहण्याची मोहीम सुरू केली आहे. तेथील शिक्षणाची व्यवस्था ही किती भोंगळी आहे हे सत्य दाखवण्याचा प्रयास ते करत आहेत. आपण नागवे आहोत, हे सरकारला माहित आहे. परंतु या नागवेपणात आपले काय काय दिसणार आहे हे जेव्हा सरकारला समजले म्हणून त्यांनी प्रशासनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तुघलकी आदेश काढण्याच्या सूचना केल्या आणि त्या सूचना प्रशासन व्यवस्थेतील अधिकार्‍यांनी काटेकोरपणे पाळल्या, म्हणजे सरकारच्या मिठाला अधिकारी जागले हे जरी खरे असले तरी जनतेचे मिठ ही व्यवस्था खाते हे विसरून चालणार नाही. अधिकारी विद्यार्थी दशेतून मोठमोठ्या पदावर जातात, तेव्हा त्या अधिकार्‍यांना आमचा एकच सवाल आहे, तुम्हाला वायत नाही का, आजच्या विद्यार्थ्याला चांगल्या वातावरणात शिक्षण मिळावे. हे जर तुम्हाला वाटत असेल तर अधिकार्‍यांनो, कर्मचार्‍यांनो, शिक्षकांनो, गुरुजनांनो तुम्हीच आपआपल्या शाळेचे व्हिडिओ, फोटो सत्य आणि सद्यस्थिती समजासमोर मांडा आणि गर्वाने म्हणा, ‘सत्य आम्हा म्हणी नव्हे गभाळ्याचे धनी, देतो तिक्ष्ण उत्तरे पुढे व्हावी असे बरे’
सुशिक्षित अधिकाऱ्यांनो
म्हणून तुघलकी आदेशाने सत्याची दारे बंद करता येणार नाहीत. कॅमेरे बंद केले म्हणून भग्न शाळांच्या भिंती उभ्या राहत नाहीत, फोटो काढण्यावर बंदी घातली म्हणून मुलांना पाणी मिळत नाही आणि व्हिडिओ थांबवला म्हणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही. उलट प्रश्न अधिक गंभीर होतो—व्यवस्थेला शाळांची अवस्था सुधारायची आहे की ती अवस्था जनतेच्या नजरेपासून लपवायची आहे? अधिकाऱ्यांनो, तुम्हीही कधीकाळी विद्यार्थी होता. त्या विद्यार्थ्याच्या डोळ्यांनी आजच्या मुलांकडे एकदा पाहा. ज्या शाळेत तुम्ही आपल्या मुलाला बसवणार नाही, त्या शाळेत गरीबाचा मुलगा का बसावा? जिथे आपल्या मुलासाठी पाणी, स्वच्छतागृह, वीज, सुरक्षित इमारत आणि दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे, तिथे गावातील प्रत्येक मुलालाही तेवढाच अधिकार आहे.
शाळेचे फोटो काढणाऱ्या कॅमेऱ्याला घाबरण्यापेक्षा शाळेच्या भग्न भिंतीला घाबरा; प्रश्न विचारणाऱ्या पालकाला रोखण्यापेक्षा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेला बदला. कारण कॅमेरा बंद करून सत्य बंदिस्त करता येत नाही.आणि शेवटी अधिकाऱ्यांना एवढेच—तुम्ही व्यवस्थेचे गुलाम होऊ नका; संविधानाने दिलेल्या कर्तव्याचे प्रहरी बना. शासनाची खुर्ची कायमची नसते, पण तुमच्या निर्णयांचा परिणाम एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आयुष्यावर कायमचा होऊ शकतो.सत्य दाखवणारा कॅमेरा बंद करण्यापेक्षा, कॅमेऱ्यात दिसणारे सत्य बदलण्याची हिंमत दाखवा!हीच खरी प्रशासनाची परीक्षा… आणि हाच आजच्या ‘विद्यार्थ्या’चा अधिकाऱ्यांना सवाल!